देशातील कोट्यावधी लोकांसाठी रोज मिळणारी रोजंदारी हा उपजिवीकेचा एकमेव स्त्रोत आहे. देशातील 45 कोटी मजूर असंघटीत क्षेत्रात काम करत असून त्यांची गणना अत्यंत गरिब प्रवर्गात केली जाते. दरम्यान, या नागरिकांसमोर कोरोनाने होणाऱ्या मृत्यूंपेक्षाही उपासमीरीने होणाऱ्या मृत्यूंचे संकट उभे ठाकले असून या उपासमारीने आतापर्यंत अनेक बळी घेतले आहेत. दरम्यान उपासमारिने होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील 80 कोटी नागरिकांना प्रत्येकी 5 किलो धान्य देण्याची घोषणा केली आहे. याचे वितरण मे ते जून महिन्याच्या दरम्यान केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, देशातील 10 कोटी नागरिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नसल्यची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यातील काही नागरिकांची ‘नागरी अन्नपुरवठा यंत्रणे’ अंतर्गत नोंद नसल्याने त्यांना लाभ मिळाला नाही. तर काही नागरिकांचे बोटाचे ठसे पुसल्या गेल्याने देखील समस्या उद्भवते आहे. तर स्वस्त धान्य दुकानांवर असलेल्या यंत्रांवर काही नागरिकांच्या बोटाचे ठसे येत नसल्याने देखील अनेक जण या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकाराने केलेल्या दाव्या प्रमाणे, सरकार गरिबांना जास्तीत जास्त धान्य देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. यामुळे गरिब आणि स्थलांतरीत मजुरांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. सोबतच, देशव्यापी संचारबंदी लावण्यात आल्यानंतर अनेक मजुरांनी आपल्या मुळ गावी स्थलांतर केले. या नागरिकांना देखील रेशन कार्डाच्या मदतीने धान्य मिळाले आहे.
देशाच्या जीडीपीमध्ये 10 टक्के वाटा असलेल्या स्थलांतरित मजुरांना केंद्र सरकारमुळे झालेला त्रास भयावह आहे. देशव्यापी संचारबंदीनंतर आपल्या मुळ गावी परतलेल्या, 39 टक्क्यांहून अधिक स्थलांतरित मजुरांना मागील वर्षभरात रोजगार मिळालेला नाही. यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात जवळपास 86 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. यंदा कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर देखील या मजुरांना अशाच समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र, सरकारने या संदर्भात कोणत्याही उपाययोजना न केल्याने स्थलांतरीत मजुरांसमोरील समस्या कायम आहेत.
केंद्र सरकारने केलेल्या दाव्याप्रमाणे, दरवर्षी देशाचे कृषी उत्पन्न वाढत असून दरवर्षी देश नविन उच्चांक गाठत आहे. मात्र, जागतीक भूक निर्देशांकाप्रमाणे देशाचा 107 देशांच्या यादीत 94वा क्रमांक लागतो. देशात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यापासून रोजगाराच्या संधी आणि स्थलांतरीत मजुरांचा जगण्याचा अधिकार मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाला आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायलयाने केंद्र सरकारसह दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशच्या राज्य सरकारला काही निर्देश दिले आहेत. यानुसार, स्थलांतरित मजुरांना अन्न धान्यासोबतच काही सामग्री दिली पाहिजे. सोबतच त्यांच्या स्थलांतरासाठी वाहनांची व्यवस्था केली पाहिजे. तसेच, त्यांच्या दोन वेळच्या जेवणाची सोय देखील केली पाहिजे. अशाच प्रकारच्या सुविधा देण्याची सूचना इतर राज्यांना देखील करण्यात आली आहे.
अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, कोरोना महामारीमुळे 23 कोटी भारतीयांच्या उत्पन्नात घट झाली असून त्यांचे प्रतिदिन उत्पन्न 375 रुपयांहून कमी झाले आहे. देशातील अनेक नागरिकांची गणना आता गरिब प्रवर्गात होत असून त्यांना देखील उपासमारिचे चटके बसत आहेत. देशातील कोट्यावधी नागरिकांकडे ना आता काम आहे न भूक शमविण्याकरिता अन्न.
अन्न अधिकार अभियानाच्या सर्वेक्षणानुसार मागील वर्षभरापासून देशातील 27 टक्के नागरिक सातत्याने उपासमारिचा सामना करत आहेत. आता यापुढे अशीच समस्या उद्भवू नये यासाठी सरकारने युद्ध पातळीवर काम करण्याची गरज आहे. देशातील धान्य गोदामांमध्ये गरजेपेक्षा 3 पट धान्य उपलब्ध आहे. हे धान्य आता गरिब आणि मध्यम वर्गातील नागरिकांना मोफत वितरीत करणे अत्यावश्यक आहे. असे केल्यानेच या महामारीच्या काळात आपल्याला मृत्यूदरावर नियंत्रण मिळवता येईल.
हेही वाचा - मासिक पाळी विषयी सखोल माहिती
