साई संस्थानच्या नवनियुक्त विश्वस्त मंडळाच्या अडचणीत वाढ; कारभार तदर्थ समितीकडेच, 4 ऑक्टोबरला सुनावणी

राज्य सरकारने आंतरराष्ट्रीय देवस्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबा संस्थानवर 16 सप्टेंबर 2021 रोजी साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ जाहीर करण्यात आले होते. मात्र नियुक्त केलेल्या अकरा विश्वस्तांची समिती पूर्णपणे बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याने या विरोधात न्यायालयात दि.21 सप्टेंबर रोजी आव्हान दिले होते. सरकारने विश्वस्त मंडळ स्थापन करण्यात आल्याची कोणतीही माहिती न्यायालयास कळवलेली नव्हती, तसेच यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तदर्थ समिती कामकाज पाहत होती.

शिर्डी - शेकडो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबा संस्थानावर काही दिवसापूर्वी सरकारकडून नवीन विश्वसमंडळाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, विश्वस्त मंडळावरील 11 सदस्यांच्या नेमणुकीची माहिती सरकारकडून न्यायालयात सादर न करताच या सदस्यांनी पदभार स्वीकारल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे नवनियुक्त विश्वस्त मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. तो पर्यंत संस्थानचा कारभार तदर्थ समिती पाहणार असल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सुनावणी सांगितले होते. यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने तो निर्णय कायम ठेवला आहे. आता 4 ऑक्टोबर रोजी यावर सुनावणी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अजिंक्य काळे यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारने आंतरराष्ट्रीय देवस्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबा संस्थानवर 16 सप्टेंबर 2021 रोजी साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ जाहीर करण्यात आले होते. मात्र नियुक्त केलेल्या अकरा विश्वस्तांची समिती पूर्णपणे बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याने या विरोधात न्यायालयात दि.21 सप्टेंबर रोजी आव्हान दिले होते. सरकारने विश्वस्त मंडळ स्थापन करण्यात आल्याची कोणतीही माहिती न्यायालयास कळवलेली नव्हती, तसेच यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तदर्थ समिती कामकाज पाहत होती.

या विश्वस्त मंडळामध्ये 17 पैैकी फक्त 11 सदस्य जाहीर झाले. परंतु प्रत्यक्षात बघितले तर साई संस्थानच्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की. एक महिला, एक मागासवर्गीय असावा आणि आठ विश्वस्त हे उच्चशिक्षित असावे. त्यातून आठ लोक घेणे गरजेचे आहे. परंतु प्रत्यक्षात हे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करताना यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी कुठल्याही प्रकारची जागा या सरकारने ठेवली नाही. त्यातला कोणताही सदस्य निवडला नाही. आठ विश्वस्तांपैकी फक्त पाच विश्वस्त हे तज्ञ म्हणून निवडले. त्यामुळे विश्वस्त मंडळाची बॉडी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते काळे यांनी केला होता.

जनरल कोटा केवळ शिर्डी आणि अहमदनगर जिल्ह्यासाठी आहे. जिल्ह्याच्या बाहेरच्या लोकांसाठी नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची ही बॉडी संपूर्ण बेकायदेशीर असल्याने यास 21 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने दि. 23 पर्यंत साईबाबा संस्थानचा कारभार तदर्थ समिती बघेल, असा आदेश देऊन विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठविण्यात आले होते. त्यावर शुक्रवारी दि. 23 रोजी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले असून पुढील सुनावणीपर्यंत सदरचे अधिकार व कामकाज तदर्थ समितीकडे असतील, असा आदेश दिला असल्याची माहिती अ‍ॅड काळे यांनी दिली आहे.

हे ही वाचा - साई संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाला आर्थिक, धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही - औरंगाबाद खंडपीठ