अहमदनगर - डिसेंबर पर्यंत राज्यातील तब्बल चौदा हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. यामुळे कोरोनाच्या संकटात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा अधिकार पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीने जिल्हा परिषद कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे.
मात्र, या पद्धतीला विरोधी पक्षाने आणि अनेक विद्यमान सरपंचांनी विरोध केला आहे. आता राज्याच्या आदर्श ग्राम विकास समितीचे कार्याध्यक्ष आणि आदर्श सरपंच पोपटराव पवार यांनीही विरोध केला असून ही निवड शिफारशीने नव्हे, तर ग्रामसभा घेऊन सर्वमान्य नाव ठरावाद्वारे घेऊन करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
राज्यातील जवळपास दोन हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंच आणि सदस्यांची मुदत जून अखेर पर्यंत संपली असून डिसेंबर महिना अखेर तब्बल अजून 12 हजार ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने सद्यपरिस्थितीत चौदा हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य नाहीय. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ न देता या ग्रामपंचायतीमध्ये त्या-त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीने जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमण्याचे अधिकार दिले आहेत. हे प्रशासक शासकीय अधिकारी नसून गावातील व्यक्ती असणार आहेत.
राजकीय घोडेबाजार आणि वशिला
या निवड प्रक्रियेत सत्ताधारी पालकमंत्री आपापल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही आक्षेप नोंदवत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर गावागावात कोरोना संकटात नव्याने वादंग निर्माण होऊ शकतो, अशी शक्यता आदर्श ग्राम हिवरेबाजारचे सरपंच पोपटराव पवार यांनी व्यक्त केली आहे. ते आदर्श ग्राम विकास समितीचे कार्याध्यक्ष देखील आहेत.
याऐवजी गावातील सर्वमान्य व्यक्तीची निवड ग्रामसभेतील ठरावाच्या आधारे झाल्यास आणि यात जिल्हा परिषदेच्या कार्यकार्यकारी अधिकार्‍यांनी मान्यता दिल्यास कोणावरही राजकीय आरोप न होता संकटकाळात गावगाडा व्यवस्थित चालेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
सरकारच्या या निर्णयाला अनेक विद्यमान सरपंचांनी पण विरोध केला असून मुदत संपणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून नवीन प्रशासकीय अधिकारी नेमले जावेत, अन्यथा अनेक गावात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती सरपंच व्यक्त करत आहेत.
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या निर्णयाची घोषणा केली असून शासनाने याबाबत परिपत्रकही जारी केले आहे. या परिस्थितीत विरोधी पक्षांसोबतच सरपंच परिषद मुंबई यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात खंडपीठात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना संकट आज गाव पातळीवर पोहोचले असताना यावर उपाययोजना करण्यात शासकीय यंत्रणा तोकडी पडत असल्याचे चित्र आहे. अशात प्रशासकीय अधिकारी निवडणुकीत राजकीय विषय समोर आल्यास त्याचे राजकीय दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
