चांगले आणि दर्जात्मक जीवन जगण्यासाठी अन्न, वस्र, निवारा यासह पाणी, ऊर्जा, स्वच्छता, चांगले पर्यावरण अशा गरजांचीही माणसाला आवश्यकता असते. या गरजांच्या उपलब्धतेवरच त्याच्या जीवनात दर्जात्मक सुधारणा होत असते. देशातील नागरिकांना अशाच गरजांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेऊन करण्यात आलेल्या अभ्यासात देशातील दुय्यम गरजांच्या उपलब्धतेत अलीकडील काळात चांगली सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे.
केरळ, पंजाब, हरयाणात लक्षणीय सुधारणा
2012 आणि 2018 मधील देशातील सर्व राज्यांतील दुय्यम गरजांच्या उपलब्धतेचा अभ्यास यात करण्यात आला. यानुसार राज्यांना दुय्यम गरजा निर्देशांक म्हणजेच बीएनआय देण्यात आला. यानुसार 2012 च्या तुलनेत 2018 मध्ये देशातील दुय्यम गरजांच्या उपलब्धतेत सुधारणा दिसून आली आहे. केरळ, पंजाब, हरयाणा आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये या गरजांच्या उपलब्धतेत सर्वाधिक सुधारणा दिसून आली आहे. तर ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरात मात्र सर्वात कमी सुधारणा या कालावधीत दिसून आली. पाणी, स्वच्छता, निवाार, सूक्ष्म पर्यावरण आणि इतर सुविधांसारख्या 26 निकषांवर दुय्यम गरजा निर्देशांक ठरविला जातो.
राज्यांतील तसेच शहरी-ग्रामीण दरीतही घट
तर या गरजांच्या उपलब्धतेत राज्यांमध्ये तसेच शहरी व ग्रामीण भागात असलेली दरीही या कालावधीत कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. शहरी व ग्रामीण दोन्ही भागातील गरीब घरांमध्ये दुय्यम गरजांच्या सुविधांमध्ये वाढ झाल्याचेही यात दिसून आले आहे.
शिक्षण, आरोग्याशी थेट संबंध
दुय्यम गरजांच्या उपलब्धतेचा आरोग्य आणि शिक्षणाशी संबंध असल्याचेही यात दिसून आले आहे. मुलभूत गरजांच्या उपलब्धतेतील सुधारणांचा आरोग्य आणि शिक्षणावर सकारात्मक परिणाम होत असल्याचे यात दिसून येत आहे.
सरकारी योजनांचा सकारात्मक परिणाम
देशातील नागरिकांना दुय्यम गरजांच्या उपलब्धतेत सुधारणा व्हावी यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. यात स्वच्छ भारत मोहिम, पंतप्रधान आवास योजना, जल-जीवन मिशन, सहज बिजली हर-घर योजना, पंतप्रधान उज्ज्वला योजना अशा योजनांचा समावेश आहे. या योजनांच्या यशस्वीतेमुळेच देशाच्या सर्व भागात मुलभूत गरजांच्या उपलब्धतेत सुधारणा होत असल्याचे दिसून येत आहे.
