रोसो (डॉमिनिका) : पीएनबी बँक घोटाळ्याप्रकरणी भारतीय तपास यंत्रणांना मोठा झटका बसला आहे. येथे लपून बसलेल्या फरारी मेहुल चोक्सीचे प्रत्यार्पण करण्यास अँटिग्वाच्या न्यायालयाने नकार दिला आहे. मेहुल चोक्सी हा प्रचंड गाजलेल्या 13,000 कोटी रुपयांच्या पीएनबी बँक घोटाळ्यातला आरोपी आहे. तो अनेक वर्षांपासून अँटिग्वामध्ये राहत आहे. शुक्रवारी अँटिग्वाच्या न्यायालयाने सांगितले की, मेहुल चोक्सीला अँटिग्वा आणि बारबुडाच्या बाहेर पाठवता येणार नाही. मेहुल चौसाकी यांनी कोर्टात आपली बाजू मांडताना आपण अँटिग्वाचा नागरिक असल्याचे सांगितले.
अमानवी वागणुकीची भीती: त्यामुळे खाली दिलेल्या नियमांनुसार तो सवलतीचा हक्कदार आहे. 23 मे 2021 रोजी तिला अँटिग्वा आणि बारबुडा येथून जबरदस्तीने काढून टाकल्याच्या आजूबाजूच्या परिस्थितीची त्वरित आणि सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे असे त्यात म्हटले आहे. मेहुल चोक्सीने आपल्या बचावात सांगितले की, आपल्यावर अमानवी किंवा मानहानीकारक वागणूक होऊ शकते अशी भीती वाटत होती. या प्रकरणाची अँटिग्वाच्या ऍटर्नी जनरलने चौकशी करावी आणि पोलिस प्रमुखांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची चौकशी करावी, असे ते म्हणाले. मेहुल चोक्सी याच्या प्रत्यार्पणासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून भारताचे प्रयत्न सुरु आहेत, मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मेहुल चोक्सी याचे भारतातील प्रत्यार्पण होणार की नाही, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
पळून जात घेतले नागरिकत्व: दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, अँटिग्वा आणि बारबुडाच्या हद्दीतून दक्षता हटवली जाऊ शकत नाही. भारतातून पळून गेल्यानंतर चोक्सीने गुंतवणुकीच्या आधारे अँटिग्वाचे नागरिकत्व घेतले होते. भारताने केलेल्या मागणीनंतर इंटरपोलने मेहुल चोक्सी याच्या विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली होती. पण रेड कॉर्नर नोटीस अटक वॉरंट म्हणून वापरता येत नाही. पीएनबी बँकेत झालेला घोटाळा हा 2018 साली उघडकीस आला होता. ज्यामध्ये अब्जाधीश हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी आरोपी आहेत. या दोघांवर पंजाब नॅशनल बँकेची १३,५७८ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
