दिल्लीमधील दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या ऑक्सिजन टंचाईच्या संकटाबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच असे उद्गार काढले आहेत की, आम्ही जिला लाट म्हणत आहोत, ती प्रत्यक्षात त्सुनामी आहे. गेल्या वर्षी, जानेवारीत पहिला कोविडचा रूग्ण आढळून आला आणि महामारीला २५ लाख कोविड रूग्णांचा आकडा ओलांडण्यासाठी सहा महिन्याचा कालावधी लागला. आता जिला दुसरी लाट असे म्हटले जाते, त्यात एका आठवड्याच्या आतच कोविड केसेसच्या आकड्याने २६ लाखचा टप्पा ओलांडला. याच कालावधीत २३ हजार ८०० लोक कोविडने मृत्युमुखी पडले. सरकारी आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात ५ हजार ४१७ जण मरण पावले. एकट्या एप्रिल महिन्यातच महामारीने ४५ हजार लोकांचे प्राण घेतले, असेच अधिकृत आकडेवारीही सांगते. भारतात एकूण कोविड रूग्णांच्या संख्येने २ कोटीचा टप्पा ओलांडला आहे आणि त्यात सध्याच्या घडीला ३४ लाख रूग्ण उपचार घेत आहेत. ही सर्व आकडेवारी एका अत्यंत गंभीर अशा सामाजिक संकटाकडे दिशानिर्देश करत आहे.
या महिन्यात भारतात कोविड केसेसचा दररोजचा आकडा १० लाखांपेक्षा जास्त असेल आणि दररोज पाच हजार लोक मरण पावतील, असा इशारा अनेक परदेशी संस्थांनी दिला आहे. ही माहिती उघड झाल्यानंतर, देशात पुन्हा राष्ट्रव्यापी कडक लॉकडाऊन (टाळेबंदी) लावण्याची जोरदार मागणी होत आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि दिल्ली या राज्यांतून ७३ टक्के कोविडचे रूग्ण सापडत आहेत, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. केंद्र सरकार १५० जिल्ह्यांमध्ये जेथे कोविड रूग्णांची संख्या मोठी असल्याचे आढळले आहे, तेथे लॉकडाऊनच्या नियमांची कडक अमलबजावणी करण्यासाठी आग्रही आहे. हरियाणा आणि ओडिशा या राज्यांनी अगदी अलिकडे लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. अनेक राज्यांनी संचारबंदी आणि कडक निर्बंध जाहीर केले आहेत. तरीही महामारी आटोक्यात येण्याचे नाव घेत नाही. अनेक देशांनी भारतातील लोकांना आपल्याकडे येण्यास बंदी घातली आहे आणि भारताला एकप्रकारे बाहेरून कुलूप लावले आहे. आजाराच्या संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी राज्यांशी विचारविनिमय करून केंद्र सरकारने लॉकडाऊन लावण्याच्या प्रस्तावावर विषयी अतिशय गंभीरतेने विचार केला पाहिजे.
लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी लॉकडाऊन अंमलात आणण्याविषयी सरकारने विचार करावा, असे मत अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयानेही नोंदवले आहे. लॉकडाऊनच्या सामाजिक आर्थिक परिणामांची आम्हाला जाणिव असल्याचे नमूद करतानाच, गरिबांचे भुकेपासून संरक्षण करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करावे, असेही आवाहन न्यायालयाने केले आहे. भारतातील वैद्यकीय आणि आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. त्यामुळे भारताने काही आठवड्यांचा लॉकडाऊन अंमलात आणावा, असेच मत अमेरिकन सार्वजनिक आरोग्य तज्ञ अँटनी फौसी यांनीही व्यक्त केले आहे. चीनप्रमाणे भारतानेही युद्धपातळीवर काम करून कोविड रूग्णालये उभारावीत, असेही फौसी यांनी सुचवले आहे. देशाने ऑक्सिजनची निर्मिती, रूग्णांसाठी औषधे आणि बेड्सची व्यवस्था उपलब्ध करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.
पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या कोविड कृती दलानेही अशीच शिफारस केल्याने, लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी त्वरित निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. महामारीची दाहक तीव्रता आणखी किमान चार ते पाच महिने राहिल, असे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्रीता (फिक्की) यांनीही असेच मत व्यक्त केले आहे. या अंदाजानुसार, भारताला किमान दोन लाख आयसीयू बेड्स आणि ३ लाख परिचारिकांची गरज आहे तसेच २ लाख कनिष्ठ डॉक्टर्स लागतील. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्री जनेही (सीआयआय) राज्यांशी समन्वय राखून कोरोना चाचण्यांची क्षमता आणि लसीकरणाची तीव्रता वाढवण्यासह लॉकडाऊनच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रासमोर आज असलेल्या अभूतपूर्व आपत्तीचा परिणामकारक मुकाबला करण्यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय घेताना, केंद्र सरकारने राज्यांशी सल्लामसलत केली पाहिजे. विस्थापित कामगारांच्या समस्यांचा विचार केला पाहिजे आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून कृती केली पाहिजे. कोरोना विषाणुमुळे होणारे सामूहिक मृत्यु या प्रकारे सरकारने रोखले पाहिजेत.
इनाडू संपादकीय
