इस्लामाबाद: आर्थिक अडचणीत असलेल्या पाकिस्तान सरकारने 30 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचा अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तात ही माहिती देण्यात आली. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानकडे आयात केलेल्या तेल आणि गॅसची बिलं भागवायला पैसे नाहीत. त्यामुळे दिवाळखोरी टाळण्यासाठी 100 अब्ज पाकिस्तानी रुपये उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न करत आहे. यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सोबत करार देखील केला आहे.
अर्थमंत्री मिफ्ता इस्माईल यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक समन्वय समितीच्या (ECC) विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. डॉन वृत्तपत्राने याबाबत वृत्त दिले आहे की, IMF सोबत 153 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांच्या प्राथमिक बजेट अधिशेषासाठी अर्थसंकल्पीय करार केला गेला आहे. हे लक्ष्य अतिरिक्त कर आकारणीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे कर आकारावा लागत आहे.
अहवालात म्हटले आहे की ECC ने दरांची अनिश्चितता कमी करण्यासाठी विद्यमान पंधरवड्याच्या दरांऐवजी साप्ताहिक किंवा 10-दिवसांच्या दर समायोजनाचा विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बैठकीनंतरच्या एका घोषणेमध्ये असे म्हटले आहे की ECC ने "वित्त विभाग आणि फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू यांना एका आठवड्यात कर आकारणीद्वारे 30 अब्ज पाकिस्तानी रुपये उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे." याशिवाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑइल (PSO) ला तात्काळ पेमेंट करण्यासाठी 30 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचे पूरक बजेट अनुदान मंजूर केले.
