हैद्राबाद Electric Vehicles : आजच्या घडीला देशातील वाहन बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत क्लायमेट थिंक टँक क्लायमेट ट्रेंड्सने क्लायमेट डॉटच्या सहकार्याने आज ‘ईव्ही डॅशबोर्ड’ रिलीज केला. याचं प्रकाशन करताना, क्लायमॅट ट्रेंड्सच्या संचालिका आरती खोसला यांनी सांगितलं की, हा अनोखा डॅशबोर्ड सरकारच्या 'वाहन' पोर्टलच्या मदतीनं इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीशी संबंधित रिअल-टाइम डेटा घेऊन अतिशय सोप्या आणि सोयीस्कर पद्धतीने सादर करतो. जेणेकरुन वापरकर्त्यांना बाजारात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या समावेशासह विविध पातळ्यांवर जलद विश्लेषण आणि संशोधन करता येणार आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर ईव्ही धोरणे अधिक ग्राहकांसाठी अनुकूल बनवण्यास आणि यासंदर्भात नियामक कृती योजना लागू करण्यास भारतात भरपूर वाव आहे, असं मत तज्ञांनी व्यक्त केलं होतं. देशात लागू करण्यात आलेली इलेक्ट्रिक वाहन धोरणे आणि त्यांचा प्रभाव समजून घेण्यासाठी एका वेबिनारचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात ईव्ही वाहन विक्रीचे विश्लेषण आणि इतर पैलूंवर चर्चा करण्यात आली.
जनमताची भूमिका खूप महत्त्वाची : क्लायमॅट डॉटचे संचालक अखिलेश मगल ईव्ही डॅशबोर्डचा संदर्भ देत म्हणाले की, या टूलच्या माध्यमातून आम्ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या क्षेत्रातील उणिवा शोधण्यावर भर दिलाय. या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. जिथे ते त्यांचे विचार अतिशय प्रभावीपणे व्यक्त करू शकतात. तथापि, हा डॅशबोर्डचा पहिलाच प्रयोग असून यापुढील काळात ते अधिक चांगले करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. हा डॅशबोर्ड केवळ संशोधक आणि अभ्यासकांसाठीच नाही, तर त्यावर लेख लिहू इच्छिणाऱ्या पत्रकारांसाठीही आहे. त्यामुळे डॅशबोर्डवर जी काही माहिती टाकली जाईल ती पूर्णपणे अचूक असावी असा आमचा प्रयत्न आहे. कारण कोणत्याही प्रकारचे परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी जनमताची भूमिका खूप महत्त्वाची असते.
इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री : क्लायमॅट डॉटचे अंकित भट्ट इलेक्ट्रिक व्हेइकल डॅशबोर्डबद्दल सविस्तर माहिती देताना म्हणाले की, भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारपेठेची माहिती देणारा हा पहिला डॅशबोर्ड आहे. या वाहनांची चार श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी आणि बसचा समावेश आहे. तसंच यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीचा राज्यवार तपशील देखील त्यात दिलाय. देशातील प्रत्येक राज्य सद्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमध्ये पुढे जाण्याची स्पर्धा करत आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटीबाबत राज्यांच्या वेगवेगळ्या धोरणांवरून राज्यांचा हा हेतू दिसून येतो. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीच्या बाबतीत सध्या उत्तर प्रदेश आघाडीवर असल्याचं दिसतं परंतु या राज्यात तीन चाकी वाहने मोठ्या प्रमाणात विकली जातात. ते पुढे म्हणाले की, उत्तर प्रदेशचं इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2022 मध्ये आलं. परंतु त्यापूर्वीच या राज्यात तीनचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढू लागली होती. उत्तर प्रदेश खालोखाल महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन राज्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत आघाडीवर आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल : शेअर्ड मोबिलिटीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या उत्तर प्रदेशमध्ये जास्त असली, तरी वैयक्तिक इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्यांची संख्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये जास्त आहे. दुसरीकडे दिल्लीचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राज्याला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कॅपिटल बनविण्याच्या दृष्टीकोनावर आधारित आहे. यामुळे दिल्ली इलेक्ट्रिक बस खरेदीच्या बाबतीत इतरांपेक्षा खूप पुढे आहे. निती आयोगाने 2030 पर्यंत वाहनांच्या सर्व विभागांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची भागिदारी 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची योजना आखली आहे. सध्या ज्याप्रकारे ग्राहकांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढत आहे आणि ज्या पद्धतीने राज्य पातळीवर प्रभावी इलेक्ट्रिक वाहन धोरणे बनवली जात आहेत, त्यामुळे सन 2030 साठी निर्धारित केलेलं उद्दिष्ट गाठलं जाणं शक्य आहे असं देखील भट्ट यांनी सांगितलं.
परिस्थितीनुसार धोरण तयार करणे आवश्यक : नारायण कुमार यांनी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अधिक व्यापक आणि वापरकर्त्यांच्या हिताचे बनवण्याच्या गरजेवर जोर देऊन वेबिनारमध्ये सांगितलं की, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केवळ राष्ट्रीय स्तरावरच नव्हे तर राज्य स्तरावरही मजबूत कृती योजनांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. प्रत्येक राज्याचे एक वेगळेपण आहे, यामुळे राज्यांनी त्यांच्या परिस्थितीनुसार धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले, जेव्हा चार्जिंग पायाभूत सुविधा किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्याचा विचार येतो तेव्हा आमच्याकडे मजबूत पायाभूत सुविधा असणे खूप महत्वाचे आहे. गुंतवणूकदारांनाही त्यांच्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेवर विश्वास बसेल अशी ही चौकट असण्यासाठी आपल्याला आपल्या आर्थिक यंत्रणेकडे खूप लक्ष द्यावे लागेल. सध्या, हप्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यावर आकारला जाणारा व्याजदर कधीकधी खूप जास्त असतो. यामुळे यात जास्तीत जास्त एकसूत्रता आणण्याची गरज असल्याचं नारायण कुमार यांनी सांगितलं.
इलेक्ट्रिक वाहन विक्री : क्लायमॅट ट्रेंड्स आणि क्लायमॅट डॉटच्या डॅशबोर्डनुसार, भारतातील उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात आणि राजस्थान या सहा राज्ये देशातील एकूण इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीच्या 60 टक्के योगदान देतात. देशातील उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात देशातील 40 टक्के वाहन विक्री होते. यात कर्नाटक वगळता इतर सर्व राज्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीच्या बाजूने प्रोत्साहन दिले आहे. उत्तर प्रदेशात मात्र इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री सतत दुहेरी अंकांमध्ये नोंदवली जाते.
सरकारची धोरणं : इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन क्लीन ट्रान्सपोर्टेशनच्या संशोधक शिखा रुकाडिया, धोरणे आणि कार्यक्रमांद्वारे इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री कशी वाढवता येईल यावर बोलताना म्हणाल्या, इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रवेश देशातील काही मोजक्या राज्यांमध्येच मर्यादित आहे हे खरं असलं तरी आपण पाहत आहोत की दुचाकी वाहनांमध्ये 80 टक्के वाढ झाली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढवण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी धोरणे अंमलात आणली आहेत पण त्यातही वेळोवेळी चढ-उतार दिसून आलेत, अनुदानाची रक्कम अनेक वेळा कमी करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीशी संबंधित काही व्यावहारिक बाबींचा संदर्भ देताना त्या पुढे बोलताना म्हणाल्या, निश्चितपणे, इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात राज्य सरकारांची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. दुचाकी वाहनांच्या बाबतीत विशेषत: पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमधील उच्च किमतीतील फरक पाहता, ग्राहक मालकीची एकूण किंमतीवर आधारित वाहन खरेदी करण्याचा निर्णय घेत नाहीत. यात आगाऊ किंमत महत्त्वाची भूमिका बजावते अशा परिस्थितीत राज्यांना भूमिका बजावावी लागेल.
इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना : इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तज्ञ सौरभ कुमार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी सरकार राबवत असलेल्या योजनांचा संदर्भ देत म्हणाले, आगामी काळात आपण सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात बदलेले पाहणार आहोत, यात तुम्ही 2 लाख डिझेल बस इलेक्ट्रिक बसमध्ये रूपांतरित होण्याची अपेक्षा करू शकता. भारतात गेल्या वर्षी जितक्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी-विक्री झाली, तितकीच या वर्षी ऑगस्टमध्ये खरेदी झाली. सार्वजनिक वाहतुकीतून दररोज सुमारे पाच कोटी लोक प्रवास करतात. इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी सरकार खूप काम करत आहे. तुम्ही बघितले तर 2017 च्या आधी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बद्दल फार कमी लोकांना माहिती होती, पण त्यानंतर सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या चांगल्या धोरणांमुळे या वाहनांची आता लोकप्रियता वाढत आहे. सरकार फार कमी काम करत आहे हे खरे असले तरी यावर नक्कीच अजून काम करायचे आहे. देशात ज्या प्रकारची परिसंस्था निर्माण होत आहे, त्या पाहता या क्षेत्रात अनंत शक्यता आहेत.
ज्वलन इंजिनसाठी प्राथमिक पर्याय : भारतात आता इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम वाढत आहे. सन 2020 च्या तुलनेत 2021 मध्ये इलेक्ट्रिक वाहन नोंदणीमध्ये 168 टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली आहे. सध्या भारत सरकार जीवाश्म इंधनावरील देशाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि अंतर्गत ज्वलन इंजिनसाठी प्राथमिक पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनाला स्थान देण्यासाठी विविध पावले उचलत आहे. परंतु देशात ई-मोबिलिटीचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करण्यासाठी अजूनही बरेच काही करणे आवश्यक आहे. केंद्र आणि अनेक राज्य सरकारांकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जाहिरातीसाठी दिले जाणारे प्रोत्साहन ईव्ही स्टार्टअपसाठी बूस्टर म्हणून काम करत आहे. कंपन्या संशोधन व विकास, तंत्रज्ञान एकत्रीकरण, चाचणी आणि विस्तार वाढवण्यासाठी निधी उभारत आहेत. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे शाश्वत गतिशीलतेबद्दल जागरूकता वाढवण्यासारखे इतरही घटक आहेत. एक सहाय्यक धोरण अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यास आणि ईव्ही मार्केटच्या वाढीस मदत करत आहे. भारतातील हायब्रीड आणि ईव्ही (FAME-2) योजनेच्या वेगवान दत्तक आणि उत्पादनाच्या दुसऱ्या टप्प्यामुळे ईव्ही क्षेत्रातील गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
हेही वाचा :
- Electric Vehicles : 'हे' पाहूनच खरेदी करा इलेक्ट्रिक बाईक, अन्यथा...
- Chief Minister Eknath Shinde : राज्यात ४० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता, १ लाख २० हजार रोजगार निर्मिती - मुख्यमंत्री
- Triton Electric Vehicle : प्रदूषणमुक्तीसाठी सरकारने कसली कंबर; हायड्रोजनवरील वाहनांच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रात होणार पहिली गुंतवणूक
