एकिकडे 'पीएम नरेंद्र मोदी' हा सिनेमा प्रदर्शित करण्याला निवडणुक आयोगाने मनाई केलेली असताना दुसरीकडे राज्यात तोच न्याय गोपीचंद पडळकरांच्या 'धुमस' या सिनेमाला लावण्याचा निर्णय निवडणुक आयोगाने घेतलाय.
५ एप्रिलला नियोजित तारखेला 'धुमस' हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. या सिनेमात धनगर समाजाचे नेते गोपीचंद पडळकर आणि उत्तमराव जानकर हे दोघे मुख्य भूमिकेत आहेत. आपणच या सिनेमात काम केलं तर सिनेमा नक्की चालेल अशी खात्री वाटल्याने त्यांनी स्वतःच या सिनेमाची निर्मिती केली होती. मात्र आधी गोपीचंद निवडणुकीच्या मैदानापासून दूर होते. मात्र आठवड्याभरापूर्वी अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी बहुजन वंचित आघाडीकडून पडळकर यांना सांगलीतून लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिल्याने सगळी समीकरणं बदलली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवाराचा सिनेमा थिएटर्समध्ये कसा चालू द्यायचा असा प्रश्न निर्माण झाला.
पडळकर आणि जानकर यांच्या विरोधकांनी ही बाब निवडणुक आयोगाच्या निदर्शनास आणून देताच त्यांनी आज त्यांना याबाबत रितसर नोटीस बजावली. यानुसार हा सिनेमा त्वरीत थिएटर्समधून मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आलेत. त्यासोबतच या सिनेमाच्या पब्लिसिटी आणि प्रमोशनसाठी वापरण्यात आलेलं साहित्य मागे घेण्याचे आदेशही देण्यात आलेत. याशिवाय या सिनेमाचे टीव्हीवरील वृत्तवाहिन्यांवर सुरू असलेले प्रोमोही मागे घ्यावेत असं या आदेशात नमूद करण्यात आलंय.
खरं तर सिनेमा हा प्रकार आचारसंहितेच्या चौकटीत बसत नाही. मात्र यंदा त्याचाच वापर करण्यासाठी आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिमा संवर्धन करणारा 'पीएम नरेंद्र मोदी' हा सिनेमा रिलीज करण्याचा घाट घालण्यात आला. मात्र विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतल्याने या सिनेमाचं प्रदर्शन लांबणीवर पडलंय. तर आता तोच न्याय गोपीचंद पडळकर यांच्या 'धुमस'ला लावण्यात आला आहे.
या सिनेमात दाखवलेली परिस्थिती हे राज्यातील वास्तव असल्यामुळे लोकांना हा सिनेमा आपलासा वाटतोय. ग्रामीण भागात त्याला प्रेक्षकांचा हाऊसफुल्ल प्रतिसाद आहे. मात्र असं असलाना विरोधकांच्या राजकीय डावपेचामुळे निवडणूक आयोगाने नोटीस पाठवली आणि या चित्रपटाचे राज्यभरातील पोस्टर व बॅनर उतरवले आणि चित्रपटाचे प्रदर्शन महाराष्ट्रभर बंद करावे लागलं असल्याचं सिनेमाचं निर्माते उत्तमराव जानकर यांनी स्पष्ट केलंय.
मात्र यामुळे सिनेमाची निर्मिती करून ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत आयतं प्रमोशन मिळवण्याचा मार्ग अचडचणीचा ठरू शकतो हा संदेश सर्वच राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना मिळालाय हेच खरं.
