हैदराबाद : यावर्षीचा स्वातंत्र्य दिन हा भारतासाठी अतिशय असामान्य आहे. कोरोना विषाणू अजूनही देशात वेगाने पसरत आहे. उर्वरित जगाप्रमाणेच महामारीमुळे भारतात देखील जनजीवन आणि उपजिविकेवर मोठा परिणाम झाला आहे. आर्थिक पातळीवरील धक्का दोन कारणांमुळे भारतासाठी अधिक तीव्र झाला आहे. पहिले म्हणजे, बेरोजगारी, कमी उत्पन्न, ग्रामीण भागातील रुळावरून घसरलेली अर्थव्यवस्था आणि वाढती व्यापक असमानता यांमुळे २०१७-१८च्या चौथ्या तिमाहीत ८.१ टक्क्यांवर असलेला आर्थिक वृद्धी दर २०१९-.२० च्या चौथ्या तिमाहीत ३. १ टक्क्यांवर घसरला आहे. दुसरे म्हणजे, भारतात मोठ्या प्रमाणात असलेले असंघटित क्षेत्र असुरक्षित झाले आहे.
महामारीमुळे कामगार वर्गाला अभूतपूर्व धक्का बसला आहे. लॉकडाऊनमुळे जवळजवळ सर्व आर्थिक उलाढाली ठप्प झाल्या आहेत. परंतु, याचा सर्वाधिक परिणाम पिरॅमिडच्या तळाशी असलेल्या स्थलांतरित कामगारांवर झाला आहे. कोरोना महामारीमुळे अस्नघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या नोकर्‍या व उत्पन्नाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मार्च मध्ये ८.४ टक्क्यांवर असलेली बेरोजगारी एप्रिल आणि मे २०२० मध्ये २७ टक्क्यांवर पोचली आहे. याकाळात १२.२ कोटी रोजगारांचे नुकसान झाले आहे. त्यापैकी, छोटे व्यापारी आणि प्रासंगिक मजूर (दैनंदिन वेतन मजूर) यांनी सर्वाधिक ९.१ कोटी रोजगार गमावले आहेत.
देशाच्या कित्येक भागात जूनपासून लॉकडाऊन शिथिल केल्यामुळे काही प्रमाणात अर्थव्यवस्था व रोजीरोटी सुधारली असली परंतु भारतातील इतर काही भागात आजदेखील लॉकडाऊन आहे. दुसरीकडे महामारी प्रसाराचा वेग आणि आटोक्यात येण्यासाठी लागणारा कालावधी अद्याप अनिश्चित आहे. या सर्वांमध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची कामगिरी सुधारणे अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे कारण एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या आणि कामगार संख्या ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे. यामुळे वस्तू आणि सेवांची मागणी निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या क्रय शक्तीत वाढ होणे महत्त्वपूर्ण आहे.
कोविड-१९ चा ग्रामीण भागावर होणारा दुष्परिणाम शहरी भागाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. लॉकडाऊननंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुन्हा जिवंत होत असल्याचेही वृत्त आहे. हे खरं आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी कृषी क्षेत्राची कामगिरीच महत्त्वपूर्ण असणार आहे. एकीकडे आर्थिक वृद्धी दर ५ ते ८ टक्क्यांनी घसरण्याचा अंदाज असताना कृषी क्षेत्राचा वृद्धी दर २.५ ते ३ टक्क्यांनी सुधारण्याची अपेक्षा आहे. सर्वसाधारण पावसामुळे खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामात बंपर पीक येण्याची शक्यता आहे. तथापि, मोठ्या प्रमाणात शेती उत्पादन झाल्यामुळे किंमती घसरू शकतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाचा चांगला मोबदला मिळावा यासाठी पुरवठा साखळीचे प्रश्न सोडवावे लागतील.
महत्त्वाचे म्हणजे, कृषी क्षेत्रापुरताच ग्रामीण भाग मर्यादित नाही. मागील काही काळापासून बिगरशेती क्षेत्र वाढत आहे. ग्रामीण भागात एफएमसीजी, ट्रॅक्टर आणि दुचाकींची मागणी वाढली आहे. तथापि, लॉकडाऊनमुळे मागणी घटल्याने ग्रामीण भागाकडून खूप अपेक्षा ठेवणे चुकीचे ठरेल. पैशाची आवक घटल्याने, तुटपुंजे ग्रामीण वेतन आणि उत्पन्नात झालेली घसरण यामुळे ही अर्थव्यवस्था दीर्घकाळ टिकाव धरू शकत नाही.
पुनर्स्थलांतराचा भाग म्हणून तब्बल ४ ते ५ कोटी कामगार ग्रामीण भागात परतले आहेत. या स्थलांतरित कामगारांना तसेच इतर ग्रामीण भागातील कामगारांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कामांकडे एक पर्याय म्हणून पहिले जाऊ शकते. इ.स.पू.पूर्व चौथ्या शतकात प्राचीन भारतीय राजकीय अर्थशास्त्रज्ञ कौटिल्य यांनी लिहिलेल्या 'अर्थशास्त्र' या ग्रंथात देखील सार्वजनिक कामावर जोर देण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) कोविड १९ काळात कामगारांसाठी तारणहार ठरू शकते. कृषी व ग्रामीण विकासासाठी आवश्यक साधने निर्माण करतानाच महिलांचा सहभाग; उपेक्षित घटकाला मदत करणे; स्थलांतराचा ताण कमी करणे आणि पंचायतींचा सहभाग इ. गोष्टी देखील साधता येतील. इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्थेने महाराष्ट्रात तयार केलेल्या सुविधा / मालमत्तांविषयी केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की एकूण झालेल्या किंवा दाखविलेल्या कामांपैकी तब्बल ८७ टक्के कामे अस्तित्त्वात असून उत्तमरीत्या काम झाले आहे तर त्यापैकी ७५ टक्के काम प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या नरेगा अंतर्गत कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहे. तब्बल ९० टक्के लोकांच्या मते ही कामे उपयुक्त आहेत.
लॉकडाऊन आणि नोकरीच्या गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर अलिकडच्या काळात मनरेगा अंतर्गत काम मिळविण्याची मागणी वाढली आहे. एप्रिल ते ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तब्बल १७० कोटी कामाचे दिवस तयार केले गेले. तुलनेत संपूर्ण २०१९-२० मध्ये फक्त २६५ कोटी दिवस भरले होते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, कामाची मागणी वाढल्यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षीच्या पहिल्या चारच महिन्यात ६४ टक्के काम तयार केले गेले. गेल्या साडेतीन महिन्यांत तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात २०१९-२०च्या ३६५ दिवसांच्या कामाच्या तुलनेत अनुक्रमे १०६ आणि ९६ टक्के काम झाले. नरेगाच्या प्रगतीमुळे वारंवार स्पष्ट झाले आहे की कामाचा दुसरा मार्ग नसल्यामुळे ग्रामस्थ या योजनेकडे जात आहेत. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत सुमारे ४.८ लाख कुटुंबांनी १०० दिवस काम पूर्ण केले आहे. यावर्षी मनरेगा अंतर्गत आतापर्यंतचा एकूण खर्च सुमारे ४८ हजार कोटी रुपये इतका झाला आहे. तर आर्थिक वर्ष २०२१ साठी मनरेगा अंतर्गत १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
परंतु, मनरेगाच्या कामांबाबत अडचणी असल्याचे दिसते. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने रोजगाराबाबत संसदीय स्थायी समितीला माहिती देताना सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षात आमच्याकडे नरेगा अंतर्गत कमी पैसे शिल्लक आहेत. अझीम प्रेमीजी फाउंडेशनने यासंदर्भात केलेल्या पाहणीत असे आढळले आहे की, देशातील बहुसंख्य ग्रामपंचायतींनी नरेगा अंतर्गत आलेला निधी यापूर्वीच वापरला आहे. ऑगस्ट २०२० पर्यंत पंचायतीतील प्रकल्पांचे कामकाज संपेल. खरीप हंगामात मागणी थोडी कमी राहण्याची अपेक्षा असली तरी किमान आर्थिक वर्ष २१ च्या अखेरीपर्यंत मनरेगा अंतर्गत कामाची मागणी जास्त राहील असे फाऊंडेशनच्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कामांच्या दिवसांची संख्या २०० वर नेऊन एकूण आर्थिक तरतूद १ लाख कोटीवरून २ लाख कोटी रुपयांवर न्यावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
कामगारांना रोजगार उपलब्ध होऊन उपजीविकेचे साधन मिळावे यासाठी मनरेगा अंतर्गत रोजगाराचे दिवस १५० दिवस करण्याची सूचना आरबीआयचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांच्या अभ्यास समितीने केला आहे. या अभ्यासानुसार शहरी भागात देखील रोजगार हमी योजना सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. अर्थातच, मनरेगापेक्षा ही रचना थोडी वेगळी असू शकते. शहरी भागात अकुशल आणि अर्धकुशल अशा दोन्ही कामगारांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला जाऊ शकतो कारण अर्धकुशल कामगारांची मागणी जास्त आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील १५० दिवसांच्या रोजगारासाठी प्रस्तावित शिफारशीसाठी २.४८ टक्के म्हणजेच जीडीपीच्या १.२२ टक्के अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो. ग्रामीण व शहरी भागासाठीच्या रोजगार हमी योजनेवर खर्च करण्यासाठी शासनाला वित्तीय पातळीवर तरतूद करुन द्यावी लागेल.
अनेक राज्यांमधील ग्रामपंचायतींनी सुरु केलेले प्रकल्प सुरु राहावेत यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. प्रत्येक गावात सार्वजनिक कामे सुरु झाली आहेत याची राज्य सरकारांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारांनी सुरु केलेल्या पुरवठा आधारित योजनांचें कायकायद्याचा आधार घेत किंवा कायदे बनवून मागणी-आधारित योजनांमध्ये त्याचे रूपांतर झाले पाहिजे.
आपल्या मूळ गावी पोचण्यासाठी स्थलांतरीत - परप्रांतीय कामगार हजारो किलोमीटर चालत निघाले असल्याचे संपूर्ण देशाने पाहिले. या स्थलांतरीत कामगारांकडून मनरेगाच्या कामाची मागणी होत आहे. यात, रिक्षा / मोटार चालक, रंगकर्मी, सुतार अशा कुशल कामगारांसहित अकुशल कामगारांचा देखील समावेश आहे. त्यांच्यासाठी अर्ध-कुशल आणि कुशल काम द्यावे लागेल. महामारीच्या कालखंडात अनेकांनी मनरेगा कामगार म्हणून काम सुरू केले असल्याचे देखील देशाने पहिले. त्यामुळे संकट काळात स्थलांतरित बेरोजगार तसेच इतर कामगारांसाठी एक आशेचा किरण म्हणून मनरेगाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
मनरेगा बळकट करण्याव्यतिरिक्तच शेती व ग्रामीण भागाच्या पुनरुज्जीवनासाठी इतरही काही उपाययोजना आवश्यक आहेत. प्रथम, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवावे लागेल. किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) वाढ होणे आवश्यक आहे परंतु शेतकऱ्यांना त्यांच्या कामाचा चांगला परतावा मिळावा यासाठी पुरवठा साखळ्यांचे पुनरुज्जीवन आवश्यक आहे. 'आत्मनिर्भर' योजनेत जाहीर केलेल्या कृषी क्षेत्रासंबंधातील सुधारणांचा मध्यम मुदतीसाठी मदत होईल मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयासह इतर सुधारणांवर सरकारची योजना काय याविषयी अधिक स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.
दुसरे म्हणजे, कृषी निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. निर्यातीवर आणि फ्युचर्स मार्केट्सवर दीर्घकालीन सुसंगत धोरण आवश्यक आहे. आत्मनिर्भर म्हणजे आपल्यामध्ये आत्मविश्वास असायला हवा. भारतात फळ आणि भाजीपाल्यावर फारच मर्यादित प्रमाणात प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात फूड प्रोसेसिंगला प्रोत्साहन द्यावे लागेल.
तिसरे म्हणजे, नुकतेच पंतप्रधानांनी १ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीची स्थापना केली आहे. परंतु, चार वर्षांत ही संपूर्ण रक्कम वितरित करण्याचे केंद्राचे लक्ष्य आहे. या आर्थिक वर्षासाठी फक्त १० हजार कोटी मंजूर झाले आहेत. रोजगार निर्मिती आणि वेतन वाढविण्यासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. आपल्याला शेतीच्या पलीकडे जाऊन वेयरहाऊसिंग, लॉजिस्टिक, प्रोसेसिंग आणि रिटेलिंगमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. मूल्य साखळ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी उपयुक्त ठरेल. यामुळे शेतकर्‍यांना चांगले उत्पन्न मिळेल. तसेच रोजगार निर्मिती व ग्रामीण वेतन वाढीसाठी ग्रामीण भागाचे पुनर्बांधणीकरण अत्यंत महत्वाचे आहे. २००४-०५ आणि २०११-१२ मध्ये ग्रामीण कामगारांच्या वेतनात वाढ करण्यात बांधकाम कामाने मोठी भूमिका बजावली होती.
चौथे, एमएसएमईपैकी सुमारे ५१ टक्के उद्योग ग्रामीण भागात आहेत. एनबीएफसीच्या समस्यांचा सामना करणाऱ्या एमएसएमई क्षेत्राला कोविड १९ ने आणखीनच मोठा धक्का बसला आहे. ग्रामीण भागातही एमएसएमईचे पुनरुज्जीवन करावे लागेल. चीनमधून ज्या संधी निघून जात आहेत त्या मिळविण्यासाठी ही मोठी संधी आहेत. डायनॅमिक एमएसएमईं वाय भारत आत्मनिर्भर होऊ शकत नाही.
शेवटी, ग्रामीण भागाच्या पुनरुज्जीवनासाठी शेती आणि बिगर शेती जोड तसेच ग्रामीण-शहरी जोडणी देखील महत्त्वपूर्ण आहेत. त्याचप्रमाणे शहरी वित्तीय उद्दीष्ट, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि बँकांची ताळेबंद समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामीण भागांना ग्रामीण-शहरी जोडणीमुळे मदत मिळेल.
शेवटी समारोप करताना, कोविड -१९ मुळे रोजगारावर निर्माण झालेला विपरीत परिणाम २०२०-२१ पर्यंत कायम राहणार असल्याने मनरेगा बहुतांश समस्यांवर सर्वोत्तम उपाय असल्याचे दिसते. प्रत्यक्ष सुरु असलेल्या प्रकल्पांचा कालावधी (शेल्फ लाईफ) वाढविणे, अधिक निधीची तरतूद करणे तसेच या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुनिश्चिती करणे हे सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण असणार आहे. मनरेगा ही स्थलांतरित बेरोजगार आणि इतर ग्रामीण कामगारांसाठी तारणहार ठरणार आहे. तसेच, उत्पादन व सेवा (मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिसेस) क्षेत्र ठप्प झाले असल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी कृषी क्षेत्रावर संपूर्ण मदार असणार आहे.
- एस महेंद्र देव (कुलगुरू, आयजीआयडीआर, मुंबई)
