सहकार मंत्रालयाची स्थापना करून राज्यातील सहकारी चळवळीवर नियंत्रण?

सहकार चळवळीचा प्रभाव महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक या राज्यात आहे. त्यामुळे या चळवळीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करेल. त्यासाठीच मंत्रालय स्थापन करण्यात आले, अशी शंका राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटत आहे.

शिर्डी - सहकार मंत्रालयाची स्थापना करून केंद्र सरकार राज्यातील सहकारी चळवळीवर नियंत्रण आणेल, अशी शंका राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांना सतावत आहे. तर भाजपवासी झालेल्या साखर सम्राटांच्या वर्तुळात मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.

सहकार चळवळीचा प्रभाव महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक या राज्यात आहे. त्यामुळे या चळवळीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करेल. त्यासाठीच मंत्रालय स्थापन करण्यात आले, अशी शंका राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटत आहे. महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीवर म्हणजे सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँका, सुतगीरण्या, पतसंस्था, बाजार समित्या यावर राष्ट्रवादी व काही प्रमाणात काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. त्यास धक्का दिला जाऊ शकतो असे काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या गोटाला वाटत आहे.

स्वातंत्र्यापासून कृषी खात्याशी जोडला गेलेला सहकार हा विषय वेगळा काढून, त्याचं वेगळं मंत्रालय आणि त्यासाठीचे नवीन नियम केंद्र सरकारने तयार केले आहेत. या नव्या मंत्रालयाची धुरा दस्तुरखुद्द अमित शहांकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यानंतर लगेच चर्चांनाही सुरुवात झाली आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक यासारख्या राज्यांच्या भरभराटीत सहकाराचा मोठा वाटा राहिला आहे. ग्रामीण भागात रोजगार, शिक्षण, पतपुरवठा, वैद्यकीय सेवा अशा अनेक जबाबदाऱ्या सहकारी संस्थांनी उचलल्याने या राज्यांनी प्रगतीचा मोठा टप्पा ओलांडला आहे. पण, गेल्या काही काळात हीच सहकारी चळवळ मोडीत काढून त्या संस्थांवर खासगीकरणाच्या माध्यमातून ताबा मिळवण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्यामुळे जिथं सहकाराची गंगा पहिल्या प्रथम अवतरली त्या महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्यांपेक्षा खासगी साखर कारखान्यांची संख्या जास्त झाली आहे.

राज्यात पूर्वी पाच खासगी तर दिडशेहून अधिक सहकारी साखर कारखाने होते. मात्र, सहकारातील नेत्यांनीच हे कारखाने मोडीत काढून खासगी कारखाने सुरू करण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे आता राज्यात सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांची संख्या समसमान ९५ एवढी झाली आहे. अपवाद वगळता बऱयाच सहकारी बँका अडचणीत सापडलेल्या आहेत, तर काही बंद आहेत. सहकारी दुधसंघाचा एकूण दुधपुरवठ्यातील वाटा अवघा पंचवीस टक्के राहीला आहे. गोकूळ व काही प्रमाणात राजहंस असे ब्रॅण्ड वगळता सहकार क्षेत्राचे दूध उत्पादनातील वाटा झपाट्याने कमी झाला आहे. त्यामुळे या चळवळीवर केंद्राचे नियंत्रण आवश्यक असल्याचा दावा भाजपचे नेते करत आहेत.

अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी प्रवरानगर येथे आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना सुरू झाला. आज जिल्ह्यात जवळपास 20 सहकारी साखर कारखाने आहेत. या साखर कारखान्यावर सध्या जिल्हातील पक्षीय बलाबल आणि त्यांच्या ताब्यातील सहकारी संस्था बघितल्या तर, उत्तर अहमदनगर जिल्ह्यात भाजपच्या ताब्यात 4 तर राष्ट्रवादीच्या ताब्यात 3, कॉग्रेसच्या 1 आणि शिवसेनेच्या 1 कारखाने आहेत. तर जिल्ह्यात सर्वात मोठा राजहंस हा दूध संघ काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या ताब्यात आहे. जिल्ह्यातील बहुतांशी बाजार समित्याही त्यात्या आमदारांच्या ताब्यात आहेत.

जिल्ह्यातील आमदारांचं पक्षीय बलाबल -

काँग्रेस -

1 ) बाळासाहेब थोरात - संगमनेर

2 ) लहु कानडे - श्रीरामपूर

राष्ट्रवादी काँग्रेस -

1 ) आशुतोष काळे - कोपरगाव

2 ) निलेश लंके - पारनेर

3 ) संग्राम जगताप - अहमदनगर

4 ) रोहित पवार - कर्जत जामखेड

5 ) किरण लहामटे - अकोले

6 ) प्राजक्ता तनपुरे - राहुरी

भाजप -

1 ) राधाकृष्ण विखे पाटील - शिर्डी

2 ) मोनिका राजळे - पाथर्डी

3 ) बबनराव पाचपुते - श्रीगोंदा