अहमदनगर: अवघ्या विश्वाला श्रद्धा आणि सबुरीचा संदेश देणा-या साईबाबांच्या शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानमध्ये राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे साईबाबा संस्थानच्या ५९८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधारात असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. जगभरातून शिर्डीत कोट्यवधी भाविक साईदरबारी हजेरी लावतात. या साईभक्तांना सेवा देण्यासाठी साई संस्थानच्या वतीने मोठ्या संख्येने अनेक वर्षांपासून कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त केले आहे. तर काही कर्मचारी आपण कायम होईल. या आशेवर राहून निवृत्त देखील झाले आहे.
हिरवा कंदील दाखवून मंजुरी: या कामगारांना न्याय देण्यासाठी दस्तुरखुद्द गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब मैदानात उतरले, तर कधी राहाता येथील राजेंद्र पिपाडा धाऊन आले. या दोघांनीही आपापल्या परीने राज्य शासनाकडे या कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा मांडून पाठपुरावा केला. मात्र आजतागायत या कामगारांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाही. साईबाबा संस्थानच्या कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेल्या सन २००१ ते २००४ पर्यंतच्या कामावर असलेल्या ६३५ कामगारांना शासनाच्या वतीने साईबाबा संस्थानकडे वर्ग करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवून मंजुरी देण्यात आली होती.
५९८ कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण: नवीन वर्षाच्या पहिल्या गुरुवारी साईबाबा संस्थानच्या वतीने संस्थानच्या सेवेत सामावून घेण्याच्या ऑर्डर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपक मुगळीकर यांच्या हस्ते देण्यात आल्या होत्या. यामुळे सेवेत सामावून घेण्यात येणारे ५९८ कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण बघायला मिळाले होते. मात्र तदर्थ समितीचे दि.१३ जुलै २०२० व २८ आँगस्ट २०२० रोजीचे सभेतील साईबाबा संस्थान आस्थापनेवरील कायम कंत्राटी कामगारांच्या सेवा पून्हा कंत्राटदाराकडे वर्ग करणे आवश्यक असल्याचा आदेश करण्यात आला होता. त्यानुसार ५९८ कायम कंत्राटी कर्मचारी यांना दि.२ जानेवारी २०२० मध्ये देण्यात आलेले नियुक्ती आदेशापूर्वी ज्या कंत्राटदाराकडे कार्यरत होते.
कंत्राटी कामगार म्हणून वर्ग: या कंत्राटदाराकडे कंत्राटी कामगार म्हणून वर्ग करण्यात येत असल्याचे आदेश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हराज बगाटे यांनी काढले. या आदेशाची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी अशी सुचनाही करण्यात आले. त्यामुळे अवघ्या 11 महिन्यात कायम कंत्राटीवरून पुन्हा कंत्राटी कामगार म्हणून वर्ग करण्यासाठी झालेल्या निर्णयावर सर्व कामगारांनी नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने पुन्हा कायम संस्थानच्या सेवेत कंत्राटी म्हणून आदेश पारित केला होता. आता ५९८ कंत्राटी कामगारांना संस्थान सेवेत सामावून घेण्याच्या आदेशाला जानेवारी २०२३ मध्ये तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत.
3 वर्षांचा कालावधी: सन २००६ मध्ये १०५२ कर्मचाऱ्यांना संस्थानच्या सेवेत कायम कंत्राटी म्हणून निर्णय होऊन त्यांना सामील केले होते. त्यानंतर बरोबर 3 वर्षांनंतर सन २००९ मध्ये याच १०५२ कामगारांना कायम करण्यासाठी राहाता तालुक्याचे भाग्यविधाते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढाकार घेऊन न्याय मिळवून दिला. १०५२ आणी ५९८ कर्मचाऱ्यांना संस्थान कायम सेवेत सामावून घेण्यासाठी दोन्हीमध्ये तफावत बघता 3 वर्षांचा कालावधी दिसतो. मागील अडीच वर्षांत महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर होते. तेव्हा देखील कायम करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा झाला. आता शिंदे फडणवीस सरकार आहे. आताही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढाकार घेतला: या ५९८ कामगारांची व्यथा अशी झाली की, जो आपल्याला न्याय देईल त्यांच्याकडे जायचं मग ते गंगापूरचे प्रशांत बंब असो की राहाता येथील डॉ राजेंद्र पिपाडा असो, त्यामुळे काहीजण आमदार प्रशांत बंब यांच्या गटात तर काहीजण डॉ राजेंद्र पिपाडा यांच्या गटात सामील झाले. उर्वरीत महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्याकडे राहिले. एकसंघटीत नसल्याने या कंत्राटी कामगारांना कोण न्याय मिळवून देईल हा मोठा यक्ष प्रश्न आहे. साईबाबा संस्थानच्या १०५२ कामगारांना कायम करण्यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढाकार घेतला होता. आणि ते कामगार कायम देखील झाले. हे ताजे उदाहरण डोळ्यासमोर असतांनाही ५९८ कामगार असंघटित का झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एकंदरीतच राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे आजतरी या ५९८ कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधकारमय दिसत असून या कामगारांना सध्यातरी श्रद्धा आणी सबुरीची कास धरावी लागणार आहे.
