हैदराबाद - देशातील बँकिंग क्षेत्र मोठ्या समस्यांचा सामना करत आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या विलीनीकरणामुळे मालमत्ता गुणवत्तेच्या अडचणी आणि दुसरीकडे विलीनीकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता निर्माण होत असलेल्या अडथळ्यांचा सामना करत असलेल्या बँकांना कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर थकीत कर्जाच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. बँकेचे कर्जदार अनेक आव्हानांसह अभूतपूर्व अशा आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर कर्जे भरण्यास आरबीआयने दिलेली सहा महिन्यांची स्थगिती ऑगस्ट २०२० मध्ये संपल्यानंतरही कर्जांची परतफेड होताना दिसत नाही. त्याच वेळी दैनंदिन कामकाज सुरु ठेवण्यासाठी त्यांना पुन्हा रोखतेची आवश्यकता आहे. बँक कर्ज घेणाऱ्यांना पर्याय देखील मर्यादित आहेत. परिणामी आहे त्या कॅश मधून आर्थिक घडामोडी पुन्हा सुरू करण्याकडे त्यांचे प्राधान्य असल्याने कर्ज परतफेडीकडे दुर्लक्ष करतात. अशावेळी जोपर्यंत त्यांना आरबीआय योजनेंतर्गत कर्ज पुनर्रचनेची संधी मिळत नाही तोपर्यंत ते 'डीफॉल्ट' होण्यापासून वाचू शकत नाहीत. एकूण कर्जधारकांपैकी सुमारे ४० टक्के कर्जधारकांनी आरबीआयने दिलेल्या मोरॅटोरियमचा फायदा घेतला आहे त्यामुळे आता करण्यात आलेल्या वर्गीकरणातील नियमात शिथिलता आणल्यास ही कर्जे थकीत कर्जातून चालू देय कर्जामध्ये रूपांतरित होतील. अशा अभूतपूर्व प्रतिकूल परिस्थितीत २०२०-२१ मध्ये बँकांची थकीत कर्जे एक नवीन उचांक गाठतील तर २०२२-२३ पर्यंत त्याचे दुष्परिणाम पहायला मिळू शकतील.
१. थकीत कर्जाचे (बॅड लोन) प्रमाण:
थकीत कर्जांना अनुत्पादक मालमत्ता (नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट - एनपीए) म्हणून संबोधले जाते, कारण या मालमत्तेवर कर्जदारास कोणतेही व्याज स्वरूपात उत्पन्न मिळत नाही. कर्जधारकाने ९० दिवसांच्या मुदतीत व्याज किंवा कर्जाचा हप्ता किंवा दोन्ही भरले नाही तर त्या कर्जाचे रूपांतर थकीत कर्जामध्ये होते. थकीत कर्जे दोन स्वरूपात दर्शविलेले असतात. पहिला प्रकार म्हणजे, एकूण एनपीए किंवा ग्रॉस एनपीए (GNPAs) जे बॅंकांच्या एकूण मालमत्तेच्या प्रमाणात एकूण एनपीएचे गुणोत्तर दर्शवितात. तर ग्रॉस एनपीएमधून विवेकी निकषांनुसार थकीत कर्जाच्या भरपाईची तरतूद म्हणून 'प्रॉव्हिजन्स' केल्या जातात त्याला निव्वळ एनपीए (NNPAs) म्हटले जाते. NNPAs हे बँकिंग सिस्टमसाठी सतत धोक्याचा इशारा देत असतात.
खर तर, कोविड महामारी सुरु होण्यापूर्वीच बँकांच्या ग्रॉस एनपीएमध्ये चांगला सुधार होत होता. मार्च २०१९ च्या ९.१ टक्क्यांवरून ग्रॉस एनपीएमध्ये घसरण होऊन मार्च २०२० मध्ये हे प्रमाण ८.२ टक्क्यांवर आले होते. तर, सप्टेंबर २०२० पर्यंत त्यात आणखी सुधार होत ग्रॉस एनपीए ७.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. परंतु महामारीच्या कारणास्तव अर्थव्यवस्था कोलमडल्याने कर्जधारक संकटात सापडले. आरबीआयने जून २०२० मध्ये प्रकाशित केलेल्या आपल्या आर्थिक स्थिरता अहवालात (एफएसआर) असा अंदाज लावला आहे की मार्च २०२१ पर्यंत एनपीए तीव्र तणावाच्या परिस्थितीत १४.७ टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतो तर बेस लाइनच्या १२..5 टक्क्यांपर्यंत पोचण्याची शक्यता आहे.
परंतु, चालू असलेल्या पेचप्रसंगाकडे पाहता आणि आरबीआयने अंदाजित केलेल्या एनपीएचे प्रमाण पाहता यापेक्षा कठीण प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी आणि पर्यायाने अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी पूर्व तयारी करण्यासाठी बँकांनी सुरुवात केली पाहिजे. बँकांनी कर्ज देण्याची क्षमता सुधारत असताना दीर्घकाळात मालमत्तेची गुणवत्ता व्यवस्थापित करण्यासाठी तयारी केली पाहिजे. कोविड प्रेरित विलक्षण संकटाचा परिणाम म्हणजे बँकांना पुढील दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी एनपीए बरोबरच मार्गक्रमण करावे लागणार आहे. परंतु मालमत्तेच्या गुणवत्तेची होणारी अपरिहार्य घसरण लक्षात घेता बँकांनी आपल्या मूळ कामकाजात अडथळा येऊ देऊ नये आणि पर्यायाने पत जोखमीचा विचार करून अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनास आपले निर्णय हानिकारक ठरतील असे निर्णय घेता काम नये.
२. एनपीए संकट नवीन नाही -
उच्च स्तरावर वाढत जाणारा ग्रॉस एनपीए हाताळण्यास बँका सक्षम आहेत. एनपीएची वाढ आणि घसरण केवळ व्यापक आर्थिक घटनांशीच संबंधित आहे असे नव्हे तर पॉलिसीच्या बदलांशी देखील त्याचा संबंध आहे. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, १९९३ मध्ये बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा भाग म्हणून मालमत्ता वर्गीकरण नियम पहिल्यांदा लागू करण्यात आला तेव्हा ग्रॉस एनपीएने २३.२ टक्क्यांच्या उच्चांकाची नोंद केली होती. मात्र, पुढच्या दशकात ते २००३-०४ मध्ये हे प्रमाण ७.२६ टक्के इतका तर २०१३-१४ मध्ये तो ३.८३ टक्के इतका खाली आला.
सप्टेंबर २०१५मध्ये पुन्हा जेव्हा मालमत्ता गुणवत्तेचे पुनरावलोकन (AQR) करणारे थकीत कर्जाचे कर्जाचे विशेष लेखापरीक्षण (पॉलिसी शिफ्ट) करण्यात आले आणि त्याअंतर्गत कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास मनाई करताच जीएनपीए उर्ध्वगामी दिशेस कूच करता २०१७-१८ मध्ये ११.१८ टक्क्यांपर्यंत पोचला. त्यामुळे एनपीएमध्ये दीर्घकालीन बदल हे बँकिंग पॉलिसींमध्ये होणाऱ्या बदलांचे नेहमीचे कार्य बनले आहे तर व्यापक आर्थिक पातळीवर होणारे बदल बाह्य वातावरणातील बदलांचे परिणाम आहेत. जरी कोविड प्रेरित आर्थिक तणावांमुळे ग्रॉस एनपीए १४.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिला तरीही 2022-23 पासून त्यात सुधार होत तो एक अंकी आकड्यात स्थिरावेल. पण अशा परिस्थितीत जाणीवपूर्वक कर्जे परतफेड न करणारी 'विलफुल डिफॉल्ट'ची प्रवृत्ती संपली पाहिजे.
एनपीए ही सामाजिक समस्या आहे -
महामारी किंवा अचानक झालेल्या बाह्य घटनांमुळे जीएनपीएमध्ये वाढ झाली असली तरी, थकीत कर्जामुळे अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन पातळीवर मोठे नुकसान होऊ शकते. मोठ्या प्रमाणातील थकीत कर्जामुळे बॅंकिंग व्यवस्था अस्थिर होऊन छोट्या भागधारकांचे अपरिमित नुकसान झाल्याचे यापूर्वी अनुभवले आहे. थकीत कर्जाची भरपाई करण्यासाठी लोनची तरतूद करणे आवश्यक आहे जी बँकेचा नफा कमी करते. हे भांडवलाच्या मूळ आधारावर परिणाम करते कारण घटत्या कर्जाच्या प्रमाणात / रेटिंगमध्ये घसरण झाल्याने जोखीम वाढते. कर्जाची परतफेड होत नसल्याने संभाव्य उद्योजकांना पतपुरवठा होत नाही त्यामुळे त्याचा मोठा परिणाम भविष्यातील जीडीपीवर होतो. मोठ्या एनपीएचा भार घेऊन काम करणाऱ्या बँका कर्जवाटप करण्यास सक्षम असू शकत नाहीत. त्यामुळे थकीत कर्ज हा एक मोठा विषाणू बनला आहे जो सामाजिक उन्नतीवर नकारात्मक परिणाम करत आहे. कर्ज घेताना बँकांच्या अटी आणि नियमांचे पालन करण्याच्या दिलेल्या शब्दाला खरे उतरण्यासाठी कर्जधारकांनी प्रयत्न करावेत यासाठी सर्वसमावेशक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. बॅड लोन ही एक पद्धतशीर धोका असलेली मोठी सामाजिक समस्या आहे. या समस्येशी सर्व जबाबदार भागधारकांनी मोठ्या कुशलतेने हाताळले पाहिजे, अन्यथा करदात्यांचे पैसे थकीत कर्जे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे थकीत कर्जांचे 'राईट ऑफ' करण्यामध्येच जातील. महामारीचा काळ निघून जाईल परंतु अधिक महत्त्वाचे म्हणजे कर्जधारक डिफॉल्टर होणार नाहीत यासाठी सामाजिक उत्तेजन मिळण्याची खात्री करणे.
- डॉ. के श्री निवासा राव
(लेखक हे इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्शुरन्स अँड रिस्क मॅनेजमेन्ट(आयआयआरएम), हैदराबाद येथे अॅडजंक्ट प्रोफेसर असून हे त्यांची वैयक्तिक मते आहेत.)