कोविड-१९ महामारीमुळे देशातील सर्व शाळा अचानक बंद केल्या, याचा परिणाम केवळ शिक्षणावरच झाला नाही, तर मुलांना पोषक आहार देण्याच्या तरतुदीवरही झाला आहे. राष्ट्रीय मध्यान्ह आहार योजना (ज्याला आपण एमडीएम म्हणूनही ओळखतो) ही शाळकरी मुलांना आहार पुरवणारी जगातील सर्वात मोठी योजना आहे. ज्याचा मूळ हेतू शाळेत मुलांची हजेरी वाढवणे आणि सरकारी शाळांमध्ये शिकणार्‍या ११.५९ कोटी मुलांच्या “पौष्टिक” आहाराची गरज पूर्ण करणे, हा आहे. कोरोना महामारी उद्भवल्यानंतर राज्यांनी थेट कुटूंबाला धान्य किंवा फुड सिक्युरिटी अलाऊन्स (एफएसए) देऊन तत्परता दाखवली होती. परंतु एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, या योजनेद्वारे पोषणयुक्त अन्न पुरवण्यासाठीची वास्तविक तरतूद पुरेशी नाही.
या योजनेची खरी समस्या ही ‘योजनेचे नियोजन आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या फंड फ्लो सिस्टममधील गुंतागुंतीत’ आहे. कोरोना महामारीचे संकट उद्भवण्यापूर्वीही या त्रुटी अस्तित्त्वात होत्या. पण आता या त्रुटी स्पष्टपणे निदर्शनास येत आहेत. जर लवकरात लवकर या समस्याचे निराकरण केले नाही तर आपण आणखीच मोठ्या संकटात सापडू शकतो.
मार्च २०२० च्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा बंद पडल्यामुळे एमडीएमचा पुरवठा नियमितपणे होणार नाही, याचा धोका ओळखला होता. त्यामुळे देशभरातील मुलांना तसेच असुरक्षित व गरजू लोकांना पुरेसं अन्न मिळेल याची खात्री करावी, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिल्या होत्या. मोठ्या प्रमाणात उद्भवणाऱ्या संभाव्य कुपोषणाच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी या सूचना दिल्या आहेत, असेही त्यात नमूद केले होते. त्यानंतर लगेचच शिक्षण मंत्रालयाने एक निवेदन पाठवून सर्व राज्यांना सांगितले की “गरम शिजवलेला मध्यान्ह आहार” मुलांच्या घरांना पुरवावा किंवा त्यांना “अन्न सुरक्षा भत्ता” (फुड सिक्युरिटी अलाऊन्स) द्यावा.
त्यानंतर राज्यांनी एकतर बिहारप्रमाणे रोख रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केली किंवा राजस्थान आणि तेलंगणाप्रमाणे गरजू लोकांना थेट अन्नधान्याचे वाटप केले किंवा स्वयंपाकासाठी अन्नधान्य, कडधान्य, तेल आदी स्वयंपाकी वस्तू खरेदी करता येतील एवढ्या एफएसएची घोषणा केली. शिवाय केरळसारख्या राज्यात तर दूध, अंडी इत्यादींसह जेवणसुद्धा दिले जात होते. या प्रयत्नांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये एमडीएम प्रदान करता यावा, यासाठी अतिरिक्त मंजुऱ्या देखील देण्यात आल्या होत्या. महामारी नसलेल्या काळात सामान्यतः उन्हाळ्याच्या महिन्यात शाळांना सुट्ट्या असतात, अशा काळात ही योजना लागू होत नसायची. पण यावेळी ही योजना उन्हाळ्याच्या सुट्टीत देखील लागू असणार आहे.
एवढे उपाय असूनही, अद्याप बऱ्याच मुलांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे सरकारने काहीही पुरवले नाही, हे अलीकडेच केलेल्या एका अभ्यासात दिसून आले आहे. ऑक्सफॅमने मे- जूनमध्ये ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेश या चार राज्यांतील ११५८ पालकांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात ही तफावत दिसून आली आहे. जवळजवळ एक तृतीयांश (३५ टक्के) मुलांना एमडीएम मिळाला नाही. हेच प्रमाण उत्तर प्रदेशात तब्बल ९२ टक्के एवढे जास्त आहे. त्याचबरोबर इतर अभ्यासांमध्ये एमडीएम न मिळणाऱ्या मुलांची संख्या अत्यंत कमी प्रमाणात आढळली आहे.
असे का? याची संभाव्य कारणे समजून घेण्यासाठी आपल्याला योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडथळ्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल. अर्थसंकल्प, निधी वाटप आणि अशा योजनेचे फायदे कोण घेत आहेत? त्यासाठी संबंधित डेटाचे विश्लेषण करणे देखील आवश्यक आहे.
एमडीएम ही केंद्र सरकारकडून चालवली जाणारी एक महत्त्वाची योजना आहे. याचाच अर्थ असा की, केंद्र आणि राज्य सरकार दोघे मिळून हा निधी उभा करतात. एमडीएम ( ही योजना थोडक्यात जाणून घेण्यासाठी येथे डाउनलोड करा) योजनेत स्वयंपाकासाठी लागणारा खर्च, स्वयंपाकी- सहाय्यकांचे मानधन व पायाभूत सुविधा (स्वयंपाकघर आणि उपकरणे) आणि इतर आवश्यक असणाऱ्या विविध कामांसाठी ६० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करुन दिला जातो. अन्नधान्याची संपूर्ण किंमतही यात समाविष्ट केलेली असते.
सन २०२०- २१ आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला केंद्र सरकारने या योजनेसाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यानंतर यामध्ये वाढ करून हा निधी १२ हजार ६०० कोटी रुपये एवढा करण्यात आला. हे वरील अतिरिक्त १ हजार ६०० कोटी रुपये उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलांना एमडीएम देता यावेत, म्हणून वाढवले होते.
केंद्राकडून राज्यांसाठी जाहीर केलेला निधी आवश्यकतेपेक्षा खुपच कमी आहे. तसेच तो पाठवण्यात फार विलंब देखील झाला आहे. जर आपण आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून २०२०) लोकांना आवश्यक असणाऱ्या स्वयंपाकाच्या खर्चाची (कुकींग कॉस्ट) तुलना केंद्र सरकारने देवू केलेल्या निधीशी केली, तर यामध्ये बरीच तफावत आढळते. उदाहरणार्थ, राजस्थानमध्ये पहिल्या तिमाहीसाठी १७३ कोटी रुपये एवढा कुकींग कॉस्ट गरजेचा होता. पण केंद्र सरकारने केवळ ९० कोटी रुपये जाहीर केले. अगदी याचप्रमाणे आंध्र प्रदेश, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातही आवश्यक निधीच्या तुलनेत ६० टक्क्यांपेक्षा कमी निधी देण्यात आला आहे.
शिवाय उन्हाळ्यातील महिन्यांसाठी अतिरिक्त निधीचे वाटप देखील अद्याप केले गेले नाही. उदाहरणार्थ, उत्तराखंडसाठी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या एकूण एफएसए (१२.५४ कोटी रुपये) पैकी केवळ ४३ टक्के (५.३९ कोटी) निधी देण्यात आला होता. तसेच कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ७३ टक्के आणि ७९ टक्के एवढे होते. वास्तविक, उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलांना एमडीएम देता यावा, यासाठी २९ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत केवळ २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राकडून निधी मिळाला होता.
त्याचबरोबर, ज्या राज्यांना केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाला होता, अशा राज्यांनी तो निधी लोकांपर्यंत पोहचवायला खुपच उशीर केला. पहिल्या तिमाहीसाठी मंजूर केलेला निधी दुसर्‍या तिमाहीच्या शेवटी किंवा तिसर्‍या तिमाहीच्या सुरूवातीला लोकांपर्यंत पोहचला. कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी, निधीची अंमलबजावणी करणे फार किचकट प्रक्रिया असते. एमडीएमच्या बाबतीत हे सिद्ध झाले आहे. कारण कोविड-१९ महामारीच्या काळात लोकांना अन्न- पाण्याची भीषण गरज असतानाही मदत पुरवण्याची ही प्रक्रिया खुपच धिमी होती.
थोड्यावेळासाठी आपण निधीची उपलब्धता बाजूला ठेवली तरी; या योजनेचा लाभ सर्व विद्यार्थ्यांना होईल याची काळजीही सरकारने घेतलेली दिसत नाही. त्यांच्या आकडेवारीत आणि वास्तविक आकडेवारीत प्रचंड तफावत आहे. योजनेच्या मांडणीनुसार, मागील वर्षीतील ट्रेंडच्या आधारे एमडीएम मिळवणार्‍या मुलांच्या संख्येवरुन राज्य सरकार केंद्र सरकारला अंदाजित आकडा पुरवतात. त्यानंतर या अंदाजित आकड्यांची पुनर्तपासणी केली जाते आणि केंद्र सरकारकडून याला मंजूरी मिळते.
बर्‍याच राज्यांत एफएसए लाभार्थी मुलांची संख्या राज्यांनी पुरवलेल्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. उन्हाळ्याच्या महिन्यांत पुरवण्यात येणाऱ्या एफएसएसाठी देखील अशाच प्रकारचे चित्र पाहायला मिळेल. बिहार, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये प्रत्यक्षात एफएसए मिळालेल्या मुलांचा आकडा आणि सुरुवातीला मंजूरी दिलेल्या मुलांचा आकडा सर्वात जास्त होता.
कोरोना साथीच्या रोगामुळे लोकांचे गेलेले रोजगार आणि उत्पन्नात झालेली घट यामुळे कुटुंबांना पुरेसे पोषणयुक्त अन्न मिळणे कठीण झाले. त्यामुळेच देशामध्ये एमडीएमची आवश्यकता वाढली. सध्या एमडीएम मिळवणाऱ्या मुलांची संख्या आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला राज्यांनी केलेल्या अंदाजापेक्षा जास्त असेल. याचाच अर्थ असा की योजनेच्या व्याप्तीतील हे अंतर कदाचित आणखी जास्त असू शकते.
योजनेची अमलबजावणी कशाप्रकारे केली गेली आणि संबंधित आकड्यांच्या अचूकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करणे नवीन नाही. उदाहरणार्थ, सन २०१८-१९ मध्ये, एमडीएम वेबसाइटवर उपलब्ध असलेली नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या; युनायटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (यूडीआयएसई) मध्ये नोंदवलेल्या संख्येपेक्षा सरासरी जास्त आहे. हा अधिकृत शालेय डेटाबेस शिक्षण मंत्रालयाकडून बजेटसाठी वापरला जातो. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी बजेटसाठी वापरल्या गेलेल्या दोन डेटाबेसनुसार, विद्यार्थ्यांच्या संख्येत बिहारमध्ये १८ लाख आणि पश्चिम बंगालमध्ये १४ लाख इतका जास्त फरक आहे.
कोरोना महामारीने केंद्र आणि राज्य सरकारांवर प्रचंड प्रमाणात आर्थिक भार लादला आहे, त्यामुळे निधी कठोरपणे नियंत्रित केले जात आहे, यात अजिबात शंका नाही. परिणामी आपल्याला अर्थसंकल्पीय नियोजन आणि फंड फ्लो सिस्टम अधिक मजबूत करणे, कठीण जाणार आहे. पण असे करण्यात जर आपल्याला अपयश आले, तर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच इशारा दिल्याप्रमाणे देशाला कुपोषणाच्या तीव्र संकटाला सामोरे जावे लागेल.
- अवनी कपूर (डायरेक्टर अकाउंटॅबिलिटी इनिशिएटिव्ह ॲण्ड फेलो, सीपीआर); शरद पांडे (रिसर्च असोसिएट, अकाउंटॅबिलिटी इनिशिएटिव्ह, सीपीआर)
