दहशतवादास मिळणाऱ्या आर्थिक पाठबळास पायबंद घालण्यासंदर्भात पाकिस्तानने आपली भूमिका मांडली. तसेच दहशतवादामागील कुख्यात सूत्रधार (मास्टरमाईंड) हाफीझ सईद कारवाई केली. त्यावर जागतिक स्तरावरील महत्त्वपूर्ण संस्था असलेल्या आर्थिक कृती कार्यसमितीने (एफएटीएफ) पाकिस्तानला अद्यापी पूर्णत: निर्दोषत्वाचा निर्वाळा दिलेला नाही.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वाखालील या समितीच्या सदस्य मंडळाची नुकतीच पॅरिस येथे तीन दिवसीय बैठक पार पडली. यामध्ये "पाकिस्तानने २७ पैकी १४ मुद्यांवर बऱ्यापैकी कृती दर्शविली आहे. याशिवाय कृती कार्यक्रमामधील उर्वरित मुद्यांसंदर्भातही विविध स्तरीय प्रगती दिसून आली आहे, अशा आशयाची भूमिका जाहीर करण्यात आली. मात्र, काळ्या यादीमध्ये समावेश होण्यापासून रोखावयाचे असेल तर पाकिस्तानने यादीमधील सर्व २७ मुद्यांसंदर्भात येत्या ४ महिन्यांत समाधानकारक कृती करावी, अशी कडक ताकीद एफएटीएफकडून देण्यात आली आहे.
जून २०२० पर्यंत कृती कार्यक्रमामधील सर्व उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आवाहन एफएटीएफकडून पाकिस्तानला करण्यात आले आहे. अन्यथा, पुढील सदस्य अधिवेशनापर्यंत (प्लेनरी) दहशतवादावरील कारवाई संदर्भात शाश्वत प्रगती पाकिस्तानकडून दाखविण्यात न आल्यास एफएटीफकडून कारवाई करण्यात येईल. या कारवाई अंतर्गत पाकिस्तानशी असलेले व्यावसायिक हितसंबंध व आर्थिक व्यवहार यांच्याकडे विशेष लक्ष पुरविण्याचे आवाहन एफएटीफकडून सदस्य व त्यापलीकडीलही आर्थिक संस्थांना करण्यात येईल,” अशा आशयाचे निवेदन एफएटीफच्या प्लेनरी बैठकीच्या समारोपाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अध्यक्षांच्या भाषणाच्या सारांशाचा भाग म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आले.
२०५ देश, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि कार्यक्षेत्रांमधील मधील ८०० पेक्षाही जास्त सदस्यांनी या बैठकीमध्ये सहभाग घेतला होता. पाकिस्तानचे नाव काळ्या यादीमधून हटविले जाण्यासंदर्भात पाकिस्तानी नेतृत्व आशावादी होते. मात्र ’ग्रे लिस्ट’ मधून नाव हटविले जाण्यासाठी आवश्यक असलेली ३९ पैकी १४ मते मिळविण्यात पाकिस्तानला अपयश आले. मात्र, काळ्या यादीस नकार देण्यासंदर्भात पाकिस्तानकडे चीन, मलेशिया आणि तुर्कस्तान या तीन समर्थक देशांची मते अद्याप आहेत.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीमधील अधिकाधिक सदस्यांनी पुढील बैठकीपर्यंत पाकिस्तानला काळ्या यादीमध्ये ढकलण्याऐवजी 'ग्रे लिस्ट’ मध्ये ठेवण्यास प्राधान्य दिले. जून २०१८ पासून, दहशतवादावर कारावाई आणि दहशतवादी संघटनांना पैसा पुरवण्यासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी एफएटीएफ आणि याचीच उपसंस्था असलेल्या एपीजी (एशिया प्लेनरी ग्रुप)ने एकत्रित काम करण्याविषयी उच्चस्तरीय राजकीय कटिबद्धता दर्शविली आहे. एफ़एटीएफने पाकिस्तानला आर्थिक गैरव्यव्हार आणि दहशतवादास आर्थिक पाठबळ पुरविले जाण्यासंदर्भात केलेली कारवाई दर्शवण्यास सांगितले.
एफएटीएफने पाकिस्तानला बेकायदेशीर निधी आणि हस्तांतरण सेवांची व्यवस्था ओळखून त्यावर कारवाई करण्यास सांगितले होते. त्यावरही काय कारवाई करण्यात आली, हेही एफएटीएफकडून पाकिस्तानला विचारण्यात आले. याआधीच्या निवेदनामध्येही कायदा व सुव्यवस्था राबविणाऱ्या संस्थांकडून दहशतवादास आर्थिक पाठबळ देणाऱया व्यक्ती आणि संस्थावर कारवाई करण्याचे आवाहन एफएटीएफकडून करण्यात आले होते.
जागतिक स्तरावरील संस्थेकडून पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या १२६७ व १३७३ या ठरावांतर्गत दहशतवादी ठरविण्यात आलेल्या सर्व दहशतवाद्यांविरोधात लादण्यात आलेल्या कठोर आर्थिक निर्बंधांचे योग्य पालन करण्यात आल्याचे; तसेच दहशतवादी कृत्यासाठी आवश्यक निधीची उभारणी व हस्तांतर रोखणे, अशा स्वरुपाच्या मालमत्ता (स्थावर व जंगम) शोधून काढून त्यांवर टाच आणणे, निधी व आर्थिक सेवांची मिळत असलेली सुविधा रोखण्यासंदर्भातील कारवाई दर्शविण्याचा कडक इशाराही देण्यात आला आहे.
या कृती कार्यक्रमासंदर्भात ठरविण्यात आलेल्या सर्व कालमर्यादांचे उल्लंघन झाले आहे. यासंदर्भातील सुधारणांची दखल घेऊन पाकिस्तानच्या कार्यक्षेत्रामधील दहशतवादास आर्थिक उत्तेजन देणाऱ्या घडामोडींच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर; तसेच पाकिस्तानला कृती कार्यक्रमानुसार ठरविण्यात आलेल्या कालमर्यादा पाळण्यात आलेल्या अपयशाच्या पार्श्वभूमावर एफएटीएफकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे, अशा आशयाचे निवेदन या संस्थेकडून शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आले
यापूर्वी, तालिबान, अल कायदा, लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या संघटनांसहित संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा समितीकडून दहशतवादी घोषित करण्यात आलेल्या सर्व संघटनांना मिळणाऱ्या सर्व आर्थिक व बँकिंग सेवा सप्टेंबर २०१९ पर्यंत बंद करण्यास पाकिस्तानला एफएटीएफकडून सांगण्यात आले होते. पाकिस्तान यासंदर्भात प्रगतीच्या आलेखाची दस्तऐवजांच्या माध्यमामधून नोंद, कारवाईविषयी अधिकाऱ्यांसमवेत काम करत त्यांना वेळोवेळी माहिती देणे, अशा स्वरुपाचे सहकार्य करत असल्याने काळ्या यादीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यात येऊ नये, असे आवाहन करत आहे.
किंबहुना, पाकिस्तानचा समावेश काळ्या यादीमध्ये व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जात असले; तरी ’ग्रे लिस्ट’ मधील पाकिस्तानच्या समावेशामुळे या देशावर दहशतवादास आर्थिक उत्तेजन देण्याविरोधात कारवाई करण्यासंदर्भात दबाव आणणे शक्य आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती जास्त फायदेशीर असल्याचे मत एका ज्येष्ठ भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे. एकदा काळ्या यादीमध्ये समावेश झाल्यास पाकिस्तानच्या कारवाईच्या कार्यक्षेत्रापलीकडे जाईल, अशी भूमिका या अधिकाऱ्याने मांडली आहे.
