काठमांडू: नेपाळच्या प्रमुख राजकीय पक्षांना नवीन सरकार स्थापनेवर गतिरोध दूर करण्यात अपयश आले, (Nepal Government) कारण सत्तावाटप करारावर हातोडा मारण्याच्या उद्देशाने ५ पक्षांच्या आघाडीची बैठक शनिवारी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अंतिम मुदतीच्या एक दिवस आधी झाली. (Nepal government formation) अध्यक्ष अनिर्णित राहिले. राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी रविवारी नेपाळमधील सर्व राजकीय पक्षांना ७ दिवसांत नवीन सरकार स्थापन करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. (Government formation in Nepal) पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांनी युतीचे भागीदार पुष्प कमल दहल यांच्याशी सत्तावाटप करारावर चर्चा केली होती.
20 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नसल्याने, राष्ट्रपतींनी प्रतिनिधीगृहाच्या सदस्याला दोन किंवा अधिक पक्षांचा पाठिंबा असलेल्या घटनेच्या कलम 76 च्या नियम 2 अंतर्गत सरकार स्थापनेचा दावा करण्यास सांगितले. बहुमत मिळवा. राष्ट्रपती कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, दावा सादर करण्याची अंतिम मुदत २५ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे. सरकार स्थापनेसाठी 275 सदस्यांच्या प्रतिनिधीगृहात कोणत्याही पक्षाला आवश्यक 138 जागा नाहीत. आंतरपक्षीय सल्लामसलत आणि सत्तावाटपाबाबत आतापर्यंत झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे.
सत्ताधारी आघाडीचे प्रमुख नेते शनिवारी संध्याकाळी पंतप्रधान देउबा यांच्या बालुवाटार येथील निवासस्थानी एकत्र आले आणि नवीन सरकारची स्थापना आणि सत्तावाटपाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. वरिष्ठ माओवादी नेते गणेश शाह यांनी सांगितले की, सत्तावाटपाबाबत ५ पक्षीय आघाडीची बैठक अनिर्णित राहिल्यानंतर पंतप्रधान देउबा आणि प्रचंड यांनी सरकार स्थापनेसाठी तोडगा काढण्यासाठी रविवारी पुन्हा बसण्याचे मान्य केले. देउबा यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळी काँग्रेस (NC) 89 जागांसह निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.
यानंतर विरोधी पक्ष सीपीएन-यूएमएलला 78 तर प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीएन-माओवादी केंद्राला 32 जागा मिळाल्या. नव्याने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाला 20, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाला 14, जनता समाजवादी पक्षाला 12 आणि जनमत पक्षाला 6 जागा मिळाल्या आहेत.
