जिनिव्हा - कोरोनासारख्या महामारी उद्भवल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) त्याला कसा प्रतिसाद दिला, याची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन युनियनने केली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ७३व्या आमसभेसाठी तयार केलेल्या मसुद्यात त्याचा समावेश करण्यात आला असून भारतासहित एकूण ६२ देशांनी त्याला पाठिंबा दर्शविला आहे.
कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या भूतो ना भविष्यती या परिस्थितीची 'निःपक्षपाती, स्वतंत्र आणि व्यापक' चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त, जागतिक आरोग्य संघटनेची कृती आणि त्यादृष्टीने उचललेली पावले, घेतलेले निर्णय, कार्यान्वित यंत्रणा यांची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
ही प्रक्रिया लवकरात लवकर सल्लामसलत करून सुरू करावी. तसेच सदस्यांच्या सल्ल्यानुसार अस्तित्त्वात असलेल्या यंत्रणेचा वापर करून निःपक्षपाती, स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक मूल्यांकन करण्यात यावे. तसेच, कोरोनाबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संस्थांकडून मिळालेली माहिती आणि प्रतिसादाचे पुनरावलोकरण करण्यात यावे, असेही या मसुद्यात म्हटले आहे.
याकरता युरोपियन राष्ट्रे आणि ऑस्ट्रेलिया हे कोरोनाबाबत मिळणाऱ्या जागतिक आरोग्य प्रतिसादाच्या 'निःपक्षपाती, स्वतंत्र आणि सर्वंकष' चौकशीसाठी समर्थन गोळा करत आहेत. गेल्या महिन्यात, कोरोना विषाणूची सुरुवात कशी झाली याबद्दल स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आवाहन ऑस्ट्रेलियाने ोकेले होते. असे करणारा ऑस्ट्रेलिया हा पहिला देश होता. याबाबत ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री मेरीसे पेन म्हणाल्या, जागतिक आरोग्य संघटनेला कोरोनाच्या प्रादुर्भावाची चौकशी करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल मला, जरा शंका वाटली. हे काम, पुढील महामारी येण्याआधीच प्रतिबंध घालण्यासाठी तसेच आपल्या देशवासियांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सुरू आहे, असे पेन म्हणाल्या.
विशेष म्हणजे, या प्रस्तावात कोरोनाचा उद्रेक झालेल्या चीन किंवा वुहान शहराचा कोणताही उल्लेख नाही. तर, इतर प्रमुख देशांमध्ये, जपान, इंग्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया, ब्राझील आणि कॅनडा यासारख्या देशांचा युरोपीय देशांनी समर्थन दिलेल्या मसुद्यात समावेश आहे.
