इंग्लंडच्या संसदेचे निलंबन बेकायदेशीर - ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय - Brexit deadline

२८ ऑगस्टला इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी इंग्लंडच्या संसदेला पाच आठवड्यांसाठी निलंबित केले होते. मात्र, इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज हे निलंबन बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.

UK parliament suspension

Published : Sep 24, 2019, 5:28 PM IST

लंडन - इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी गेल्या महिन्याच्या शेवटी संसदेला पाच आठवड्यांसाठी निलंबित केले होते. मात्र, इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज हे निलंबन बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.

UK Supreme Court rules Prime Minister Boris Johnson's suspension of parliament was unlawful: Reuters (File pic) pic.twitter.com/3USdHn7xcf
— ANI (@ANI) September 24, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
UK Supreme Court rules Prime Minister Boris Johnson's suspension of parliament was unlawful: Reuters (File pic) pic.twitter.com/3USdHn7xcf
— ANI (@ANI) September 24, 2019
">
UK Supreme Court rules Prime Minister Boris Johnson's suspension of parliament was unlawful: Reuters (File pic) pic.twitter.com/3USdHn7xcf
— ANI (@ANI) September 24, 2019

ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध्यक्षा लेडी हेल यांनी आपला निर्णय देताना म्हटले, की या निर्णयाचा आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडला. ३१ ऑक्टोबरला ब्रेक्झिटच्या अंतिम मुदतीपर्यंत संसदेने आपले काम थांबविणे चुकीचे आहे. त्या असेही म्हणाल्या की, इंग्लंडच्या महाराणींना संसदेच्या निलंबनाचा सल्ला देणे अत्यंत चुकीचे होते. कारण, कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय घटनात्मक कामकाज करण्याच्या संसदेच्या क्षमतेवर परिणाम करणारा हा निर्णय होता.

हेही वाचा : पाकच्या पत्रकारावर ट्रम्प भडकले, असले पत्रकार कोठे भेटतात? इम्रान यांना केला उलटप्रश्न

३१ ऑक्टोबर ही ब्रेक्झिटची अंतिम मुदत आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन यांनी हे स्पष्ट केले आहे, की त्या दिवशी युरोपियन युनियन मधून इंग्लंड बाहेर पडेल. सध्या निवडून आलेले बरेचसे संसद सभासद मात्र याला विरोध करत आहेत. त्यामुळे २८ ऑगस्टला जेव्हा जॉन्सन यांनी संसदेला पाच आठवड्यांसाठी निलंबित केले, तेव्हा इंग्लंमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. त्यातच, हे निलंबन बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे पुढे काय होते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

हेही वाचा : 'बॉय विथ ट्रम्प अँड मोदी' : एका फोटोने 'सात्विक'ला केले स्टार

UK Supreme Court rules Prime Minister Boris Johnson's suspension of parliament was unlawful: Reuters (File pic) pic.twitter.com/3USdHn7xcf
— ANI (@ANI) September 24, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
UK Supreme Court rules Prime Minister Boris Johnson's suspension of parliament was unlawful: Reuters (File pic) pic.twitter.com/3USdHn7xcf
— ANI (@ANI) September 24, 2019
">
UK Supreme Court rules Prime Minister Boris Johnson's suspension of parliament was unlawful: Reuters (File pic) pic.twitter.com/3USdHn7xcf
— ANI (@ANI) September 24, 2019

हेही वाचा : 'बॉय विथ ट्रम्प अँड मोदी' : एका फोटोने 'सात्विक'ला केले स्टार

Intro:Body:

इंग्लंडच्या संसदेचे निलंबन बेकायदेशीर : ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय

२८ ऑगस्टला इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी इंग्लंडच्या संसदेला पाच आठवड्यांसाठी निलंबित केले होते. मात्र इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज हे निलंबन बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.

लंडन - इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी गेल्या महिन्याच्या शेवटी संसदेला पाच आठवड्यांसाठी निलंबित केले होते. मात्र इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज हे निलंबन बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.

ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध्यक्षा लेडी हेल यांनी आपला निर्णय देताना म्हटले, की या निर्णयाचा आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडला. ३१ ऑक्टोबर रोजी ब्रेक्झिटच्या अंतिम मुदतीपर्यंत संसदेने आपले काम थांबविणे चुकीचे आहे. त्या असेही म्हणाल्या की, इंग्लंडच्या महाराणींना संसदेच्या निलंबनाचा सल्ला देणे अत्यंत चुकीचे होते. कारण, कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय घटनात्मक कामकाज करण्याच्या संसदेच्या क्षमतेवर परिणाम करणारा हा निर्णय होता.

३१ ऑक्टोबर ही ब्रेक्झिटची अंतिम मुदत आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन यांनी हे स्पष्ट केले आहे, की त्या दिवशी युरोपियन युनियन मधून इंग्लंड बाहेर पडेल. सध्या निवडून आलेले बरेचसे संसद सभासद मात्र याला विरोध करत आहेत. त्यामुळे २८ ऑगस्टला जेव्हा जॉन्सन यांनी जेव्हा संसदेला पाच आठवड्यांसाठी निलंबित केले, तेव्हा इंग्लंमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. त्यातच, हे निलंबन बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे पुढे काय होते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

Conclusion:

For All Latest Updates