२०२२पर्यंत दूरसंचार उपकरणांची आयात शून्यावर आणण्याचे लक्ष्य; ट्रायचे अध्यक्ष आर. एस. शर्मांचे मत..

ईटीव्ही भारतच्या गौतम देब्रॉय यांच्याशी बोलताना आर. एस. शर्मा यांनी भारताचे टेलिकॉम उपकरणांच्या आयातीवर असलेल्या अवलंबित्वाविषयी विषयी भाष्य करताना सांगितले, की काही देशांनी सुरुवातीला भारतातील देशांतर्गत उद्योगांना संपविण्यासाठी  त्यांच्या देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार उपकरणे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध केली जेणेकरून नंतर त्यांना हव्या तशा किंमती वाढविता येतील.

नवी दिल्ली : एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाने सादर केलेल्या विशेष योजनेअंतर्गत काही निवडक ग्राहकांना वेगवान इंटरनेट सेवा देण्याचे वचन दिले असले तरी ग्राहकांना इंटरनेट सेवा देण्यासाठीची प्रति बीटीएस बॅन्डविड्थ निश्चित असल्याने इतर ग्राहकांच्या सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे ट्रायचे चेअरमन आरएस शर्मा यांनी ईटीव्ही भारतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले. ईटीव्ही भारतच्या गौतम देब्रॉय यांच्याशी बोलताना आर एस शर्मा यांनी भारताचे टेलिकॉम उपकरणांच्या आयातीवर असलेल्या अवलंबित्वाविषयी विषयी भाष्य करताना सांगितले, की काही देशांनी सुरुवातीला भारतातील देशांतर्गत उद्योगांना संपविण्यासाठी त्यांच्या देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार उपकरणे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध केली जेणेकरून नंतर त्यांना हव्या तशा किंमती वाढविता येतील.

या मुलाखतीचा संपादित भाग :

प्रश्न : भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाच्या विशिष्ट प्राधान्य वापरकर्त्यांना वेगवान इंटरनेट स्पीड देण्याच्या योजनेमुळे इतर ग्राहकांच्या सेवांवर परिणाम होईल असे वाटते का?

प्रथम दर्शनी होय. ग्राहकांना इंटरनेट सेवा देण्यासाठीची प्रति बीटीएस बॅन्डविड्थ निश्चित असल्याने काही ग्राहकांना दिलेली कोणतीही प्राथमिकता इतर सामान्य ग्राहकांच्या सेवेवर परिणाम करू शकते असे दिसते. असे दिसते की काही निवडक ग्राहकांना प्राधान्य देण्याच्या योजनेमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

महत्त्वाचे म्हणजे, ग्राहकांना 'फास्ट स्पीड' देणाऱ्या योजनांविषयी योग्य निर्णय घेण्यास सुचित केलेले नाही.

ट्राय द्वारा या प्रकरणाची सविस्तर तपासणी केली जात आहे आणि त्यानंतरच संपूर्ण तपासाअंती आम्ही आमच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकू.

प्रश्न : दूरसंचार हे एक अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आहे. त्यामुळे डिजिटल सार्वभौमत्व राखण्यासाठी दूरसंचार उपकरणांचे देशांतर्गत उत्पादन घेणे आवश्यक आहे असे वाटते का?

काही देशांनी जाणीवपूर्वक आपल्या देशातील उद्योग उध्वस्त करण्यासाठी त्यांच्या देशातून भरमसाठ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे उपलब्ध करण्याची योजना आखली जेणेकरून नंतर त्यांच्या किंमती वाढवता येतील. आपण या युक्त्या लक्षात घेऊन तत्काळ देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठीच्या प्राथमिकतेची अंमलबजावणी केली पाहिजे.

माझा विश्वास आहे की जोपर्यंत आपण आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना संधी देत ​​नाही तोपर्यंत भारत स्थानिक उत्पादनात यशस्वी होणार नाही.

ट्रायने ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी 'स्थानिक दूरसंचार उपकरण निर्मितीला प्रोत्साहन' या विषयीची शिफारस डॉटकडे सादर केली आहे. यामध्ये, २०२२ पर्यंत 'टेलिकम्युनिकेशन उपकरणांची' आयात शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले पाहिजे अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या उद्देशाने, टेलिकॉम इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग काउन्सिलने (टीईएमसी) विशिष्ट क्षेत्रे ओळखून त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविला पाहिजे असे सुचविण्यात आले आहे.

देशात संशोधन, नावीन्य, मानके, डिझाइन, चाचणी, प्रमाणपत्र व देशी दूरसंचार उपकरणे तयार करण्यासाठी १,००० कोटी रुपयांचा विशेष निधी उभारला जावा असे देखील म्हटले आहे. सरकारच्या धोरणांचा खूप फायदा झाला आहे परंतु आणखी बऱ्याच गोष्टी होणे आवश्यक आहे असे मला वाटते.

प्रश्न : अपग्रेडेशन करताना चीन-निर्मित उपकरणांचा वापर न करण्याच्या बीएसएनएलच्या दृष्टिकोनाकडे पाहता, चीनी दूरसंचार उपकरणांच्या वापरावर बंदी घालणे शक्य आहे असे आपल्याला वाटते का?

माझा ठाम विश्वास आहे की आपल्याला आवश्यक असलेल्या सर्व टेलिकॉम उपकरणांची निर्मिती आपण आपल्या देशात करू शकतो. भारतात उपकरणांची निर्मिती करण्यासाठी सरकार सर्व प्रकारचे प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे आपले तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपकरणे तयार करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांनी या संधीचा उपयोग करावा. याकडे पाहताना केवळ चिनी उपकरणांच्या वापरावर बंदी घालणे असे ना पाहता एका अतिमहत्त्वाच्या क्षेत्रात आपण आत्मनिर्भर होणे अधिक आवश्यक आहे.

प्रश्न : प्रसारण उद्योगासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या नवीन 'टॅरिफ ऑर्डर'बद्दल कसा प्रतिसाद मिळाला?

नवीन नियामक चौकट पारदर्शकता, भेदभाव न करणे, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण आणि या क्षेत्राचा विकास या आधारावर बनविण्यात आली आहे. नवीन चौकट ग्राहक-केंद्रित असून, अतिशय पारदर्शकपणे आणि त्यांना त्यांच्या आवडीनुसार टीव्ही चॅनेल निवडण्याचा आणि पाहण्याचा हक्क प्रदान करते.

ग्राहकाला निवडीचे स्वातंत्र्य दिल्याने टेलीव्हिजन सर्व्हिसेससाठी येणाऱ्या मासिक बिलावर त्याला थेट नियंत्रण ठेवता येणार आहे. अनेक भागधारक कार्यरत असलेल्या सेवा वितरित मूल्य साखळीचे नियमन करताना, सर्वांचे हित जोपासत योग्य संतुलन आवश्यक आहे. नवीन नियमांच्या फ्रेमवर्कनुसार, ग्राहकाला अ-ला-कार्टे आधारित किंवा विशिष्ट चॅनेलची संपूर्ण बास्केट निवडण्याचा पर्यंत देते परिणामी यामुळे ग्राहकाला पर्याप्त लवचिकता प्रदान करते.

महत्त्वाचे म्हणजे, नवीन फ्रेमवर्कमुळे २००४ पासून लागू असलेल्या चॅनेलच्या किंमतीची कोणतीही मर्यादा काढून टाकली आहे. विश्लेषणाद्वारे असे दिसून आले आहे की, नवीन नियामक फ्रेमवर्कमुळे टीव्ही चॅनेलच्या किंमतींमध्ये पारदर्शकता आली आहे आणि या क्षेत्रातील व्यवसाय प्रक्रियेत सुसंवाद साधला गेला आहे. पारदर्शकता आणण्यासाठी नव्या फ्रेमवर्कमध्ये चॅनेलच्या किंमती आणि नेटवर्कची किंमत स्वतंत्र करण्यात आली आहे.

प्रसारकांना त्यांच्या चॅनेलची एमआरपी (MRP) ठरविण्याची लवचिकता आहे. नेटवर्क खर्चाच्या पुनर्प्राप्तीसाठी NCF कशाप्रकारे असावा हे सांगण्यात आले आहे. या दुरुस्ती ग्राहकांच्या पथ्यावर पडून त्यांना अधिक चांगल्या ऑफर्स, अधिक लवचिक दर योजना आणि निवडीचे स्वातंत्र्य देतात. एकंदरीत, या सुधारणांमुळे प्रसारण व केबल सेवा क्षेत्राची वाढ संरचित होण्याची अपेक्षा आहे.

प्रश्न : कोविड १९ रोगाचा सामना करताना दूरसंचार क्षेत्राच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबद्दल काय सांगाल?

दूर राहून देखील एकमेकांना जितके कनेक्ट राहू तितके स्वत:चे विलगीकरण करत सामाजिक अंतर राखण्याच्या प्रयत्नांची अंमलबजावणी करणे शक्य आहे. देशव्यापी लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर, घरामध्येच थांबण्याच्या आणि 'वर्क फ्रॉम होम'च्या गरजेमुळे अनेक घरांचे रूपांतर दूरस्थ कार्यालयांमध्ये झाले आहे. काही ठिकाणी व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स रूम, मुलांसाठी ऑनलाईन शाळा तर काही बाबतींत कुटुंबाच्या मनोरंजनासाठी व्हिडिओ स्ट्रीमिंग हब म्हणून देखील घरांनी रूप धारण केले आहे.

स्वच्छ पाणी आणि विजेप्रमाणेच ब्रॉडबँड हे देखील आधुनिक काळाची गरज बनली आहे. ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीशिवाय जीवनाची कल्पना करणे कठीण झाले आहे. थोडक्यात, न्यू नॉर्मलमध्ये टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल साधनांची उपलब्धता आवश्यक बनली आहे.

प्रश्न : सरकारने राष्ट्रीय डिजिटल कम्युनिकेशन्स पॉलिसी (एनडीसीपी) २०१८ लागू करण्याची वेळ आली आहे असे तुम्हाला वाटते का?

या पॉलिसीचे तीन मुख्य भाग आहेतः कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया आणि एकसंध भारत, वेगवान भारत आणि सुरक्षित भारत.

कनेक्ट इंडिया सर्वांसाठी ब्रॉडबँड याला प्रोत्साहन देतो. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी जसे की ५ जी, एआय, आयओटी, क्लाऊड आणि बिग डेटा यासह उदयोन्मुख डिजिटल तंत्रज्ञानाची शक्ती वाढवणे हे प्रोपेल इंडियाचे उद्दीष्ट आहे. सिक्युअर इंडियाचे उद्दीष्ट नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणे व डिजिटल सार्वभौमत्व जोपासणे आहे. यासाठी व्यैयक्तिक स्वायत्तता आणि निवड, डेटा मालकी, गोपनीयता आणि सुरक्षितता यावर लक्ष केंद्रित करून माहिती महत्त्वपूर्ण आर्थिक संसाधन म्हणून मान्यता देत आहे.

२०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकांना ५० एमबीपीएस युनिव्हर्सल ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे, २०२२ पर्यंत भारताच्या सर्व ग्रामपंचायतींना १० जीबीपीएस कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे, सर्व प्रमुख विकास संस्थांना मागणीनुसार ब्रॉडबँडने सक्षम करणे आणि आतापर्यंत ज्या भागांना इंटरनेट कनेक्टिव्हीटीने जोडले गेले नाही तेथे कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

प्रश्न : पंतप्रधानांनी गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांच्याशी साधलेल्या संवादाबद्दल आपले मत काय? तंत्रज्ञान भारतातील शेतकरी आणि तरूणांना कशी मदत करू शकेल?

आपले पंतप्रधान आणि गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यातील परस्पर संवादाबद्दल मी भाष्य करू इच्छित नाही. मात्र, तंत्रज्ञानामुळे भारतातील शेतकर्‍यांचे तसेच तरूणांचे जीवन अनेक अंगांनी बदलत आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर प्रभावी नियोजन, उत्पादकता सुधारणे, सुरक्षित साठवण आणि निर्जंतुकीकरण यासाठी केला जाऊ शकतो. यात राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम), शेतीशी संबंधित सेवांच्या भविष्यवाणीसाठी मेघदूत क्लाऊडचा समावेश यांसारख्या इतर अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.