नवी दिल्ली : पूर्व लडाखमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लष्करी स्तरावरील सर्व बैठकांप्रमाणेच, भारताच्या चुशुल पोस्टच्या पलिकडे मोल्डो येथे सोमवारी पार पडलेल्या १४ तासांच्या दीर्घ वाटाघाटीतही काहीही निष्पन्न न होता, ही बैठक संपुष्टात आली.
या घडामोडींशी परिचित असलेल्या सूत्रांच्या मते, पूर्व लडाखमधील सीमारेषेवरील सैन्य माघार घेण्याबाबत चीनने आडमुठेपणाचे धोरण स्विकारले आहे. त्याचबरोबर “पँगोंग सरोवर, डेपसांग आणि हॉट स्प्रिंग्ज” या भागांच्या उत्तरेकडील प्रमुख स्थानांपासून सैन्य माघार घेण्याबाबतच्या सर्व प्रकारच्या वाटाघाटींना चीनेने नकार दिला आहे. शिवाय, भारतीय सैन्यांनी पँगोंग सरोवराच्या दक्षिण किनाऱ्यावर नव्याने जी सैन्यांची जुळवाजुळव केली आहे, तेथून सैन्य माघारी न्यावे, अशी इच्छा पीएलएची होती. जी स्पष्टपणे अमान्य होणार होती.”
दोन्ही देशांच्या बाजूने कोंडी कमी करण्याच्या अनुषंगाने कोणताही महत्त्वाचा निर्णय यावेळी होऊ शकला नाही. परंतु येत्या पंधरा दिवसांत द्विपक्षीय बैठक घेण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
एप्रिल-मे महिन्यात संघर्ष सुरू झाल्यापासून, हा संघर्ष वाटाघाटीच्या स्वरुपात सोडवला जावा यासाठी दोन्ही देशांनी विविध स्तरीय बऱ्याच बैठका घेतल्या आहेत.
मोदी-शी स्तरीय चर्चा..
वाटाघाटीचे सर्वच मार्ग संपुष्टात आल्यानंतर, आता या प्रकरणावर तोडगा निघण्याची शक्यता केवळ दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेतृत्त्वावरच आहे. कारण सद्यस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग, हे दोघेही कट्टर राष्ट्रवादी नेते असून याक्षणी ते देशांतर्गत लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचले आहेत. त्यामुळे मोदी आणि शी यांच्यात आवश्यक तो करार होवून त्याची त्वरित अंमलबजावणी होऊ शकेल.
तसे न झाल्यास, येत्या काळात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलएसी) परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. शिवाय चीन ऑक्टोबरमध्ये भारताला उघडपणे संघर्ष करण्यास भाग पाडेल. कारण चीनने सर्वसाधारण कार्यप्रणाली आणि डिसएंगेजमेंटचे सर्व प्रोटोकॉल तोडले आहेत.
ऑक्टोबरच का?
नोव्हेंबरदरम्यान आणि त्यानंतर, सीमारेषेच्या दोन्ही बाजूंची परिस्थिती कसल्याही मानवी हालचालींसाठी अत्यंत प्रतिकूल बनते. जोरदार हिमवृष्टी, अतिथंड तापमान, रक्त गोठावणारी थंडी, कमी ऑक्सीजन असणारा प्रचंड वारा यामुळे कोणत्याही मानवी हालचाली करणे, अशक्य होऊन बसते.
तर दुसरीकडे, बर्फ वितळेपर्यंत बर्फाच्छादित हिमालयातील उंच भागात सैन्य आणि युद्धसामग्री वाढवून युद्धाची तयारी ठेवणे. हे या दोन्ही देशांवर खुप जास्त आर्थिक ओझे वाढवणारे ठरू शकते.
सध्या भारताची अर्थव्यवस्था विविध आर्थिक कारणांमुळे आणि कोवीड- १९ च्या जबरदस्त तडाख्यामुळे अगदी कोलमडून गेली आहे. भारतात ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यानचा हा काळ विविध सण- समारंभ आणि लग्नाच्या हंगामाचा असतो. यामुळे ग्राहकांकडून विविध वस्तुंची प्रचंड मागणी वाढेल. तसेच येत्या ‘रब्बी’ पीक हंगामात अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याची क्षमता आहे. यामुळे या काळात आकसलेल्या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याची आणि झालेले नुकसान भरून काढण्याची नामी संधी भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळेल.
परंतु, धोरणात्मक नियोजनासाठी चीन भारताची आर्थिक पुनर्प्राप्ती होण्याची शक्यता धोक्यात आणू पाहत आहे. म्हणूनच चीन एलएसीवर सैन्य वाढ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण याअगोदरच सर्व सैनिकी उपकरणांसह अतिरिक्त ४० हजार सैन्य या भागात तैनात करण्याच्या खर्चाचा ताण अर्थव्यवस्थेवर येऊन पडला आहे.
विविध स्तरीय बैठका..
भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ४ सप्टेंबर रोजी मॉस्को येथे चिनी समपदस्थ वेई फेंघ (Wei Fenghe) यांची भेट घेतली. तर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी १० सप्टेंबर रोजी मॉस्को येथे चिनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी (Wang Yi) यांची भेट घेतली. त्याचबरोबर चीन परराष्ट्रसंबंधाचे भारताचे विशेष प्रतिनिधी (एसआर) आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी ६ जुलै रोजी चीनी विशेष प्रतिनिधी (एसआर) वांग यी (Wang Yi) यांची व्हर्च्युअल संवादात भेट घेतली.
त्याचबरोबर, ६ जून, २२ जून, ३० जून, १४ जुलै आणि २ ऑगस्टनंतर, सोमवारी २१ सप्टेंबरला कोर्प्स कमांडर स्तरावरची बैठक चुशुल - मोल्डो येथे पार पडली. यामध्ये दोन्ही देशांच्या प्रत्येकी सहा-सहा लेफ्टनंट जनरल पदावरील अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.
या बैठकीचे खास वैशिष्ट्ये म्हणजे, या बैठकीत भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे सहसचिव नवीन श्रीवास्तव आणि १४ कॉर्प्सचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल हरिंदर सिंग आणि लेफ्टनंट जनरल पीजीके मेनन यांनी सहभाग घेतला होता. पीजीके मेनन यांनी नुकतेच ऑक्टोबरमध्ये जनरल सिंग यांच्याकडून पदभार स्विकारला आहे.
संयुक्त निवेदन..
सोमवारी पार पडलेल्या चर्चेची सकारात्मक बाजू म्हणजे, दोन बलाढ्य आशियाई राष्ट्रांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी १० सप्टेंबर रोजी पाच मुद्यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त निवेदनावर झालेले एकमत.
विशेष म्हणजे या संयुक्त निवेदनाच्या पहिल्या कलमात दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या सहमतीच्या मुद्यांवर भर देण्यात आला आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात वुहान ( २८ एप्रिल २०१८) आणि मम्मल्लापुरम (१२ ऑक्टोबर, २०१९) येथे झालेल्या ‘अनौपचारिक’ शिखर परिषदे दरम्यान केलेल्या विविध व्यापक करारांचा स्पष्ट उल्लेख यामध्ये करण्यात आला आहे.
एप्रिलपासून सुरू असलेला हा संघर्ष, सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व यंत्रणा आणि मोदी- शी यांना दोन्ही देशातील सीमावाद मिटवण्यात आलेल्या अपयशीपणाची कबुली देतात. परंतु हा सीमावाद सोडवण्यासाठी पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपींग यांच्यात उच्च स्तरीय बैठक घेण्याची गरज असल्याचेही अधोरेखित होते.
भारत-चीन समस्येचे स्वरूप असे आहे की यामध्ये केवळ दोन्ही देशांचे प्रमुखच हस्तक्षेप करू शकतात. यांच्या साह्यानेच खऱ्या अर्थाने दीर्घकाळ रेंगाळत पडलेल्या समस्येचे निराकरण होऊ शकते. परंतु त्यासाठी त्यांनी आवश्यक ती पावलं उचलणे गरजेचे आहे. कारण वसाहतवादाच्या काळापासून सुरू असलेला हा वाद केवळ सैन्य किंवा राजकीय मुत्सद्दींच्या वाटाघाटींच्या माध्यमातून पूर्णपणे सोडवता येणार नाही.
अभूतपूर्व सैनिकी जमवाजमव..
भारत आणि चीन यांच्यात वाटाघाटी सुरु असताना, संपूर्ण हिमालयात सैनिक, लष्करी उपकरणे आणि लॉजिस्टिकल व्यवस्थेची अभूतपूर्व जमवाजमव करण्यात येत आहे. या क्षणी, एलएसीच्या दोन्ही बाजूंनी हिमालयाच्या या सखोल भागात एक लाखाहून अधिक सैनिक तैनात आहेत.
वेगवान पद्धतीने केलेल्या सैनिकी हालचालींमुळे याठिकाणी पायाभूत सुविधा व लॉजिस्टिकची निर्मिती पूर्ण झाली आहे. तसेच चीनने प्रथमच एलएसी जवळ एवढ्या मोठ्या संख्येने आपल्या सैन्याची जमवाजमव केल्यामुळे भारत आता जलदगतीने पाकिस्तान- केंद्रित सैन्य रणनीतीचे रुपांतर चीन-केंद्रित रणनीतीत करीत आहे.
- संजीब बरुआ (लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत.)
