'नवीन शैक्षणिक धोरणाला नियमबाह्य, मागासांसाठी सवलतींचा अभाव - डॉ. फैझान मुस्तफा

नव्या शैक्षणिक धोरणात बहुशाखीय दृष्टिकोनावर जोर, पदवी स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी मुलांना शिक्षण सोडायचे असेल तर त्यासाठी अनेक पर्याय आणि एफ फिल पदवी रद्द करण्यासारख्या अनेक नवीन उपाययोजना आहेत. परंतु या धोरणाला कायदेशीर समर्थन नाही आणि वंचितांना आरक्षण अशासारख्या अफर्मेटिव्ह अक्शनचा अभाव आहे, असे मत हैदराबादेतील नलसार विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. फैझान मुस्तफा यांनी व्यक्त केले आहे.

हैदराबाद - नव्या शैक्षणिक धोरणात बहुशाखीय दृष्टिकोनावर जोर, पदवी स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी मुलांना शिक्षण सोडायचे असेल तर त्यासाठी अनेक पर्याय आणि एफ फिल पदवी रद्द करण्यासारख्या अनेक नवीन उपाययोजना आहेत. परंतु या धोरणाला कायदेशीर समर्थन नाही आणि वंचितांना आरक्षण अशासारख्या अफर्मेटिव्ह अक्शनचा अभाव आहे, असे मत हैदराबादेतील नलसार विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. फैझान मुस्तफा यांनी व्यक्त केले आहे. ईटीव्ही भारतचे कृष्णानंद त्रिपाठी यांना दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते म्हणाले की अमेरिकन शिक्षण पद्धतीवर नवे धोरण आधारित आहे पंरतु त्यांच्यासारख्या स्वायत्ततेचा अभाव आहे. या मुलाखतीचा संपादित अंश -

प्रश्न - नव्या शैक्षणिक धोरण २०२० बद्दल तुमचे हे प्रथमदर्शनी झालेले मत आहे.

ओडिशा विद्यापीठात मी कुलगुरू होतो आणि त्यापूर्वी केआयटीटी, पूर्व भारतातील एका प्रसिद्ध संस्थेच्या कायदा शिक्षण देणार्या संस्थेचा संस्थापक संचालक होतो. विज्ञान, कला आणि संगीत यांना स्वतंत्र शाखा म्हणून पहाणे ही कालबाह्य झालेली कल्पना आहे. परंतु, आताही देश एकात्मिक शिक्षणासाठी पूर्णपणे तयार झालेला नाही. यासाठी मी दशकापासून प्रयत्न करत आहे. शाखांचा जेथे परस्परांशी जेथे संबंध येतो, तेथेच ज्ञान आहे. मी सर्व शाखा एकमेकांना पूरक आहेत, असे समजणार्या या एकात्मिक दृष्टिकोनाबद्दल मी अत्यंत आनंदी आहे आणि पंतप्रधान मोदी यांचे मी यासाठी अभिनंदनही करतो. परंतु ज्ञानाच्या एकात्मीकरणापासून मात्र हे धोरण एक पाऊल दूर आहे.

हे ७० वर्षातील तिसरे शैक्षणिक धोरण आहे आणि पूर्वीच्या सरकारने शिक्षण क्षेत्राला पुरेसे प्राधान्य दिले नाही, हे यावरून दिसतेच.

तरीसुद्धा, हे धोरण म्हणजे काही कायदा नाही आणि सरकारच्या हेतूविषयक एक निवेदन आहे. मोदी सरकारने दिर्घकालिन दृष्टिकोन तयार करण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेच्या धर्तीवरच हे धोरण आहे.

प्रश्न - वेगवेगळ्या प्रकारच्या विद्यापीठांची सध्याची व्यवस्था या धोरणामुळे निकालात निघेल. हा चांगला निर्णय आहे का?

मला वाटते की या मुद्यावर काहीतरी गफलत होते आहे. मोदी सरकार जेव्हा स्थापन झाले तेव्हा देशातील १५० हून अधिक अभिमत विद्यापीठांना सरकारने सांगितले की अभिमत विद्यापीठ हा शब्द काही बरोबर वाटत नाही. म्हणून त्यांनी एक आदेश काढला, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही सहमती दर्शवली. त्यामुळे देशातील सर्व अभिमत विद्यापीठांच्या सर्व कागदपत्रांची पुनर्छपाई करण्यात आली.

देशात विद्यापीठ स्थापन करण्याचे तीन मार्ग आहेत, केंद्रिय विद्यापीठे ही केंद्रिय कायद्याच्या माध्यमातून स्थापन केली जातात, राज्य विद्यापीठे राज्याच्या कायद्याद्वारे स्थापन केली जातात आणि तिसरा पर्याय असा आहे की युजीसीच्या शिफारशीवरून कार्यकारी आदेशाद्वारे विद्यापीठ स्थापन केले जाऊ शकते.

युजीसी कायद्याच्या परिच्छेद तीन द्वारे ही शिफारशी पाठवल्या जात असल्याने या विद्यापीठांना परिच्छेद तीन विद्यापीठे संबोधले जाणार होते. या अभिमत विद्यापीठांना कायद्याचे समर्थन नाही. म्हणून यूपीए सरकारने त्यांचे परिच्छेद तीन विद्यापीठे असे वर्णन केले जावे, असे सांगितले. नंतर त्यांना केवळ अभिमत विद्यापीठेच म्हणूनच ओळखले जावे, असे सांगण्यात आले. आमच्याकडे निरनिराळ्या प्रकारची विद्यापीठे आहेत. त्या सर्वांचे वर्गीकरण केवळ एकाच प्रकारची विद्यापीठे म्हणून केले जावे, असे मला वाटत नाही.

प्रश्न - या धोरणात काही महाविद्यालयांना स्वायत्त पदवी प्रदान करणार्या संस्था म्हणून परवानगी देण्यात येईल. हा योग्य निर्णय आहे का?

मला असे वाटते की या धोरणावर अमेरिकन शिक्षण पद्धतीचा आत्यंतिक प्रभाव पडला आहे. तेथे अनेक महाविद्यालयांना पदव्या प्रदान करण्याची परवानगी दिलेली आहे. काही ब्रिटिश महाविद्यालयांना पदवी प्रदान करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा एक सकारात्मक निर्णय आहे.

समस्या ही आहे की आमचे उच्च शिक्षण हे अतिप्रमाणात नियमन केले जाणारे आणि कमी निधी पुरवठा केले जाणारे आहे. धोरण सौम्य परंतु कडक नियमनाबद्दल सांगते, परंतु जेथे कडक निकष असतात तेथे सौम्य कसे असेल. जर तुम्ही अतिरेकी नियामकांकडून गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असाल तर महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना स्वायत्तता नसेल. मला वाटते की आम्ही विश्वास बाळगून महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना स्वायत्तता प्रदान केली पाहिजे. खरी स्वायत्तता कुठेच नाही. जर आपण अमेरिकन धोरणाचे अनुकरण करत असू तर त्यांच्याप्रमाणेच स्वायत्तताही दिली पाहिजे.

प्रश्न - मध्येच शिक्षण सोडून दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी बाहेर पडण्याचे अनेक पर्याय दिले आहेत. याकडे तुम्ही कसे पहाता?

मी या निर्णयाचे स्वागत करतो. ज्यांनी एक ते दोन वर्षे शिक्षण घेतले आहे, त्यांना पदविका प्रदान केली जाईल, ज्यांनी तीन वर्षे महाविद्यालयात घालवली आहेत त्यांना पदवी दिली जाईल आणि चौथ्या वर्षातील विद्यार्थ्यांना संशोधनाकडे वळवले जाणार आहे. राज्ये हा निर्णय वेगवेगळ्या मार्गानी अमलात आणतील कारण शिक्षण हा विषय राज्य आणि केंद्र या दोघांच्याही अखत्यारीतील आहे.

आज, युजीसी आम्हाला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नियमित करते की त्यांच्या पदव्यांचे नामकरण करण्यासही विद्यापीठांना परवानगी देत नाही.

प्रश्न - हे एक धोरण आहे आणि कायदा नाही. त्यामुळे राज्यांना त्यांचे स्वतःचे धोरण आणि कायदे स्वतंत्रपणे तयार करण्याची मुभा असेल काय?

घटनेंतर्गत, राज्यांना शिक्षण क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी कायदे बनवण्याचा अधिकार आहे. म्हणून जर केंद्राचे शैक्षणिक धोरण आणि राज्याचा कायदा यात वाद निर्माण झाला तर राज्याचा कायदा प्रचलित राहील. परंतु जर केंद्रिय कायदा असेल तर केंद्राचा कायदा अस्तित्वात राहील.

प्रश्न - यूपीए सरकारच्या काळात आपण पाहिले आहे की प्रत्येक अधिकाराला कायद्याचे समर्थन असायचे, जसे की अन्नाचा हक्क, माहितीचा हक्क म्हणजे आरटीआय आणि शिक्षणाचा हक्क म्हणजे आरटीई. या धोरणाला कायद्याचे पाठबळ नाही, ही उणिव आहे का.

हे धोरण आहे. हा कायदा नाही, परंतु सरकारने एक निर्देश दिला आहे आणि त्या धोरणावर आधारित कायदे बनवावे लागतील. पण काळानुसार अनेक बदल झाले आहेत. एनडीएने ते विरोधी पक्षात होते तेव्हा परदेशी विद्यापीठांच्या प्रवेशास विरोध केला होता. आज ते सरकारमध्ये असताना परदेशी विद्यापीठे आणण्याबाबत बोलत आहेत. हा विरोधाभास आहे.

यूपीएन अनेक अधिकारांना कायद्याची रचना प्रदान केली, हे म्हणणे बरोबर आहे. परंतु त्यातही त्रुटी होत्या. उदाहरणार्थ, आरटीईमध्ये केवळ १५ वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचाच समावेश केला गेला आहे. तसेच शालेय पूर्व शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना त्यातून वगळले होते. पंतप्रधानांचे मी यासाठी अभिनंदन करेल की त्यांनी शालेयपूर्व शिक्षणाचा समावेश केला आणि १८ वर्षांपर्यंत आरटीईचा विस्तार वाढवला.

प्रश्न - एम फिल पदवी धोरणात रद्द करण्यात आली आहे. हा चांगला निर्णय आहे का?

मला वाटते की हे स्वागतार्ह पाऊल आहे कारण पीएचडी करण्यापूर्वी एम फिल करण्याची काहीच गरज नाही. आदर्षपणे सांगायचे तर, भारतात बी ए केल्यानंतर विद्यार्थ्यानी बी टेक केले तर त्यांना पीएचडी करण्याची परवानगी द्यायला हवी होती आणि अमेरिकेत थेट पीएचडीला प्रवेश घेऊन आपोआपच त्यांना एमएस पदवी मिळेल. नलसारमध्ये आम्ही पदवीनंतर थेट पीएचडी करण्याची परवानगी दिली आहे. अमेरिकन मॉडेलकडून आम्ही अनेक गोष्टींचा स्विकार केला आहे,पण अमेरिकेत युजीसीसारखा नियामक नाही.

प्रश्न - तुमच्या मते, नव्या शैक्षणिक धोरणात कोणता मुद्दा गायब आहे?

या धोरणात, आम्ही समावेशकता, अनेकत्व अशा अनेक पैलूंबद्दल चर्चा केली आहे परंतु आरक्षणाचे काय होईल, याबाबत मौन पाळले आहे. आमची विद्यापीठे, विद्यार्थी आणि प्राध्यापक या दोन्ही संदर्भात आणि अगदी कुलगुरूंच्याही संदर्भात, आमच्या समाजातील विविधतेचे प्रतिबिंब उमटलेले असले पाहिजे. फार थोडे दलित प्राध्यापक आणि कुलगुरू तुम्हाला दिसतील. विद्यापीठनिहाय आरक्षण अखेरीस पुनर्स्थापित केले गेले तरीही विभागनिहाय आरक्षणाबाबत खूप मोठा वाद निर्माण झाला होता. मला वाटते की नव्या धोरणात आरक्षणाला महत्व द्यायला हवे होते.

- कृष्णानंद त्रिपाठी