नवी दिल्ली - मुलींच्या विवाहाचे वय वाढवून 18 वरून 21 करणे ही अगदी उथळ कल्पना आहे. माता आणि अर्भकांच्या आरोग्यात सुधारणा होण्याच्या दृष्टिने त्याने काहीच मदत होणार नाही. तर उलट यामुळे लैंगिक कृतींचे गुन्हेगारीकरण होईल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. कायद्याला अधिकृत मान्यता दिल्याने स्त्री पुरूष समानता, महिलांचे अधिकार किंवा त्यांचे सक्षमीकरण आणखी काही पावले पुढे नेण्यात काहीही उपयोग होणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
मुलींच्या विवाहाच्या किमान वयात सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावावर महिला आणि बालहक्क तज्ज्ञांकडून देशभरात तीव्र टीका झाली आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने जूनमध्ये यासंदर्भात नेमलेले कृती दल या विषयावर नागरी समाज सदस्यांशी सल्लामसलक करत आहे.
पौगंडावस्थेतील किशोर आणि तरूण, बालहक्क आणि महिला अधिकार यावर संशोधन आणि शिफारशींवर काम करण्याचा व्यापक अनुभव असलेल्या 100 हून अधिक नागरी समाज संघटनांनी यावर चिंता व्यक्त करताना, कृती दलाकडे तीन शिफारशी सादर केल्या आहेत. मुलींच्या विवाहाच्या वयात वाढ करण्याची संभाव्य घोषणा ही चिंतेचा मुद्दा का आहे, यासाठी त्यांनी सुसंगत कारणांचे दाखले दिले आहेत.
मुलींच्या विवाहाच्या किमान वयात सुधारणा करण्याबाबत अनेक प्रश्न वेगाने उपस्थित होत आहेत. एका संयुक्त निवेदनात, कितीतरी महिलांना वैवाहिक दर्जा आणि त्यांचे हक्क नाकारले जात असताना, केवळ किमान वय वाढवणे ही पुढचे पाऊल कसे ठरू शकते? असा सवाल या अधिकार संघटनांनी सरकारला केला आहे. तसेच ज्या कुटुंबांमध्ये जगण्याच्या गरजा आणि असुरक्षिततांमुळे मुलींचे लग्न लवकर केले जाते, इतकेच नव्हे तर कामगार वर्गात त्यांचा प्रवेशही लवकर होतो, त्या कुटुंबांचे लहान वयात मुलीचे लग्न केल्याने गुन्हेगारीकरण करण्यास मदत कशी होते, असेही प्रश्न या संघटनांनी विचारले आहेत.
या संघटनांनी आणि व्यक्तींनी सरकारला विवाहाचे वय न वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्णयामुळे लिंगसमानता, महिलांचे अधिकार किंवा त्यांचे सक्षमीकरणाला पुढे नेण्यात कसलीही मदत होणार नाही. माता आणि अर्भकांच्या आरोग्याची स्थिती सुधारण्यासही मदत होणार नाही.
पुरूष आणि स्त्री यांच्या विवाहाचे किमान वय 21 असणे हे लिंगसमानतेचे चिन्ह आहे, असे मानणे निव्वळ उथळपणाचे आहे. परंतु कारण काहीही असले तरीही उदारमतवादी वर्तुळाला ही कल्पना चांगलीच भावते, हे मात्र खरे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. 100 हून अधिक नागरी समाज संघटना आणि 2 हजार 500 तरूणांनी या निवेदनावर स्वाक्षऱया केल्या आहेत.
महिला अधिकार तज्ञांचे मत आहे की, सध्याच्या घडीला बालविवाहांची संख्या कमी होत आहे आणि म्हणून, विवाहाचे वय वाढवण्यात काहीच अर्थ नाही. त्याऐवजी सरकारने मुलींना शिक्षण आणि नोकऱया देण्यावर जोर दिला पाहिजे.
इटीव्ही भारतशी बोलताना, सेंटर फॉर वुमन डेव्हलपमेंट स्टडीजच्या संचालक, मेरी ई जॉन, ज्या या निवेदनाचे समर्थन करणाऱयांपैकी आहेत. जे लोक सुशिक्षित आणि श्रीमंत आहेत, ते उशिरा विवाह करतात, ही उथळपणाची कल्पना आहे. प्रत्यक्षात एखादी गरिब व्यक्ती विवाहित होण्यासाठी तीन वर्षे वाट पाहून 21 वर्ष झाल्यावर विवाह करेल,तर त्याकारणासाठी लगेच धनाढ्य होईल, असे काही नाही. गरिबांसाठी शाळा, महाविद्यालये उपलब्ध असतील किंवा अर्थपूर्ण रोजगार दिले जाणार नाहीत, तोपर्यंत केवळ विवाहाचे वय वाढवून असा काय बदल घडणार आहे. सरकारने हा विचार योग्य रित्या केला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
आपल्याकडे वैवाहिक वयात भिन्नतेचा इतिहास आहे. अचानक कुणी रातोरात ते समान करू शकत नाही. कारण, आमच्याकडे अशी सामाजिक व्यवस्था आहे. जी हायपरगॅमिस्ट म्हणजे आपल्या जातीत मुलगा मुलीपेक्षा सर्व बाबतीत श्रेष्ठ असला पाहिजे, या विचारांकडे झुकलेली आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये ही कल्पना संपूर्णपणे निकामी झाली आहे. परंतु भारतात, आपण अजूनही ही उतरंड कायम ठेवली आहे. त्यामुळे विवाहासाठी मुलीचे किमान वय हे 18 च ठेवले जावे. ते केवळ विवाहाचे किमान वय आहे. त्या वयात विवाह केलाच पाहिजे, असे काही नाही. जेव्हा परिवार मुलीला शाळा सोडावी लागणे, गरिबी यामुळे मुलगी घरात बसून रहाण्यामुळे अवघड स्थितीत सापडला असेल तर तिचा विवाह उरकून टाकण्याच्या मनःस्थितीत असतो. तेव्हा त्या विरोधात किमान वय हा एक सुरक्षा उपाय आहे.
अशा मर्यादा असूनही, विवाहाचे वय वाढवले जात आहे आणि लहान वयात विवाह होण्याचे प्रमाण खाली घसरत आहे. राजस्थानच्या काही गावांत अगदी क्वचित घडतात ते सोडले तर आमच्याकडे आता बालविवाह होण्याचे प्रकार राहिलेले नाहीत, असे जॉन यांनी सांगितले. याऐवजी प्राथमिक शिक्षण मिळणे आणि विवाहाचे वय लांबवण्यासाठी तसेच लहान वयात विवाह रोखण्यासाठी गरिबीच्या मुद्यावर विचार आणि कुपोषणाशी लढा देण्यासाठी नोकऱयांची संधी उपलब्ध करून देणे यावर जोर देण्याची गरज आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
संपूर्ण जगभरात, महिला आणि पुरूष यांच्यासाठी १८ हेच किमान वय हा निकष आहे. बालहक्कांविषयी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावातही, ज्यावर भारताने १९९२ मध्ये शिक्कामोर्तब केले, १८ वर्षापर्यत एखाद्या व्यक्तिला बालकच मानले जाते. तज्ञांनी असाही युक्तिवाद केला आहे की, विवाहाचे वय कायद्याच्या माध्यमातून वाढवल्याने लहान वयात लग्न करण्याचे फक्त गुन्हेगारीकरण होईल, ते रोखले जाणार नाहीत.
शिवाय, दिल्ली स्थित एनजीओ पार्टनर्स फॉर लॉ अँड डेव्हलपमेंटने कुणी या कायद्याचा जास्तीत जास्त वापर केला आणि कुठपर्यंत, हे समजून घेण्यासाठी बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांचे सखोल विश्लेषण सादर केले आहे.
या विश्लेषणात, 2008 ते 2017 या दरम्यान उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयांच्या 83 निवाडे आणि आदेशांचा समावेश आहे. त्यांना असे आढळले की, 65 टक्के पीसीएमए प्रकरणांचा उपयोग दोन संमतीने पळून जाणाऱया पौगंडावस्थेतील प्रौढांना शिक्षा करण्यासाठी केला गेला आहे. उर्वरित 35 टक्के बालविवाहाच्या प्रकरणांमध्ये, अर्ध्याहून अधिक प्रकरणांमध्ये पीसीएमएचा उपयोग कायदा मोडल्याबद्दल आईवडलांना शिक्षा देण्यासाठी नाही तर फसलेले विवाह रद्द करण्यासाठी केला गेला.
83 पैकी 56 प्रकरणांमध्ये मुलीचे आईवडील आणि नातेवाईकांनी या कायद्याचा उपयोग केला आणि केवळ १४ टक्के खटले बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यासारख्या कायदेशीर अधिकाऱ्यांनी दाखल केले. या अभ्यासात असेही आढळले आहे की, ३५ टक्के प्रकरणे ही दोन्ही कुटुंबांनी ठरवून केलेल्या विवाहांच्या बाबतीत होती. तर 48 टक्के प्रकरणांमध्ये लहान वयातील विवाह जुळवल्याबद्दल आईवडील किंवा पतीविरोधात खटले चालवण्याची होती.
उर्वरित 52 टक्के प्रकरणे ठरवून केलेल्या विवाहांबद्दल होती. ज्यात हुंडा, अक्षमता किंवा घरगुती हिंसाचारासाठी विवाह रद्द करण्याचा समावेश होता. येथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, 2005 आणि 2006 या दरम्यान केलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेमध्ये, 15 व्या वर्षी विवाह झालेल्या 20 ते 24 वर्षे वयोगटातील महिलांचे प्रमाण 25.4 टक्क्यांवरून 6 टक्क्यांवर उतरले होते.
मात्र, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हे 2015-16 मध्ये केलेल्या सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार, 15 व्या वर्षी विवाह केलेल्या 20 ते 24 वयोगटातील महिला 6 टक्के होत्या. 18 व्या वर्षी विवाह केलेल्या 26.8 टक्के होत्या तर 20 व्या वर्षी लग्न केलेल्या महिलांचे प्रमाण 48 टक्के इतके होते.
