मोदी बायोपिक बघा, मग निर्णय द्या! सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

आता चित्रपटाला दिलेल्या स्थगितीविरोधात निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आधी चित्रपट बघा आणि मगच निर्णय द्या, असे आदेश दिले आहेत

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित 'पीएम नरेंद्र मोदी' बायोपिक गेल्या काही दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. आता चित्रपटाला दिलेल्या स्थगितीविरोधात निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आधी चित्रपट बघा आणि मगच निर्णय द्या, असे आदेश दिले आहेत.

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा बायोपिक प्रदर्शित झाल्यास हा आचारसंहितेचा भंग असेल, असे विरोधी पक्षांनी म्हटले होते. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्णय देण्याचे सांगितले होते. निवडणूक आयोगाने या याचिकेवर निर्णय देत, चित्रपटाला स्थगिती दिली.

• Supreme Court asks Election Commission to watch Vivek Oberoi starrer 'PM Narendra Modi' & take a call on whether it should be banned. SC asked EC to give its view to the court by April 22 in a sealed cover. Makers of the movie had moved SC against stay on its release by EC pic.twitter.com/Ih6deIV8My

  — ANI (@ANI) April 15, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court asks Election Commission to watch Vivek Oberoi starrer 'PM Narendra Modi' & take a call on whether it should be banned. SC asked EC to give its view to the court by April 22 in a sealed cover. Makers of the movie had moved SC against stay on its release by EC pic.twitter.com/Ih6deIV8My

  — ANI (@ANI) April 15, 2019

  ">

  Supreme Court asks Election Commission to watch Vivek Oberoi starrer 'PM Narendra Modi' & take a call on whether it should be banned. SC asked EC to give its view to the court by April 22 in a sealed cover. Makers of the movie had moved SC against stay on its release by EC pic.twitter.com/Ih6deIV8My

  — ANI (@ANI) April 15, 2019

दरम्यान चित्रपट न पाहताच निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला असल्याची बाजू निर्मात्यांनी न्यायालयात मांडली. ज्यानंतर २२ एप्रिलपर्यंत चित्रपट पाहून आपला अभिप्राय बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आता निवडणूक आयोग याबाबत काय अहवाल सादर करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.