२००१ मध्ये, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानसाठी कायमस्वरूपी स्वातंत्र्यासाठी कारवाई सुरू केली. अमेरिकेने ही कारवाई नाटो राष्ट्रांच्या मदतीने, अल कायदा आणि तालिबानचा शेवट घडवून आणण्यासाठी सुरू केली. ओबामा यांच्या राजवटीत ओसामा बिन लादेनची हत्या करून अल-कायदाला नेतृत्वहीन सोडले असले तरीही, तालिबानने आपल्या दहशतवादी कारवाया सुरूच ठेवल्या. अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष डिक चेनी यांनी अफगाण युद्ध हे आखाती युद्धासारखे नाही. ते कायम सुरूच राहणार आहे, असे म्हटले असले तरीही, अमेरिकेने तालिबानशी करार केला असून १८ वर्षाच्या द्वेषाला संपुष्टात आणले. अमेरिका आणि तालिबानच्या प्रतिनिधींनी दोहा येथे, करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि कायमची शांतता नांदण्याच्या आशांचा उदय झाला आहे.
चार मुख्य मुद्यांवर हा करार करण्यात आला. अफगाणिस्तानचा वापर तालिबान किंवा त्याच्या कोणत्याही सदस्याकडून, इतर व्यक्तीकडून किंवा दहशतवादी गटांकडून अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांच्या सुरक्षेला धोका पोहचवण्यासाठी केला जाणार नाही, याची हमी तालिबानने दिली आहे. निर्धारित कालावधीत अमेरिकेने आपल्या फौजांची संख्या कमी करण्यास मान्यता दिली आहे. १० मार्चपासून सुरू होणाऱ्या, चर्चेत अनेक पक्ष सहभागी होणार असून अशांतता प्रस्थापित करणे, देशाच्या भविष्याचा आराखडा बनवणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संयुक्त यंत्रणेची तयारी करणे या अंतिम अजेंड्यासह हे प्रमुख मुद्दे या कराराचे आहेत. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ गनी यांनी या कराराचा भाग म्हणून एक हजार तालिबानी कैद्यांना सोडून देण्याची अट स्वीकारणार नाही, असे जाहीर केले आहे. जेथे बाँबस्फोट आणि कलाशनिकोव्हतून केलेला गोळीबार हाच निकष बनला आहे तेथे, शांतता कराराचे अफगाणिस्तानसाठी काय अर्थ आहेत, याचे कुणीच पुर्वानुमान करू शकत नाही.
यापूर्वी जुलै २०१९ मध्ये, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानला पृथ्वीवरून नष्ट करू शकलो असतो, पण १ कोटी लोकांना ठार मारण्याचा आपला इरादा नाही, असे म्हटले होते. दहशतवादाच्या उदयाबद्दल भारत विषाद व्यक्त करत असला तरीही, अमेरिकेने आम्ही व्यक्त केलेल्या चिंतेकडे लक्षच दिले नाही. अमेरिकेच्या ट्विन टॉवर्सवर हल्ला करून दहशतवादाच्या ज्वाळांनी अमेरिका वेढल्यावर तिने कारवाई करण्याचे ठरवले. पूर्वीचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी युद्ध म्हणजे गुप्त शत्रुवर विजय मिळवण्यासाठीचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतरच्या २००१ च्या युद्धात, काबूल, कंदाहार, जलालाबाद आणि हेरात शहरांत शेकडो निरपराध नागरिक ठार करण्यात आले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०१४ मध्ये अफगाण युद्धाची समाप्ती झाल्याचे जाहीर केले असले तरीही, पहिल्या सहा महिन्यांत ७१७ नागरिक सरकारी आणि परदेशी लष्करी सैनिकांच्या हातून मारले गेले आहेत आणि तालिबानच्या हल्ल्यांत ५३१ नागरिक ठार झाले. युद्घोत्तर आढाव्यांमध्ये, ट्रम्प यांनी युद्धावर खर्च झालेल्या लाखो डॉलर्सबद्दल तसेच २४०० अमेरिकन सैनिक शहिद झाल्याबद्दल गंभीर निषेध केला आणि युद्धाची समाप्ती करण्याचा निर्णय घेतला.
अफगाणी सापळ्यातून कसेबसे बाहेर पडायचे आणि जगात पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे, हीच सध्या महासत्तेची महत्वाकांक्षा आहे. तरीही तालिबानने आपली घातक कृत्ये थांबवलेली नाहीत. पुढील चार महिन्यांत अमेरिकेन फौजा काढून घेतल्या तरीही, युद्धाला भुकेलेले तालिबानी फौजा अफगाणिस्तानातील शांतता बिघडवण्यापासून दूर राहतील का, याची शंकाच आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या एप्रिल २०१८ च्या अहवालात असे म्हटले आहे की अल कायदा तालिबानशी जवळपास एकात्म झाली असून २० दहशतवादी संघटनांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. शांतता करारामुळे अफगाणिस्तानच्या जवळपास अर्ध्या भूमीवर राज्य करणाऱ्या तालिबानवर विश्वास ठेवणे म्हणजे केवळ मूर्खपणा आहे. अमेरिकेने मागणी केल्याप्रमाणे अफगाणिस्तानचा आंतरराष्ट्रीय हल्ल्यांसाठी मंच म्हणून उपयोग न करू देण्याची खात्री तालिबानने दिली असली तरीही, शांतता करार चर्चेत दहशतवाद म्हणजे काय अभिप्रेत आहे, असा प्रश्न विचारला आहे.
जेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्वतःच दहशतवादाची नीट व्याख्या करू शकलेला नाही, अमेरिकेने अफगाणिस्तानला त्याच्या नशिबावर सोडून जबरदस्तीने शांतता करार करण्यास भाग पाडले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये त्याची पुनर्उभारणी करण्याच्या इराद्याने पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भारताने, ७५ हजार कोटी भारतीय रूपये खर्च केले असून दहशतवादासाठी तीव्र किमत मोजत आला आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यावर भारताचे काय होईल, हे स्पष्ट आहे. जगातील ९० टक्के हेरॉईन या अमली पदार्थाचा पुरवठा अफगाणिस्तानातून होतो.जवळपास ६० टक्के तालिबानचा महसूल अमली पदार्थाच्या तस्करीतून येतो. आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण मंडळाने उघड केले आहे की हेरॉईनच्या निर्मितीसाठी लागणारे प्रमुख रसायन भारतातून पुरवले जाते. देशांतर्गत अमली पदार्थ माफियांना आळा घालण्याच्या मोहिमेला भारताने काळजीपूर्वक सुरूवात केली पाहिजे, त्याद्वारे तालिबानच्या राजवटीचा शेवट होईल.
हेही वाचा : अमेरिका-तालिबान शांतता कराराचा भारतावर काय परिणाम?
