हैदराबाद : अमेरिकेने आपल्या एच१-बी व्हिसाच्या धोरणांमध्ये पुन्हा एकदा बदल केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने लॉटरी पद्धतीने व्हिसा निवडण्याची जुनी पद्धत बंद करण्यात आली आहे. याचा आता भारतीयांवर काय परिणाम होणार आहे?
एच१-बी व्हिसा काय आहे?
एच१-बी व्हिसा हा अमेरिकेत काम करु इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी नॉन-इमिग्रंट वर्क परमिट आहे. सैद्धांतिक किंवा तांत्रिक कौशल्याची आवश्यकता असलेल्या क्षेत्रात खास व्यवसायांसाठी अमेरिकन कंपन्यांकडून सध्या लॉटरी आधारावर हा व्हिसा प्रायोजित केला जातो. यामध्ये या कंपन्याच निवडलेल्या अर्जदाराची व्हिसा फी भरतात आणि त्यांच्या वतीने आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करुन व्हिसासाठी मार्ग मोकळा करतात.
सुरुवातीला हा व्हिसा तीन वर्षांसाठी वैध असतो, जो पुढे सहा वर्षांसाठी वाढवता येतो. मात्र, विशिष्ट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना (विशेषतः ज्यांना आपल्या कामासाठी दीर्घ मुक्कामाची गरज आहे) यामध्ये अपवाद लागू होतो.
काय झाला बदल?
एच१-बी व्हिसामध्ये झालेल्या नवा बदल म्हणजे, यात कर्मचाऱ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने न होता, त्यांचा पगार आणि कौशल्य या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या बदलामुळे कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक कुशल कर्मचाऱ्यांची निवड करण्याची संधी मिळेल, असे अमेरिकेच्या सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने म्हटले आहे.
कंपन्यांकडून एन्ट्री-लेव्हल पदे भरताना होणारा भ्रष्टाचार आणि कर्मचाऱ्यांचे शोषण थांबवण्यासाठी हा बदल करण्यात आला असल्याचे यूएससीआयएसचे उपसंचालक जोसेफ एडलो यांनी म्हटले आहे.
प्रस्तावित नियमन : केवळ सर्वोच्च वेतन मिळणारा कामगारच घ्या..
सध्याची लॉटरी पद्धत ही विविध स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्यासाठी संधी देते. यामध्ये पहिल्या स्तरात नवशिका, नुकताच शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेला यांचा समावेश होतो. दुसऱ्या स्तरामध्ये सक्षम कामगार येतात. तर तिसऱ्या आणि चौथ्या स्तरामध्ये वरिष्ठ कामगारांचा समावेश होतो. प्रस्तावित नियमनानुसार सर्वात जास्त वेतन मिळणाऱ्या कामगारांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कमी-कुशल, कमी पगाराची पदे भरण्यासाठी एच१-बी व्हिसाचा होणारा गैरवापर रोखण्यास मदत होणार आहे.
भारतीयांवर काय परिणाम?
अमेरिकेतील एच१-बी व्हिसाचे सर्वाधिक लाभार्थी भारतीय आहेत. नवीन नियमांमुळे कामगारांना नियुक्त करणे अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते आणि यामुळे देशात काम करण्यास इच्छुक असलेल्या भारतीयांवर लक्षणीय परिणाम होईल.
गेल्या वर्षी 3 नोव्हेंबरच्या निवडणुकीपूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या एच 1-बी व्हिसाच्या अंतिम नियमात बदल केल्यामुळे आयटी कंपन्यांची नफा कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण, मंजूर केलेल्या व्हिसाची संख्या कमी होईल.
तथापि, राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले आहेत की त्यांचे प्रशासन भारतीयांसाठी रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्डवरील निर्बंध हटवून एच-१ बी व्हिसा प्रणालीमध्ये सुधारणा करेल. परिणामी, बायडेन यांनी ट्रम्पच्या धोरणामध्ये बदल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारतीयांना अमेरिकेत कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी येणे अबाधित होते.
तथापि, गेल्या चार वर्षांत स्वीकारल्या गेलेल्या ट्रम्पची कडक व्हिस्ट पॉलिसी उलटविणे हे कदाचित बायडेनसाठी सोपे नसेल. अंतिम नियम हे फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर 60 दिवसांनी लागू होईल.
एच१-बी व्हिसा दाखल करण्याचा पुढील हंगाम एक एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.
