कराची - पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद शाह कुरेशी यांनी कलम ३७० हे भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. तर कलम ३५ ए हे भारतीय घटनेत पुन्हा लागू केल्यास प्रादेशिक सुरक्षेची खात्री मिळते, असे म्हटले आहे.
पाकिस्तानी माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद शाह कुरेशी म्हणाले, की ३७० कलम हे पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचे नाही. मात्र, कलम ३५ हे पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचे आहे. कलम ३५ ए हे काश्मीरमधील जनमताकरिता दीर्घकाळाच्या हितासाठी महत्त्वाचे आहे. ३५ ए हे काश्मीरच्या भौगोलिक पुनर्रचनेशी निगडित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-पालिकेच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे मुंबईकर मोफत लसीपासून वंचित; भाजप खासदाराचा आरोप
पुढे कुरेशी म्हणाले, की कलम ३७० हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. त्याला काश्मिरींनी विरोध केला आहे. काश्मीरच्या विशेष ओळखीवर हा हल्ला असल्याचे काश्मीरी वर्णन करतात. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दोन्ही आण्विक महाशक्ती असताना टेबलवर बसून तडजोडी करण्याशिवाय पर्याय नाही. महायुद्ध हा पर्याय नाही. ती आत्महत्या ठरू शकते. दोन्ही देशांमध्ये मतभेदाचे मुद्दे आहेत. मात्र, त्यांनी एकमेकांना समजून घेत मार्ग शोधायला हवा, असे परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-पाकिस्तानमधील सर्वात कठीण प्रशासकीय सेवेत पहिल्यांदाच हिंदु महिलेची निवड
दरम्यान, भारताने कलम ३७० ए रद्द करून काश्मीरचा विशेष असलेला दर्जा काढून टाकला आहे. तर जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करून केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला आहे.
काय आहे कलम ३५ ए?
केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ३५ ए कलम रद्द केल्याने कोणत्याही भारतीय नागरिकाला जमीन खरेदी करता येते. काश्मीर आणि लडाखमध्ये हे कलम लागू असताना या ठिकाणी बाहेरील व्यक्तीला जमीन व मालमत्ता खरेदी करण्यास परवानगी नव्हती. केंद्राच्या नवीन निर्णयामुळे जूना नियम मोडीत निघाला आहे.
काय आहे कलम ३७० ए?
कलम ३७० नुसार जम्मू काश्मीरची वेगळी राज्यघटना आहे. या कलमानुसार सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, अर्थ, दळणवळण या बाबी वगळल्या तर तिथे कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची संमती असावी लागते.
