अहमदनगर - केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यात बंदी लागु केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. या निर्णयाविरोधात आज (शनिवारी) राहुरीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कृषी उत्पन बाजार समितीत येऊन कांद्याचे लिलाव बंद पाडले. तसेच बाजार समितीसमोर अहमदनगर-मनमाड राज्य महामार्गावर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रावसाहेब दानवे यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन केले. तसेच, काहीवेळ रास्तारोको आंदोलन केले.
केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव वाढताच त्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. राज्यात ठिकठिकाणी सरकारच्या विरोधात शेतकरी तसेच शेतकरी संघटना आंदोलन करत आहे. नगर जिल्ह्यातही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक होत राहुरी बाजार समितीसमोर नगर-मनमाड महामार्गावर अचानक येत चक्काजाम केला. या वेळी पोलिसांनी आंदोलकांना रस्त्यावरुन हटविण्याचा प्रयत्न केला असता स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष रवी मोरे आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाली.
हेही वाचा - कांदा निर्यातबंदी ही मोदी-शाह यांची खेळी;अनिल गोटे यांचा आरोप
यावेळी कार्यकर्त्यांनी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि रावसाहेब दानवे यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याच दहन केले आहे. यानंतर कांद्याची निर्यातबंदी त्वरित हटविण्यात यावी, या मागणीच्या घोषणा देत आंदोलन मागे घेतले.
या आंदोलनात उत्तरनगर जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रवींद्र मोरे, दिनेश वराळे, सुरेश निमसे, अतुल तनपुरे, ज्ञानेश्वर बाचकर, सतीश पवार, निलेश लांबे, प्रमोद पवार, सचिन म्हसे, आनंद वने, सचिन पवळे प्रवीण पवार, किशोर वराळे, विजय तोडमल, सचिन गटगुळे आदी कार्यकर्ते सामिल झाले होते.
कांद्यासाठी धावून येणारे मागील सहा महिने कुठे होते? - राधाकृष्ण विखे पाटील -
कांदा निर्यातबंदी उठवावी, ही सर्वांचीच मागणी असून याबाबत केंद सरकार लवकरच निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, कांद्याच्या प्रश्नावरून केंद्र सरकारला लक्ष करण्याऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने मागील सहा महिन्यांत शेतकऱ्यांना कोणती मदत केली? असा प्रश्न भाजपा नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र भाजपाचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी देखील वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय केंद्र सरकार मागे घेईपर्यंत, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आपले दायित्व का निभावत नाही, असा सवाल करून, केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला.
