हैदराबाद : भारताचा सर्वात जवळचा शेजारी आणि मित्र असलेला नेपाळ जुन्या वसाहतवादाच्या काळातील कराराचा आधार घेऊन आपला सर्वात निकटचा शेजारी आणि मित्राकडे वादग्रस्त जमिनीवर हक्क सांगेल, अशी अपेक्षा मुळीच केली नव्हती. नेपाळने अत्यंत घाईघाईत संसदेत एक विधेयक मंजूर केले असून त्यानुसार कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या तीन स्थळांचा अंतर्भाव नेपाळमध्ये केला आहे. यामुळे क्रोधाविष्ट झालेल्या भारताची मति कुंठित झाली असून या निर्लज्ज कृत्यावर काय प्रतिक्रिया द्यायची, संताप, तिरस्कार की सरळ दुर्लक्ष करायचे, असा प्रश्न भारताला पडला आहे.
अगोदरच चिनने भारतीय सीमा भागाचा ताबा घेतल्याने, अवघड समस्या आणखीच गंभीर झाली असून चिनने केवळ आपले सैन्य प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या अगदी जवळ आणून ठेवले नाही, तर भारताच्या चिन्हांकित न केलेल्या सीमांचे संरक्षण करण्याच्या भारताच्या निर्धाराची कसोटी पहात आहे. १५ जूनला काय घडले आणि एलएसीबाबत चिनच्या ठाम मतास भारताने ज्या पद्धतीने मान्यता दिली आणि कोणता भाग त्याच्या नियंत्रणाखाली आहे, याचे परिणाम जमिनी सीमेबाबतच्या मुद्यावर नेपाळ भारताला कसे आव्हान देतो, यावर होणार आहेत.
या घडीला वादग्रस्त प्रदेशावर आपला हक्क इतक्या जोरकसपणे का सांगत आहे? पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी आपल्या समस्यांपासून लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी याचे दिग्दर्शन केले आहे की भारताचे प्रदेशातील प्रभाव आक्रमकपणे हळूहळू कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार्या चिनने नेपाळला प्रोत्साहन दिले आहे?
वादग्रस्त प्रदेश गिळंकृत करण्याच्या प्रयत्नांसाठी नेपाळने साधलेली वेळ चिनने साधलेल्या वेळेशी जोडली जाऊ शकेल, परंतु ओली यांचा निर्णय अन्य कशाहीपेक्षा भारताशी असलेल्या त्यांच्या अत्यंत कोरड्या संबंधांमुळे जास्त आहे, हे सुचवणारी अनेक कारणे आहेत. भारताचे लष्करप्रमुख, जनरल नरवणे, यांनी नेपाळच्या युद्धखोर कृत्याबद्दल चिनला दोष दिला तेव्हा त्यांनी काठमांडूमध्ये काय घडत होते आणि ओली यांच्या मनात काय आहे, हे समजण्यात चूक केली आहे. अर्थात नंतर त्यांनी आपल्या मतापासून काहीशी माघार घेतली असली तरीही, एखादे सार्वभौम मित्रराष्ट्र आपले स्वायत्त निर्णय घेण्यास असमर्थ असल्याचे सुचवल्याने काठमांडूच्या सत्ताधारी वर्तुळात प्रचंड गदारोळ माजला. त्यानंतर, नेपाळी सरकारने भारताने दावा सांगितलेल्या या तीन स्थळांच्या औपचारिक अधिग्रहणाची मोहिम अगदी तातडीने गतिमान केली.
भारताला त्यांच्या निर्णयाबद्दल काय वाटते, किंवा भारत यावर वाटाघाटी करण्यासाठी तयार आहे का, हेही तपासण्यासाठी नेपाळ थांबला नाही. संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यावरच ओली सरकारने नवी दिल्लीला यामुद्यावर भारताशी चर्चा करण्यास तयार आहोत, असे कळवण्याचा निर्णय घेतला. आता यात बोलणी करण्यासारखे काय आहे, असा शेरा भारताच्या नेपाळमध्ये राजदूत राहिलेल्या एका ज्येष्ठ अधिकार्याने मारला. भारत सरकारने नवी दिल्लीबाबत इतका तिरस्कार का आहे आणि वादग्रस्त प्रदेश ताब्यात घेण्याच्या लाक्षणिक कृत्यांमधून नेपाळींना ऐट का वाटते आहे, याचे भारत सरकारने आत्मपरिक्षण केले तरी पुष्कळ आहे.
ओली यांच्या प्रशासनाच्या दर्जावर जोरदार टीका होत आहे. जागतिक महामारीचा प्रश्न ओली यांनी किती ढिसाळपणे हाताळला, याविरोधात तरूणांनी आंदोलन केले आहे. रूग्णांची संख्या गगनाला भिडते आहे आणि इथेही ओली यांनी सारा दोष भारतावर ढकलला आहे आणि सर्वाधिक विषारी संसर्गाचे रूग्ण सीमेपलिकडून येत असल्याचा दोष दिला आहे. खूप कमी लोक भारतातून परतले, हे सत्य आहे.
ओली जेव्हा आजारी पडले तेव्हा त्यांना सत्तेतून बाहेर फेकण्याच्या प्रयत्नांमागे भारत आहे, असा कथित विश्वास ओली यांना वाटतो आणि त्यामुळेच ते भारतावर नाराज आहेत. अगदी प्रचंड यांनी जो विरोध केला तोही भारताच्या प्रोत्साहनानेच, असा तपासही त्यांनी लावला. नेपाळमधील चिनी राजदूत यांच्या मध्यस्थीने ओली सत्तेत टिकले, जे सामाजिक दृष्ट्या लोकांमध्ये खूप जास्त मिसळणारे आहेत.
नेपाळने ज्या प्रदेशावर आपला भूभाग म्हणून हक्क सांगितला आहे, त्या प्रदेशातील लिपुलेख खिंडीतून जाणारा कैलास मानसरोवरकडे जाणार्या रस्त्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अविचारीपणे उद्धाटन केले आणि या मिळालेल्या संधीचा ओली यांनी पुरेपूर उपयोग करून घेतला.नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदिप ग्यावाली यांनी म्हणाले की भारताने ज्या जोडरस्त्याचे उद्घाटन केले आहे तो रस्ता ऐतिहासिकदृष्ट्या नेपाळच्या मालकीच्या भूमीत बांधलेला आहे. १८१६ च्या सुगौली करारानुसार, महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील भूभाग नेपाळच्या मालकीचा आहे आणि दोन्ही बाजूंनी १९८८ मध्येच नेपाळच्या सीमा ठरवताना निश्चित सीमांच्या तत्वाचे अनुकरण करायला मान्यता दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चिनला भेट दिली आणि लिपुलेख येथे लांबपल्ल्याच्या तीर्थयात्रेसाठी भाविकांना मदत करण्याच्या दृष्टिने सीमावर्ती चौकी बांधण्याचा निर्णय जाहिर केला तेव्हा नेपाळने विरोध केला होता. भारतीय नेतृत्वाने मानसरोवर यात्रेचा उपयोग हिंदू बहुसंख्य असलेल्या देशातील हिंदूंना एकत्र आणण्यासाठी जे स्वाभाविक प्रयत्न केले, तेही नेपाळला डाचत आहेत. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय सरकारने हिंदूंच्या सांस्कृतिक दुव्यांचा उपयोग करून देशाचा प्रभाव व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या खेळी उलटल्या आहेत. नेपाळची अशी समजूत आहे की सरंजामशाही आणि हिंदुत्ववादाचे प्रतिनिधित्व राणा घराणे करत आहे, ज्याच्याशी माओवाद्यांची कडवी लढाई सुरू आहे. नेपाळला हिंदू राष्ट्र म्हणून जाहिर करण्यास काठमांडूतील नेतृत्वाने नकार दिला तेव्हा भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध आणखी कडवट झाले.
२०१५ पासूनच, भारताचे नेपाळशी असलेले संबंध उतरणीला लागले असून भारतीय सरकार विशेष संबंध असूनही पुन्हा ते पूर्वीसारखे करण्यास असमर्थ ठरले आहे. एकही बंदर नसलेल्या या देशाशी भविष्यातील संबंधांबाबत समस्या ही आहे की नवी दिल्लीची प्रवृत्ती ही त्याकडे चिनच्या चष्म्यातून पहात आहे. या दृष्टिकोनामुळे भारत, नेपाळी आणि विविध स्तरांवरील निकटचे संबंध दुखावले जातात. आणखी एक चिंतेचा मुद्दा हा आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती खराब आहे आणि तरूण नेपाळी जे रोजगाराच्या शोधात आहेत, त्यांच्यासाठी भारत आकर्षक स्थळ उरलेला नाही.
- संजय कपूर
