महावितरण विरोधात भाजपने पुकारले टाळे ठोको आंदोलन

महावितरणने वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने वीज कंपनीच्या विरोधात टाळे ठोके आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात सर्व वीज ग्राहक आणि शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

अहमदनगर - वीज ग्राहकांना कनेक्शन तोडण्याची नोटीस पाठवून महाराष्ट्रातील 4 कोटी जनतेला अंधारात टाकण्याचे पाप करणाऱ्या महावितरणने वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने वीज कंपनीच्या विरोधात टाळे ठोके आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात सर्व वीज ग्राहक आणि शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

हेही वाचा - मोहाटा देवी मंदिरात सुवर्णयंत्र पुरल्याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

कोरोना काळात जनतेला वीजबिल माफीचे आश्वासन देणारे सरकार आता सक्तीने वीजबिल वसुली करून जनतेला नाहक त्रास देत आहे. थकीत बिल भरले नाही, तर वीज पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी देणारे हे सरकार किती असंवेदनशील आहे, हे यावरून दिसून येते. मात्र, आम्ही या आघाडी सरकारला मनमानी कारभार करू देणार नाही. भाजपचे सर्व कार्यकर्ते, वीज ग्राहक शेतकरी शुक्रवारी (5 फेब्रुवारी) सकाळी १० वाजता रस्त्यावर उतरून शांततेत आंदोलन करतील. गावपातळीवर असलेल्या वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयांना टाळे ठोकून, वीज पुरवठा खंडीत करण्यात येणाऱ्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना अटकावही करतील, असा इशारा आमदार विखे पाटील यांनी दिला.

भाजप सरकारच्या काळात वीजबिल भरण्याची सक्ती केली नाही

मागील भाजप सरकारच्या काळात कधीच शेतकऱ्यांना वीजबिल भरण्याची सक्ती केली नाही. भारनियमनाचा त्रास सहन करावा लागला नाही. उलट वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याची भूमिका घेतली गेली. थकबाकी वाढली, तरी तो अर्थिक भार राज्य सरकारने स्वत:वर घेतला. कृषी क्षेत्रासाठी साडेसात लाख नवीन वीज जोडण्या दिल्या. वीज कंपन्यांची परिस्थितीसुद्धा चांगली होती. पण, आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वीज वितरण कंपन्यांची परिस्थिती बिघडली कशी? असा सवाल विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.

अवाजवी बिले भरण्याची क्षमता सामान्य माणसांकडे नाही

कोरोना काळात अवाजवी वीजबिल आल्यावर ती भरण्याची क्षमता सामान्य माणसाकडे नाही. विविध कारणांनी संकटात आलेला शेतकरीही वीजबिल भरण्याच्या मानसिकतेत नाही. अवाजवी बिले दुरुस्त करण्याची महाविकास आघाडी सरकारची घोषणाही कृतीत उतरली नाही. यापूर्वी ग्राहकांना आलेल्या जादा रकमेच्या बिलांची होळी करून सरकारला इशारा दिला होता. याची आठवन करून देत, कोरोना प्रसारापूर्वी या सरकारच्या ऊर्जामंत्र्यांनी १०० युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याचे आश्वासनही प्रत्यक्षात आले नसल्यामुळे या आंदोलनाच्या माध्यमातून १०० युनिटपर्यंत मोफत विज देण्‍याची मागणी करणार असल्‍याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

हेही वाचा - ब्रेक निकामी झाल्याने ट्रकचा अपघात