विकासाच्या नावाखाली मानव परिसंस्थेचा भाग असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांचा अतोनात नाश करीत सुटला आहे. जे सध्याच्या विविध पर्यावरणीय आपत्तींना कारणीभूत ठरत आहेत. परिणामी संपूर्ण जग अशा महाभयंकर नैसर्गिक आपत्तींशी झगडत आहे. त्यामुळे अशा संकटाच्या काळात, आता औद्योगिक कंपन्या आणि पायाभूत प्रकल्पांच्या विकासासाठी पर्यावरणीय मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेला आणखी बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. असे असताना केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केलेल्या एनव्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट (ईआयए) च्या प्रस्तावित मसुद्यात अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत.
या अगोदरच पर्यावरणीय मंजुरी न घेता उद्योग आणि प्रकल्प उभारणे हा देशभरात एक व्यापक चर्चेचा विषय बनला आहे. तथापि, हा प्रस्ताव औद्योगिक कंपन्या आणि प्रकल्पांना पारदर्शक पद्धतीने पर्यावरणीय मंजुरी देण्याच्या उद्देशाने आणला असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच केंद्र सरकारने या प्रस्तावाची पाठराखणही केली आहे.
भयावह घटना
पर्यावरण मंत्रालयाकडून पूर्व परवानगी न घेता उद्योगांना कामे करण्याची परवानगी देण्यासाठी, जो प्रस्ताव तयार केला जात आहे. तो एक धोकादायक पद्धतीने केलेला विकास आहे. याअगोदरच देशात बर्‍याच कंपन्या आणि प्रकल्पे अधिकृत पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय मनमानीपणे काम करत आहेत. आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणममधील एलजी पॉलिमर कंपनीत नुकताच झालेला अपघात हे एक चांगले उदाहरण आहे. या कंपनीत झालेल्या स्टेरिन गॅसच्या (stearin gas) गळतीसंदर्भात केलेल्या चौकशीत अनेक बाबी उघडकीस आल्या आहेत. यामध्ये पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होत असून जीवितहानीही होत आहे.
यामुळे येथे एक गंभीर शंका उपस्थित होते, की या परवानग्या केवळ विध्वंसासाठीच दिल्या जातात का? कारण गेल्या 20 वर्षांपासून ही एलजी पॉलिमर्स कंपनी पर्यावरण परवानगीशिवाय त्यांचा प्लांट चालवित आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. 27 मे रोजी पूर्व आसाममधील तिन्सुकिया जिल्ह्यातील ऑईल इंडिया लिमिटेडच्या खनिजतेलाच्या विहिरीत आग लागला आणि तिथे नैसर्गिक वायूचा प्रचंड भडका उडाला. ज्यामुळे समृद्ध जैवविविधतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आसाममध्ये वन्यजीव, वनस्पती आणि जीवजंतुंचे अस्तित्व धोक्यात आले. आता हे उघड आहे, की ऑईल इंडिया लिमिटेड ही एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. असे असले तरी, गेल्या 15 वर्षांहून अधिक काळापासून ही कंपनी कोणत्याही पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय नैसर्गिक वायूचा भरमसाठ प्रमाणात उपसा करत आहे.
इनव्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट (ईआयए) ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) अंतर्गत राबवली जाणारी एक प्रक्रिया आहे. जी मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी औद्योगिक कंपन्यांनी अर्ज करताच, त्याला त्वरित मंजुरी देणे किंवा थांबविण्यासंबंधित आहे. नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल करून आणि प्रत्येक प्रकारचा प्रकल्प पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रियेमधून वगळल्यामुळे याचा पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. या मसुद्याचा मुख्य कल हा इनव्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंटमधील सरकारचे अधिकार आणि पर्यावरण संरक्षण करण्याकडे लोकांचा असलेला सहभाग मर्यादित करण्याकडे आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण क्षेत्रांशी संबंधित प्रकल्प सामान्यत: ‘धोरणात्मक’ श्रेणीत अंतर्भूत असतात.
विवेकी विचार महत्त्वाचा
या मसुद्यानुसार प्रकल्पांविषयीची माहिती सार्वजनिक करण्याची आवश्यकता नाही. याचा अर्थ असा आहे, की कोणत्याही प्रकल्पाला ‘धोरणात्मक’ श्रेणीतून पर्यावरणीय मंजूरी दिली जाऊ शकते. या नोटीफिकेशनमध्ये पब्लिक ओपिनियनपासून दूर ठेवलेल्या प्रकल्पांची लांब यादी आहे. उदाहरणार्थ, देशाच्या सीमाभागात रस्ते आणि पाइपलाइनसारख्या बांधकामांच्या प्रकल्पांना जनतेच्या मतांशिवाय (पब्लिक ओपिनियन) पर्यावरणीय मंजूरी दिली जाते.
परिणामी विविध प्रकारच्या बर्‍याच वनस्पतींच्या आणि जीवजंतूंच्या अस्तित्वाला मोठा धोका निर्माण होत आहे. जमीनीच्या आतून जलवाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्गांचा विस्तार असे प्रकल्प देखील यामधून वगळले आहेत. त्याचबरोबर दीड लाख चौरस फूटांपर्यंत क्षेत्र असलेल्या इमारतींनाही अशाच प्रकारची सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. 2016 साली जेव्हा केंद्र सरकारने या प्रस्तावाची घोषणा केली, तेव्हा राष्ट्रीय हरित लवादने याला पूर्णपणे नकार दर्शविला होता. कारण प्रभावित भागात प्रकल्पांना मंजूरी देत असताना, इनव्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट आणि लोकांची मतं खूप महत्त्वाची असतात. तसेच स्थानिक लोकांनी अशा प्रक्रियेत सामील होणेही तितकेच गरजेचे असते. कारण लोकांना आपल्या राहत्या भागात उभारण्यात येणाऱ्या संबंधित प्रकल्पांची संपूर्ण माहिती मिळू शकेल.
