प्रादेशिक सर्वकष आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करारावर भारताने स्वाक्षरी करणे प्रदेशाच्या तसेच भारताच्या स्वतःच्या आर्थिक हिताचे आहे, असा युक्तिवाद ऑस्ट्रेलियाचे माजी वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी पीटर व्हर्गीस यांनी केला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि व्यापार विभागाचे माजी सचिव आणि भारतातील माजी उच्चायुक्त राहिलेल्या व्हर्गीस यांनी ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या आदेशावरून एक वर्षापूर्वी प्रकाशित झालेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्था धोरणावर निबंध लिहिला आहे. नवी दिल्ली येथे सीआयआयप्रणीत एका शिबिरात या निबंधातील शिफारशींवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित परिसंवादात, व्हर्गीस यांनी भारत नजीकच्या भविष्यात 'आरसीईपी' करारावर स्वाक्षरी करेल, अशी आशा व्यक्त केली.
"सध्याच्या क्षणी जागतिक आर्थिक रागरंग तुम्ही पाहिला आणि व्यापाराच्या उदारीकरणाला सामोरे जावे लागत असलेल्या दबावाकडे पाहिले तर, जेव्हा व्यापाराच्या उदारीकरणाची अत्यंत तीव्र कसोटी लागलेली असताना, जागतिक जीडीपीचा एक तृतीयांश भागाचा आणि जागतिक लोकसंख्येचा तिसरा हिस्सा यांचा समावेश असलेला करार असणे ही एक पुढे जाण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. भारताच्या स्वतःच्या आर्थिक आकांक्षा आणि हिताच्या दृष्टीने एका क्षणी करारात समाविष्ट असणे हे बाहेर असण्यापेक्षा चांगले आहे, असा तर्क केला जाईल, अशी मला आशा वाटते. पण आम्ही आशावादी आहोत की, अगदी फार दूरवरच्या भविष्यात नव्हे, पण एका क्षणी आम्ही भारताला आरसीईपीमध्ये सहभागी झालेले पाहू शकतो,’’ यावर व्हर्गीस यांनी जोर दिला.
अनेक देशांशी असलेल्या मुक्त व्यापार करारांबाबत भारत सध्या फेरआढावा घेत असून अशा कराराच्या विरोधात युक्तिवाद करत आहे, याबद्दल विचारले असता, व्हर्गीस म्हणाले की, जेव्हा व्यापार उदारीकरणावर वाटाघाटीचा प्रश्न येतो तेव्हा, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या महत्वाकांक्षा वेगवेगळ्या आहेत. एफटीएबाबत भारताचा अनुभव संमिश्र आहे आणि एफटीए वाटाघाटीवर भारताच्या महत्त्वाकांक्षेचा स्तर निम्न आहे, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली. एफटीए हे अर्थव्यवस्थेसाठी एक उपयुक्त साधन आहे, असे ऑस्ट्रेलियाचे पूर्वनिश्चित मध्यवर्ती अनुमान आहे. आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेच्या दहा सदस्य देशांशी प्रदीर्घ वाटाघाटी केल्यानंतर आणि या गटाच्या संवादातील चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यासह सहभागी देशांशी चर्चा केल्यावर, भारताने बँकॉक येथील शिखर परिषदेत प्रस्तावित आरसीइपी करारातून अंग काढून घेतले. "आज, आम्ही जेव्हा आमच्या सभोवती आरसीइपी कराराच्या वाटाघाटीच्या सात वर्षांकडे पाहतो, जागतिक आर्थिक आणि व्यापार परिदृष्यसह अनेक गोष्टी बदललेल्या आहेत, असे दिसते. आम्ही या बदलांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
आरसीईपी कराराच्या सध्याचे स्वरूप ही आरसीईपीची मूळ भावना आणि सहमत मार्गदर्शक तत्वांना पूर्णपणे प्रतिबिंबित करत नाही. तसेच, भारताने उपस्थित केलेल्या प्रलंबित मुद्द्यांवर आणि वाटणाऱ्या चिंतेबद्दल भारताचे समाधान होईल, असा विचार त्यात केलेला नाही. अशा परिस्थितीत, भारताला आरसीईपी करारात सहभागी होणे शक्य नाही,’’ असे पंतप्रधान मोदी यांनी करारातून अंग काढून घेत असल्याची घोषणा करताना म्हटले होते. आरसीईपीतून बाहेर पडण्यामुळे एफटीएबाबत अमेरिका आणि युरोपीय संघ यांच्याशी सध्या सुरू असलेल्या वाटाघाटीमध्ये सवलती देणे भारताला कठीण जाणार नाही का, असे विचारल्यावर, परराष्ट्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव (आर्थिक विभाग आणि राज्ये) पी. हरीश यांनी सांगितले की, आरसीईपीमध्ये सामील होण्यासाठी ज्या पंधरा देशांनी मान्यता दिली आहे, त्यांच्याशी भारताची व्यापारी तूट नुकसानकारक आहे. अमेरिका आणि युरोपीय संघ यांच्याशी भारताचा अतिरिक्त व्यापार आहे, असा शेरा त्यांनी मारला.
भारताच्या आर्थिक धोरणावरील निबंध हा ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील व्यापार, वाणिज्य आणि गुंतवणूक भागीदारीमध्ये २०३५ पर्यंत संक्रमण आणण्याची ब्ल्यूप्रिंट आहे. व्हर्गीस यांनी भारताचे वेगळे लोकसंख्याशास्त्र पाहता,ऑस्ट्रेलियाने आपल्या अंड्यांची अधिक निर्यात भारतीय बाजारपेठेमध्ये करावी, असा जोरदार युक्तिवाद केला. दरम्यान, हरीश यांनी भारतात सध्या चक्रीय आणि रचनात्मक आर्थिक मंदी असून भारत सरकार क्षेत्रनिहाय काळजीच्या मुद्यांवर विचार करत आहे अन सध्या वाहने ते बांधकाम यावर फोकस आहे, असे आश्वस्त केले. पर्यटन आणि व्यवसाय यांना चालना देण्यासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात थेट हवाई संपर्क असावा, हे तथ्य र्चेतील वक्त्यांनी अधोरेखित केले. उर्जा, नवीकरणीय उपकरणे, फिनटेक, अॅनिमेशन गेम्स, बँकिंग उपाय, वैद्यकीय तंत्रज्ञान, गेम्स आणि सोन्याचे दागिने ही क्षेत्रे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांसाठी निश्चित केली आहेत.
वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी ऑस्ट्रेलियाचे माजी परराष्ट्र सचिव पीटर व्हर्गीस यांच्याशी आरसीईपीमधून भारताच्या बाहेर पडण्याविषयी चर्चा केली. याचा अनन्य तपशील इथे देत आहोत.
प्रश्न: भारत आर्थिक धोरण अहवालावर काय महत्वाची प्रगती करण्यात आली आहे?
उत्तर: शिफारशीबाबत सरकारने जाणीवपूर्वक आणि सुव्यवस्थित अशी भूमिका घेतली आहे, हीच प्रगती आहे. शिफारशींच्या आधारे प्रगती होईल, याची खात्री करणारी यंत्रणा आपल्याकडे आता आहे.
प्रश्न: आरसीईपीमधून भारत बाहेर पडण्याचा जगाला काय संदेश आहे?
उत्तर: भारत जर सुरूवातीपासून यात असता तर आरसीईपी करार अधिक मजबूत असता. भारताची भूमिका करारात सहभागी होण्यासाठी स्पष्ट नकार आहे, असे मी समजत नाही. दरवाजे सताड उघडे ठेवण्याविषयक आम्ही अत्यंत काळजी घेतली आणि भारत एखाद्या क्षणी या दारातून आत येईल, अशी मला खरोखर आशा वाटते. या नव्या व्यापार उदारीकरणाच्या यंत्रणेत भारताला घेणे हे प्रदेशाच्या हिताचे निश्चित आहे आणि मंदीचे सावट असलेल्या जागतिक परिदृष्यामध्ये अधिक मोठ्या व्यापार उदारीकरण अजेंड्याचा भाग असणे हे भारतासाठी दीर्घकालीन हिताचे आहे.
प्रश्न: चीनी स्वस्त उत्पादनानी भारतीय बाजारपेठ ओसंडून वाहतील असे भारतीय उद्योगांचा युक्तिवाद आहे आणि आसियान देशांशी केलेला एफटीए करारामुळे नुकसानकारक व्यापारी तुट झाली आहे, असे सरकार युक्तिवाद करते. आपले विचार.
उत्तर: शेवटी हे तर्क केवळ भारत करू शकतो. व्यापार उदारीकराणाविरोधात आम्ही सर्वच देशांतर्गत पीछेहाटीचा सामना करत आहोत. लाभाच्या संतुलनाबद्दल आम्हा सर्वाना निर्णय करावा लागेल. मी एवढेच सांगू शकतो की, महत्वाकांक्षी एफटीएमुळे फायदे झाले आहेत, असा ऑस्ट्रेलियाचा अनुभव आहे. चीन,जपान आणि अशा अनेक देशांशी आम्ही केलेल्या करारांकडे तुम्ही पाहिले तर, या सर्व प्रकरणांत व्यापार वाढला आहे आणि दोन्ही देशांना फायदा झाला आहे. दोन्ही देशांना फायदा होईल, अशा पद्धतीने हे करणे शक्य आहे, असे मला वाटते आणि त्यात कुणीही विजेता किंवा पराभूत नसतो.
प्रश्न: भारत हा चीनसाठी डम्पिंग ग्राउन्ड होईल, ही भारताची भीती अतिशयोक्त आहे, असे आपल्याला वाटते का?
उत्तर:भारताला वाटणारी चिंता मी समजू शकतो. पण शेवटी तुम्हाला तुमचे निर्णय हिताचे संतुलन समोर ठेवून घ्यावे लागतात. कुणाकडेच प्रत्येक क्षेत्र प्रगत नाही. केवळ सरकार असे निर्णय घेऊ शकते.
प्रश्न:भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य करार(सीइसीए)बाबत आपण आशावादी आहात का?
उत्तर: आरसीईपीसाठी सीईसीए थांबवून ठेवला होता. आरसीईपीसाठी आम्हाला उतरण्याचे स्थान समजले असल्याने, सरकारला पुढील वाटचालीबद्दल मत ठरवावे लागेल. आर्थिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आमचा व्यापार आणि गुंतवणूक विस्तारित करण्यासाठी अनेक गोष्टी आहेत, जे सीइसीएप्रमाणे आकस्मिक नाही. केवळ सीईसीए किंवा आरसीईपीवर संबंधाचे भविष्य अवलंबून आहे, असे आम्ही समजता कामा नये. त्यापेक्षा परिस्थिती खूप उलट आहे.
प्रश्न: भारत सहभागी झाला नाही तर आरसीईपी पराभूत होईल का?
उत्तर: भारताशिवाय आरसीईपी कमकुवत होणार आहे. भारत बाहेर असण्यापेक्षा भारत आत असला तर आरसीईपी करार खूप मजबूत असणार आहे, असे मला वाटते. ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांसाठी आरसीईपीचे दरवाजे भारताला सहभागी होण्यासाठी खुले राहणे महत्त्वाचे आहे आणि मला आशा आहे की, त्या दरवाजातून आत येत येईल. सध्याच्या क्षणी जागतिक आर्थिक रागरंग तुम्ही पाहिला आणि व्यापाराच्या उदारीकरणाला सामोरे जावे लागत असलेल्या दबावाकडे पाहिले तर, जेव्हा व्यापाराच्या उदारीकरणाची अत्यंत तीव्र कसोटी लागलेली असताना, जागतिक जीडीपीचा एक तृतीयांश भागाचा आणि जागतिक लोकसंख्येचा तिसरा हिस्सा यांचा समावेश असलेला करार असणे ही एक पुढे जाण्याच्या दृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल ठरेल. भारताच्या स्वतःच्या आर्थिक आकांक्षा आणि हिताच्या दृष्टीने एका क्षणी करारात समाविष्ट असणे हे बाहेर असण्यापेक्षा चांगले आहे, असा तर्क केला जाईल, अशी मला आशा वाटते. पण आम्ही आशावादी आहोत की, अगदी फार दूरवरच्या भविष्यात नव्हे, पण एका क्षणी आम्ही भारताला आरसीईपीमध्ये सहभागी झालेले पाहू शकतो.
हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोग कारवाई सुरू, अमेरिकेतील ऐतिहासिक खटल्याकडे जगाचे लक्ष
