नवी दिल्ली India Canada Relations Explained : खलिस्तानी दहशतवादी निज्जरची कॅनडात हत्या केल्यानंतर भारत आणि कॅनडाचे संबंध बिघडले आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी निज्जरच्या हत्येत भारतीय मारेकऱ्यांचा हात असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर कॅनडानं भारतीय राजदुतातील अधिकाऱ्याला परत पाठवलं. आता भारतानं वरकडी करत कॅनडाचे 41 राजदुतातील अधिकारी परत पाठवल्यानं हे राजकारण पुन्हा तापलं आहे. कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांनी या 41 राजदुतामधील अधिकाऱ्यांना परत पाठवणं आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तर भारताची कृती व्हिएन्ना कन्व्हेंशनशी पूर्णपणे सुसंगत असल्याचा पलटवार केला आहे.
-
Parity in Canadian diplomatic presence in India:https://t.co/O1fqsrOx8n pic.twitter.com/WxJojOrr5D
— Arindam Bagchi (@MEAIndia) October 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Parity in Canadian diplomatic presence in India:https://t.co/O1fqsrOx8n pic.twitter.com/WxJojOrr5D
— Arindam Bagchi (@MEAIndia) October 20, 2023Parity in Canadian diplomatic presence in India:https://t.co/O1fqsrOx8n pic.twitter.com/WxJojOrr5D
— Arindam Bagchi (@MEAIndia) October 20, 2023
भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कॅनडाचा हस्तक्षेप : भारतातील कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांची संख्या जास्त होती. त्यासह कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांचा भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये सततचा हस्तक्षेप होत होता. त्यामुळे नवी दिल्ली आणि ओटावा इथं परस्पर राजनैतिक उपस्थितीत असमानता असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं एका निवेदनात स्पष्ट केलं आहे. अधिकाऱ्यांमध्ये समानता आणून कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी भारत गेल्या महिन्याभरापासून कॅनडासोबत काम करत असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं.
भारताची कृती व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनच्या नियमानुसार : कॅनडा आणि भारत यांच्यात असलेल्या राजदुतांमधील अधिकाऱ्यांची संख्या समान करण्यासाठी भारतानं पावलं उचलली आहेत. त्यामुळेच भारताची कृती व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनच्या कलम 11.1 च्या नियमानुसार असल्याचं भारतानं स्पष्ट केलं. प्राप्त राज्यातील परिस्थिती आणि विशिष्ट मिशनच्या गरजा लक्षात घेऊन संख्या मर्यादेत ठेवली जावी', असं निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आम्ही आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन केलं नाही. उलट आंतरराष्ट्रीय नियमांचं पालन करुनच हा निर्णय घेतला असल्याचं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.
कॅनडाचे बरेचसे अधिकारी पसरले देशभर : भारत आणि कॅनडात हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्येनंतर वाद सुरू झाला. त्यामुळे कॅनडानं भारतीय राजदुतामधील एका अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केल्यानंतर भारतानं 41 अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली. कॅनडात भारताचे फक्त 21 मान्यताप्राप्त राजदुतांमधील अधिकाऱ्यांची संख्या आहे. तर कॅनडाचे भारतात 62 अधिकारी आहेत. यातील बरेचसे अधिकारी नवी दिल्लीतील उच्चायुक्तालय आणि मुंबई, चंदीगड आणि बंगळुरू इथल्या दूतावासांमध्ये कार्यरत आहेत.
खलिस्तानी दहशतवादी निज्जरच्या हत्येनंतर सुरू झाला वाद : खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जर याची कॅनडात हत्या करण्यात आली होती. या हत्येत भारतीय एजंटचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी 18 सप्टेंबरला कॅनडाच्या संसदेत केला होता. जस्टीन ट्रूडो यांनी नवी दिल्ली दौरा केला, तेव्हा त्यांनी अनेक नेत्यांशी द्विपक्षिय बैठका घेतल्या. मात्र यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खलिस्तानी दहशतवाद्यांना कॅनडा समर्थन देत असल्याचा मुद्दा उचलून धरला.
कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री जॉली यांनी केली : कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांच्या आरोपानंतर कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांनी भारतीय दुतावासातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱयाची हकालपट्टी केली. त्यामुळे कॅनडा आणि भारत हा वाद आणखी चिघळला. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानं भारतातील कॅनडाचे उच्चायुक्त कॅमरॉन मॅके यांना पाचारण करुन एका कॅनेडियन अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केली. त्यासह भारतानं कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांचे आरोप फेटाळून लावले.
खलिस्तानी दहशतवाद्यांना कॅनडामध्ये आश्रय : खलिस्तानी दहशतवाद्यांना कॅनडामध्ये आश्रय दिल्याचा आरोप भारताकडून करण्यात आला आहे. भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला त्यामुळे धोका आहे. त्यावरुन लक्ष दुसरीकडं वळवण्याचा प्रयत्न केल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं. या प्रकरणावर कॅनडाच्या सरकारची निष्क्रियता ही दीर्घकाळापासून चिंतेची बाब आहे. भारतानं सुरक्षेचं कारण देत सर्व कॅनडाच्या नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा निलंबित केली आहे. भारतानं 41 कॅनेडियन अधिकाऱ्यांना भारतातून बाहेर काढण्याचे आदेश दिले. मात्र हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचं कॅनडाच्या परराष्ट्री मंत्री जोली यांनी स्पष्ट केलं. कॅनडाचे अधिकारी शेतकरी आंदोलनासारख्या भारताच्या अंतर्गत बाबींची माहिती गोळा करण्यात गुंतले आहेत, असं नवी दिल्लीतील परराष्ट्र धोरणाचे विश्लेषक रॉबिंदर सचदेव यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :
