अहमदनगर - महाविकास आघाडी सरकारने मंदिर उघडण्याच्या भाविकांच्या मागणीचा अनादर केला असून, याबाबतचा निर्णय जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केला आहे. मंदिर बंद असल्याने तिर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी व्यावसायिकांवर आलेल्या अर्थिक संकटाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मंदिर सुरू करण्याचे निर्देश आपणच सरकारला द्यावेत, अशी मागणी माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी राजभवन येथे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन मंदिर सुरू करण्याच्या मागणीचे निवेदन दिले आणि तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी व्यावसायिकांवर ओढवलेल्या अर्थिक संकटाचे वास्तव त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्य सरकारने अनलॉकचे निर्णय करताना सर्वच अस्थापना सुरू करण्याचे निर्णय घेतले. दारूच्या दुकानापासून ते जिम सुरू करण्यास सांगितले गेले. आठवडी बाजारांसह माॅल आणि शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती बाबतही सरकार निर्णय करते. परंतु, मंदिर सुरू करण्याच्या मागणीकडे मात्र महाविकास आघाडी सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याची बाब विखे पाटील यांनी राज्यपालांकडे स्पष्ट केली.
हेही वाचा - ईटीव्ही भारत विशेष : लॉकडाऊन काळात मुंबईत महिलांविरुद्धच्या हिंसाचार वाढला
राज्यातील मंदिरे बंद असल्याने या भागातील छोटे-मोठे व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत आले आहेत. हाॅटेल-लाॅजिंग व्यवसाय बंद असले तरी सरकारने हाॅटेल चालकांना घरपट्टी, पाणीपट्टी तसेच व्यावसायिक करात कुठेही सवलत दिलेली नाही. सर्वच व्यवसाय येणाऱ्या भाविकांवर अवलंबून आहेत, मंदिरच बंद असल्याने भाविक येत नसल्याने मागील आठ महिन्यांपासून सर्वच व्यवसाय बंद असले तरी सहकारी पतसंस्था बँका आणि खासगी वित्त संस्थानी कर्जाच्या वसुलीसाठी सुरू केलेल्या तगाद्यामुळे छोटे-मोठे व्यावसायिक पथविक्रेते दुहेरी अर्थिक संकटात सापडले असल्याचे विखे पाटील यांनी राज्यपालांशी चर्चा करताना सांगितले.
राज्यातील मंदिरे सुरू करावेत म्हणून भाविक, व्यावसायिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागले आहेत. परंतु, राज्य सरकार या भावनेचा अनादर करून या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणची अर्थिक सामाजिक परिस्थिती गंभीर बनत चालली आहे. सरकारचे याकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आपणच मंदिर सुरू करण्याचा निर्णय करण्यास सरकारला भाग पाडावे, अशी विनंती विखे-पाटील यांनी केली आहे.
हेही वाचा - एकनाथ खडसेंचा राजकीय प्रवास...
