भारताने काश्मीर आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भातील घेतलेल्या निर्णयांना मालदीव देशाने पाठिंबा दर्शविला आहे. हा भारताचा अंतर्गत निर्णय असून शेजारी देशांनी याविषयी टिपण्णी करु नये, असे वक्तव्य मालदीवचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहीद यांनी केले आहे. वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी दिलेल्या खास मुलाखतीत, शाहीद म्हणाले की जर मालदीवने स्वतः आपल्या राज्यघटना किंवा कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला, तर इतर देशांनी यामध्ये हस्तक्षेप केलेला आवडणार नाही.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणारे किंवा समर्थन करणाऱ्या घटकांमधून भारतीय लोकशाहीचे श्रेष्ठत्व सिद्ध होते आणि मालदीवच्या भारतातील राजदूताने इतर राजनैतिक अधिकाऱ्यांबरोबर जम्मू व काश्मीरला भेट दिली. भारत सरकारने तेथील सर्वसामान्य परिस्थिती ज्या पद्धतीने हाताळली आहे, त्याविषयी त्यांनी समाधान व्यक्त केले, ही बाब अब्दुल्ला यांनी अधोरेखित केली. अब्दुल्ला शाहीद यांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या रायसीना संमेलनात अभिभाषण केले. यावेळी त्यांनी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांची भेट घेतली. या भेटीत हिंदी महासागरात वसलेल्या परंतु धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या मालदीव देशातील विकास आणि कनेक्टिव्हिट प्रकल्पांमध्ये भारताच्या भूमिकेविषयी चर्चा झाली.
मालदीवमधील याअगोदर सत्तेत असणाऱ्या यामीन सरकारने चीनसोबत स्वाक्षरी केलेले मुक्त व्यापार करार आणि 'अन्याय्य करारांचा' आढावा घेतला जात आहे, असेही शाहीद यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मालदीवमध्ये भारताच्या साह्याने बांधण्यात येणाऱ्या स्टेडियमचे बांधकाम पूर्ण झाले की, येत्या काळात मालदीवचा क्रिकेट संघ भारतीय संघाला पराभूत करेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
प्रश्न : तुमच्या परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्याबरोबर भेटीतील महत्त्वाचे मुद्दे कोणते होते?
अब्दुल्ला शाहीद : ही प्रामुख्याने छोटीशी स्नेहभेट आणि विकास प्रकल्पांचे कामकाज कसे सुरू आहे याबाबत आढावा घेणे हा या भेटीचा उद्देश होता. मी महिनाभरापुर्वीच संयुक्त आयोगासाठी दिल्लीमध्ये होतो आणि आम्ही दोघंही गोष्टी कशा पुढे जात आहेत, याकडे लक्ष ठेऊन आहोत. मालदीवला परत गेल्यानंतर मी आणखी सहा विकासासंदर्भातील प्रकल्पांवर स्वाक्षरी करणार आहे. यामध्ये भारताच्या मदतीने अदु अटोलसह दक्षिणेकडील अन्य बेटांवर राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
प्रश्न : तुम्हाला भारताची कशा प्रकारची भूमिका अपेक्षित आहे?
अब्दुल्ला शाहीद : भारत आम्हाला मदत करत आला आहे. राष्ट्राध्यक्ष सॉलिह यांच्या भेटीदरम्यान, भारताने 1.4 अब्ज डॉलरचा मदत निधी जाहीर केला होता. यामध्ये 80 कोटी डॉलरचे लाईन ऑफ क्रेडीट, 25 कोटी डॉलरचे अनुदान आणि दोन्ही देशांच्या केंद्रीय बँकांमध्ये चलन अदलाबदलीचा समावेश आहे. आम्ही त्या पॅकेजवर काम करीत आहोत. भारताचा सहभाग असणाऱ्या महत्त्वपुर्ण प्रकल्पांमध्ये ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत मालदीवची राजधानी माले, नजीकचे अर्बन सेंटर आणि विकसित करण्यात येणारा शैवाल भाग जोडण्याच्या योजनेचा समावेश आहे. आम्ही उत्तरेकडील विमानतळ विकसित करण्यासाठी लाईन ऑफ क्रेडिटचा वापर करणार आहोत. या विमानतळामुळे मालदीवमधये भारतीय प्रवाशांचा ओघ वाढण्यास मदत होईल. यासोबतच, माले आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील भार थोडा कमी होण्यास मदत होईल.
प्रश्न : हिंदी महासागर क्षेत्रामधील स्थिरता आणि दहशतवादासारख्या मुद्यांवर मालदीवचा भर आहे. श्रीलंकेमध्ये ’ईस्टर संडे’वेळी घडविण्यात आलेल्या दहशतवादी बॉम्बहल्ल्यानंतर धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया मालदीवने व्यक्त केली होती. भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांसमवेत नुकत्याच झालेल्या चर्चेमध्ये या विषयांचा समावेश होता काय? दहशतवाद आणि मूलतत्त्ववाद या आव्हानासंदर्भात आपण काय उपाययोजना करत आहात?
अब्दुल्ला शाहीद : हिंदी महासागर क्षेत्राची सुरक्षा व स्थिरता केवळ मालदीवच नव्हे; तर भारतीय दृष्टिकोनामधूनही महत्त्वपूर्ण आहे. मालदीव हा देश हिंदी महासागराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये असल्याने हा विषय मालदीवसाठी संवेदनशील आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रामध्ये अस्थिरता असल्यास मालदीववर त्याचे हानीकारक परिणाम होतील. मालदीवमधील लोकशाही व्यवस्थेमध्येही स्थिरता असणे आमच्या दृष्टिकोनामधून महत्त्वाचे आहे. भारताच्या सुरक्षेसाठीही महत्त्वपूर्ण असलेल्या या घटकाच्या माध्यमामधूनच हिंदी महासागर क्षेत्रामधील स्थिरतेसंदर्भात योगदान देता येईल. भारत व मालदीव या दोन्ही देशांचे हित एकच आहे आणि दोन देश एकाच दृष्टिकोनातून याकडे पाहत आहेत. यामुळेच या दोन्ही देशांना यासंदर्भात एकत्र काम करणे शक्य झाले आहे.
प्रश्न : श्रीलंकेमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर या भागामध्ये इस्लामिक स्टेट (आयसिस) या दहशतवादी संघटनेचा धोका कितपत आहे? याआधी मालदीवमधील अनेक नागरिक आयसिसमधे सहभागी झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
अब्दुल्ला शाहीद : आयसिस वा दाएशकडून कोणत्याही एका देशास असलेला धोका स्पष्ट करुन या धोक्याची व्याप्ती कमी करण्याची आमची इच्छा नाही. विशेषत:, मालदीवमध्ये पर्यटनावर आधारित उद्योग मोठ्या प्रमाणात असल्याने सतर्क राहण्याबरोबरच, आयसिसविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सहकार्यामध्ये सहभागी होणे मालदीवसाठी गरजेचे आहे. मालदीवमधील पर्यटन उद्योग सुरक्षित रहावा अशीच आमची इच्छा असून यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. श्रीलंकेमध्ये झालेले ईस्टर बॉम्बिंग हल्ले आपल्या सगळ्यांसाठीच धक्कादायक होते. या स्फोटामध्ये स्वत:ला उडवून घेऊन प्रचंड नुकसान घडवलेले लोक हे समाजातील मुख्य प्रवाहातील लोक होते. ते सुशिक्षित लोक होते. यामुळे अनेक नव्या प्रकारचे प्रश्न उभे राहिले आहेत. भारत, मालदीव, श्रीलंका आणि इतर देशांमधील गुप्तचर संघटना या प्रश्नांसंदर्भात कार्यरत आहेत. अशा प्रकारच्या प्रश्नांसंदर्भात योग्य तोडगा हा केवळ विविध देशांमधील सहकार्यानेच मिळू शकेल, अशी माझी खात्री आहे. यासंदर्भात स्वतंत्ररित्या काम केल्यास, आपल्याला पूर्णत: यश मिळू शकणार नाही.
प्रश्न : झाकीर नाईकसारखे लोक भारतात वॉन्टेड आहेत. नाईकच्या मूलतत्त्ववादी शिकवणुकीमधून प्रस्फुरित झालेल्या दहशतवाद्यांनीच बांगलादेशमध्ये नागरिकांना ओलिस धरल्याचे मानले जात आहे. मलेशियाने नाईकला आश्रय दिला आहे. नाईक याने तुमच्या देशात प्रवेश करण्याचा यत्न केल्यानंतर मालदीवने त्याला परत केले होते. अन्य एक इस्लामी देश असलेल्या मलेशियाशी झाकीर नाईक युवकांमध्ये करत असलेल्या मूलत्त्ववादाच्या प्रसारासंदर्भात मालदीवने औपचारिक चर्चा केली आहे काय?
अब्दुल्ला शाहीद : आमची यासंदर्भात चर्चा झालेली नाही. त्यांच्या देशामध्ये प्रवेश कोणास द्यावयाचा, हा सर्वस्वी मलेशियाचा निर्णय आहे. मात्र मालदीवमध्ये कोणीही येईल, आमच्या लोकांना मूलतत्त्ववादाची दीक्षा देईल आणि आमच्या समाजाची वीण उसवेल, हे आम्ही सहन करणार नाही. असे कृत्य आमच्या कायद्याविरोधातील ठरेल.
प्रश्न : मात्र झाकीर नाईक जर अशा प्रकारच्या मूलतत्त्ववादी दीक्षा देण्याच्या प्रयत्नांत सहभागी असेल; तर त्याचे हे कृत्य इस्लामसाठी लांछनास्पद ठरत नाही काय?
अब्दुल्ला शाहीद : इस्लामच्या नावामागे लपून द्वेष पसरविणारा कुठलाही इसम हा इस्लामसाठी लांछनास्पद कृत्यच करत आहे.
प्रश्न : आपल्या संसदेचे अध्यक्ष व मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष नशीद यांनी भारत दौऱ्यावर असताना मालदीवमध्ये जमीन गिळंकृत करत असलेल्या चीनच्या हालचालींची तुलना ईस्ट इंडिया कंपनीशी करत चीनवर कठोर टीका केली होती. मालदीवमध्ये सध्या असलेले सोलिह सरकार आता गेल्या काही महिन्यांपासून सत्तेत असूनदेखील याआधीच्या यामीन सरकारने चीनशी केलेले काही वादग्रस्त करार रद्द करण्याच्या दिशेने; वा हे करार हे मालदीवसाठी कर्जाचे सापळे बनू नयेत, यासाठी चीनला योग्य संदेश देण्यासंदर्भातही योग्य पाऊले उचलण्यात आली नसल्याचे नशीद यांनी ध्वनित केले होते. आपल्याला यासंदर्भात काय वाटते?
अब्दुल्ला शाहीद : नशीद यांनी काय सांगितले, हे मी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करणार नाही. सध्याच्या सरकारला चीनची उदार मदत प्रशंसनीय वाटते. आधीच्या राजवटीकडून बेजबाबदाररित्या उचलण्यात आलेल्या कर्जांची चौकशी स्वतंत्र अध्यक्षीय आयोगाकडून केली जात आहे. मालमत्ता पुनप्राप्ति आयोगाची स्थापना कायद्यान्वये करण्यात आली होती आणि यासंदर्भात कायदेशीररित्या प्रक्रिया केली जाईल. कर्जाच्या प्रचंड भाराखाली कोसळून जाणे आम्हाला टाळावयाचे आहे. यासंदर्भात कार्यरत असणे आणि सामाजिक विकासासंदर्भात असलेली कटिबद्धता कायम ठेवण्याचा सध्याच्या सरकारचा निग्रह आहे. याआधी मंजूर करण्यात आलेल्या अयोग्य करारांसंदर्भात आम्ही चौकशी करु. यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण झाल्याखेरीज एक लोकनियुक्त लोकशाही सरकार म्हणून या प्रकरणांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करणे शक्य होणार नाही. यामुळे आमच्या लोकांन काही मदत होणार नाही.
प्रश्न : परंतु याआधीच्या सरकारने संमत केलेल्या प्रकल्पांपैकी एखादा प्रकल्प मागे घेण्याविषयी तुमचे सरकार विचार करत आहे काय? या पार्श्वभूमीवर, मालदीवमधील मजलिसमध्ये विरोधी पक्षांच्या अनुपस्थितित संमत करण्यात आलेल्या चीनबरोबर करण्यात आलेल्या मुक्त व्यापार कराराचे स्थान काय असेल?
अब्दुल्ला शाहीद : सामाजिक विकासासंदर्भातील प्रकल्प सुरु आहेत. गेल्या आठवड्यात चीनकडून हुलुमले विशेष रुग्णालयामध्ये नेत्रालयाची सुरुवात करण्यात आली. अशा पाऊलांची जनतेकडून प्रशंसा करण्यात येत आहे. लोकांना अशा प्रकल्पांची गरज आहे. गृहबांधणी प्रकल्पही सुरु आहेत. गेल्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये मी बीजींग येथे होतो. चीन सामाजिक गृहबांधणी प्रकल्प व सामाजिक क्षेत्रातील क्रीडा विषयासहित इतरही प्रकल्पासंदर्भात काम करण्यास उत्सुक असल्याचे मला दिसून आले. अध्यक्ष सोलिह, सध्याचे संरक्षण मंत्री यांच्यासहित मीही संसदेमध्ये या करारावेळी उपस्थित होतो. आम्ही सदस्यांनी या करारास आव्हान दिले. याची नोंदही आहे. मात्र हा करार अशा प्रकारे करण्यात आला; म्हणून आम्ही तो मागे घेऊ शकत नाही. यासंदर्भात सर्व प्रक्रिया नीट पार पाडली जाईल, याची खबरदारे घेणे ही आमची कायदेशीर जबाबदारी आहे. यामुळे सध्याचे सरकार हे या कराराचा अभ्यास करता आहे. या कराराचे सर्वंकष परीक्षण झाल्याखेरीज हा करार रद्द केला जाईल, अथवा नाही, हे सांगणे अयोग्य ठरेल.
प्रश्न : अध्यक्ष सोलिह आणि स्पीकर नशीद यांच्यामध्ये मतभेद उत्पन्न झाले आहेत काय?
अब्दुल्ला शाहीद : आजिबात नाही. केवळ आपल्या दृष्टिकोनावर या बाबी अवलंबून आहेत. मात्र एक जबाबदार सरकार म्हणून (प्रकल्पांचे) पूर्ण परीक्षण झाल्यावरच प्रतिक्रिया व्यक्त करणे योग्य ठरेल, याबबतीत आमच्यामध्ये वैचारिक स्पष्टता आहे.
प्रश्न : मालदीवने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि काश्मीर हे भारताचे अंतर्गत विषय असल्याची भूमिका घेऊन भारतास या प्रकरणी पाठिंबा व्यक्त केला आहे. मात्र भारतामधील अल्पसंख्यांकांवर या विषयांचा खरेच नेमका कसा परिणाम होईल, यासंदर्भात मालदीवला चिंता आहे काय?
अब्दुल्ला शाहीद : भारतीय राज्यघटनेमधील कलम ३७० रद्द करणे हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याची जाहीर भूमिका घेणारा मालदीव हा पहिला देश होता. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यास लोकसभेकडून मान्यता मिळाल्यावेळी मी दिल्लीमध्ये होतो. तुमच्या देशातील घटनेद्वारे संमत करण्यात आलेल्या लोकशाही प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले आहे काय, हे पाहणे आवश्यक असल्याची भूमिका मालदीवकडून घेण्यात आली होती आणि आमची हीच भूमिका कायम आहे. जगातील सर्वांत चैतन्यमय लोकशाही देशांपैकी भारत हा एक देश आहे. तुमच्या संसदेमध्ये संमत करण्यात आलेल्या प्रस्तावांना पाठिंबा देणारे वा विरोध करणारे लोक आहेत; याचाच अर्थ तुमच्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेमध्ये चैतन्य आहे. मात्र यासंदर्भात शेजारी देशांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करु नये, ही बाब खरीच आहे. उदाहरणार्थ, मालदीवमधील संसद घटनेमध्ये वा कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करत असेल; तर भारत वा इतर कोणत्याही देशाने याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली मला चालणार नाही. या प्रकरणी केवळ लोकशाही व्यवस्थेचे यथोचित पालन झाले आहे अथवा नाही; हेच पाहणे महत्त्वाचे आहे. जर भारतीय जनतेस नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात पुन्हा पाऊले उचलली जावीत, असे वाटत असेल; तर भारतीय संसद व सरकारला तसे करावे लागेल, अशी मला खात्री आहे. लोकशाही असण्याचे हेच सौंदर्य आहे.
प्रश्न : भारत हा जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही देश असल्याने या देशामध्ये संमत करण्यात येत असलेला कायदा हा या देशाचा अंतर्गत प्रश्न असू शकेल. मात्र काश्मीरमधील मानवाधिकारांची परिस्थिती, जनसंपर्काच्या साधनांवर असलेले निर्बंध वा येथील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात वापरण्यात येणारे जास्तीचे बळ - या बाबींमुळे इतर देश ज्या लोकशाही मूल्यांसाठी भारताकडे पाहतात त्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत नाही काय?
अब्दुल्ला शाहीद : आमच्या राजदूताने इतर देशांच्या राजदूतांसमवेत याआधी काश्मीरला भेट दिली. सध्याच्या परिस्थितीत जे करणे शक्य आहे; त्यापैकी सर्वोत्तम उपाययोजना करण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी अत्यंत समाधानकारक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा वातावरण सुरळित व्हावे; यासाठी तातडीने कुठली पाऊले उचलली जावीत, याची भारतीय सरकारला नक्कीच जाणीव आहे, अशी मला खात्री आहे.
प्रश्न : भारतासंदर्भातील विषयांवरुन मालदीव व मालदीव सभासद असलेल्या इस्लामी संघटनेमध्ये (ओआयसी) मतभेद आहेत काय?
अब्दुल्ला शाहीद : आम्ही यासंदर्भातील आमची भूमिका जाहीररित्या पूर्णत: स्पष्ट केली आहे.
प्रश्न : भारत व पाकिस्तान हे शांघाय कोऑपरेशन कौन्सिल (एससीओ) संघटनेंतर्गत एकत्र काम करत असताना आणि याच संघटनेंतर्गत होणाऱ्या लष्करी संयुक्त सरावामध्येही सहभागी होत असताना सार्कमध्येही सकारात्मक दिशेने प्रगती होईल, अशी आपणांस आशा आहे काय? भारत व पाकिस्तान हे दोन देश एससीओमध्ये एकत्र काम करत असताना सार्कमध्येही ते आपले मतभेद बाजुला ठेवून एकत्र काम करतील, असे आपणांस वाटते काय?
अब्दुल्ला शाहीद : सार्क १९८५ पासून कार्यरत आहे. आपण अनेक क्षेत्रांमध्ये भरपूर प्रगती केली आहे. या दीर्घ काळात सार्क क्षेत्रामधील मुख्य मुद्दे व मतभेदांसंदर्भात काम करणे आवश्यक असल्याची जाणीव दृगोच्चर झाली आहे. आता या कळीच्या मुद्यांसंदर्भात काम करण्याची गरज जाणवू लागण्याइतपत सार्कचा प्रवस झाला आहे. यासंदर्भात सार्क देशांनी निर्णय घेणे गरजेचे आहे. सार्कसंदर्भात झालेल्या प्रारंभीच्या करारामध्ये संमती होऊ न शकणाऱ्या कोणत्याही मुद्यावर चर्चा करणे टाळले जाईल, असे ठरविण्यात आले होते. आता या मुद्यांवर चर्चा सुरु करता येऊ शकेल, असे वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे.
प्रश्न : एससीओमध्ये भारत व पाकिस्तान मतभेद बाजूल ठेऊ शकतात; मात्र सार्कमध्ये हे शक्य नसल्याचे पाहून आपणांस निराशा वाटते काय? सार्कच्या पुनरुज्जीवनासाठी आपण आशावादी आहात; अथवा ही संघटना जवळजवळ मृतवत झाल्याची आपली धारणा आहे?
अब्दुल्ला शाहीद : मी आशावादी असेन; मात्र सार्कसंदर्भात ठोस पाऊले उचलली जात असल्याचे मला दिसत नाही. मात्र मंत्रीस्तरावरील चर्चा अजूनही चालू आहेतच. गेल्या वर्षी मालदीवमध्ये शैक्षणिक मंत्र्यांची चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. तांत्रिक स्तरावरील चर्चा व सहकार्य सुरु आहे. मात्र राजकीय व उच्च स्तरासंदर्भात आशावादी असण्याबरोबरच वास्तवाची जाणही थोडी असणे आवश्यक असल्याचे मला वाटते.
प्रश्न : मात्र सार्कला राजकीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त होईपर्यंत शिखर स्तरावरील चर्चा सुरु असणे आवश्यक आहे. सार्क त्याशिवाय कार्यरत असू शकेल काय?
अब्दुल्ला शाहीद : काही काळापासून सार्कचे कामकाज अशाच प्रकारे सुरु आहे.
प्रश्नः भारताकडून बांधण्यात येत असलेल्या क्रिकेट मैदानाची काय स्थिती आहे?
अब्दुल्ला शाहीद : मी यासंदर्भातील रेखाचित्रे पाहिली आहेत. ती सुंदर आहेत. मैदान आता जवळजवळ तयार झालेच आहे. या मैदानाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम आता लवकरच होईल. मैदानावरील प्रशिक्षणासाठी राखून ठेवलेल्या जागेचा वापर सुरु झालाच आहे. भारतीय प्रशिक्षकांकडून आमच्या युवांना सहाय्य केले जात आहे. लवकरच आम्ही तुमचा पराभव करु!
प्रश्न : अध्यक्ष सोलिह यांच्याप्रमाणेच तुम्ही क्रिकेटचे रसिक आहात काय?
अब्दुल्ला शाहिद : अध्यक्ष सोलिह यांना क्रिकेट खूपच प्रिय आहे. ते स्वत: क्रिकेट खेळतात. मलाही क्रिकेट प्रिय आहेच व मी क्रिकेट पाहतो. गेल्या वर्षी अध्यक्ष सोलिह व मला बंगळुरु येथे क्रिकेटचा सामना पाहण्याची संधी मिळाली होती. हा संस्मरणीय अनुभव होता. आम्ही खरच खूप आनंद लुटला.
