पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्कालीन अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ह्यूस्टन येथे गेल्या वर्षी झालेल्या 'हाउडी मोदी' कार्यक्रमात बोलण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यात त्यांनी 'अबकी बार ट्रम्प सरकार' अशी घोषणा दिली होती. मात्र आता डेमोक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन हे अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष झाल्याने, मोदींच्या या घोषणेचा परिणाम भारत - अमेरिका संबधांवर होईल अशी चर्चा विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र या घोषणेचा भारत- अमेरिका संबधांवर परिणाम होणार नसल्याचे तीन वरिष्ठ राजनैतीक अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
शनिवारी अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणूक ज्यो बिडेन यांना अनुकूल झाल्याचे जेव्हा अमेरिकेतील प्रमुख वृत्तपत्रांनी म्हटले, तेव्हा देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने गेल्या वर्षी मोदी यांच्या हाऊडी मोदी मेळाव्यातील अबकी बार ट्रम्प सरकार या घोषणेवरून मोदींची खिल्ली उडवली. ज्यो बिडेन यांच्या विजयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, वरिष्ठ भाजप नेते राम माधव यांनी पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांचे निकटच्या असलेल्या संबंधांचा परिणाम ज्यो बिडेन यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेशी होईल, या शंका साफ फेटाळून लावल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकटेच नेते असे नाहीत की ज्यांना व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या बदलाशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे. इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतानयाहू, ब्राझिलचे अध्यक्ष जैर बोल्सोनॅरो आणि काही युरोपियन नेत्यांना नव्या प्रशासनाशी जुळवून घेताना आपल्या परराष्ट्र धोरणात फेरफार करावे लागणार आहेत. अनेक वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी आणि परराष्ट्र धोरण तज्ञांनी, मात्र, बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली भारत अमेरिका संबंध तणावपूर्ण रहातील, ही शक्यता फेटाळून लावली. अमेरिका आणि भारत या दोघांनाही एकमेकांची गरज असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराका ओबामा यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेत भारताच्या राजदूत राहिलेल्या मीरा शंकर म्हणाल्या की, रिपब्लिकन्स आणि डेमोक्रेट्स, या दोन्ही पक्षांमध्ये, भारतात जे कोणते सरकार असेल त्याच्या कार्यकाळात भारताशी संबंध वाढवण्यावर द्विपक्षीय सहमती आहे, असे मला वाटते.राजदूत राजीव भाटिया, जे दक्षिण आफ्रिका, मेक्सिको, आणि केनियामधील भारताचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी होते, त्यांनी म्हटले आहे की, नव्या प्रशासनाखालील अमेरिकेशी संबंधांवर पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील वैयक्तिक केमिस्ट्रीचा काहीही परिणाम होणार नाही. दोघांचेही सामायिक हीत भविष्यातील संबंधांना चालना देईल. भाटिया म्हणतात की भारत आणि अमेरिका यांच्यात काही वादाचे मुद्दे असल्याने पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठी अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी जवळिक प्रस्थापित करणे महत्वाचे होते. आणि भारताच्या चिनसोबत संघर्षाच्या वेळेस ट्रम्प यांच्याशी असलेल्या चांगल्या संबंधांचा प्रभावही दिसून आला. कारण अमेरिका भारताच्या पाठिशी अधिक खंबीरपणे उभी राहिली. राजदूत विष्णुप्रकाश, हे राजनैतिक अधिकारी आणि परराष्ट्र व्यवहार विषयावरचे आघाडीचे वक्ते आहेत, ते म्हणाले की जेव्हा आक्रमक चिनकडून दोघांनाही सामायिक धोका असताना भारत आणि अमेरिका या दोघांनाही संबंध तयार करणे, ते राखणे आणि वाढवणे हे दोघांच्याही हिताचे आहे. म्हणून त्या मुद्यावर आम्हाला मनात संशय बाळगायला नको.
ट्रम्प यांचा विश्वास जिंकणे अवघड होते का?
राजदूत मीरा शंकर म्हणतात की जानेवारी २०१६ मध्ये जेव्हा ट्रम्प अध्यक्षपदी विराजमान झाले,तेव्हा मोदी सरकारला सुरूवातीला त्यांचा विश्वास जिंकण्यात निश्चितच अडचणी आल्या. कारण तेव्हाही पंतप्रधान मोदी हे त्यांचे पूर्वसुरी बराक ओबामा यांच्या अगदी निकटचे मानले जात होते.
पंतप्रधान मोदी यांच्या निमंत्रणावरून, तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा जानेवारी २०१५ मध्ये भारतात प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभास उपस्थित राहिले होते. या समारंभाला उपस्थित राहून शोभा वाढवणारे ते पहिले अमेरिकन अध्यक्ष होते.मीरा शंकर यांनी इटीव्ही भारतला सांगितले की, अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पूर्वीच्या दिवसांकडे पाहिले तर आम्हाला अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यापर्यंत पोहचणे किंवा त्यांच्या बैठकीसाठी वेळ मिळवणे किंवा भेटीसाठी निमंत्रण मिळवणेही अवघड जात असे. कारण पंतप्रधान मोदी हे बराक ओबामा यांच्या खूप जवळचे आहेत, असे अध्यक्ष ट्रम्प यांना वाटत असे. विष्णुप्रकाश, जे दक्षिण कोरियात भारताचे राजदूत आणि कॅनडात भारताचे उच्चायुक्त होते, त्यांनी म्हटले आहे की, मोदी सरकारने ट्रम्प प्रशासनाशी संबंध उभारण्यावर जितकी उर्जा आणि प्रयत्न खर्च केले, तितकेच प्रयत्न आणि उर्जा भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना बिडेन
यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी खर्चावे लागणार आहेत. साधी गोष्ट अशी आहे की जो कुणी सत्तेत असेल, त्याच्याशी तुम्हाला वाटाघाटी करायच्या आहेत, असे विष्णु प्रकाश यानी इटीव्ही भारतला सांगितले.
डेमोक्रेट्सशी फारसे चांगले संबंध नाहीत
पंतप्रधान मोदी यांची ह्यूस्टन येथील रॅली हाच काही डेमोक्रेट्सशी असलेल्या संबंधांमध्ये वादाचा एकमेव मुद्दा नाही. भारतीय घटनेअंतर्गत जम्मू आणि काश्मिरला दिलेला स्वतंत्र दर्जा रद्द करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर, तेथे लादण्यात आलेले निर्बंध आणि मानवाधिकारांचे प्रश्न यावर कमला हॅरिस, डेमोक्रेटिक काँग्रेसच्या भारतीय वंशाच्या महिला प्रमिला जयपाल यांच्यासह इतरही अनेक डेमोक्रेटिक पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मोदी सरकारवर कठोर टिका केली आहे.गेल्या वर्षी, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, जे अमेरिकेत दोन मंत्रिस्तरीय बैठकीस हजर रहाण्यासाठी गेले होते, त्यांनी अमेरिकन प्रतिनिधी सभेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीच्या बैठकीला संबोधित करण्याचे नाकारले होते. कारण त्यांनी प्रमिला जयपाल यांना समितीतून वगळण्यास नकार दिला होता, असे सांगितले जाते. चेन्नईमध्ये जन्मलेल्या प्रमिला जयपाल या अमेरिकन प्रतिनिधी सभेवर निवडून जाणाऱ्या पहिल्या भारतीय अमेरिकन महिला आहेत. काश्मिरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यावर जम्मू आणि काश्मिरमध्ये लादण्यात आलेले निर्बंध भारतीय सरकारने उठवावेत, म्हणून अमेरिकन काँग्रेसने जो ठराव आणला होता, त्याला प्रमिला जयपाल यांनी सह अनुमोदन दिले होते. याच कारणामुळे जयशंकर यांनी त्या बैठकीला हजर रहाण्यास नकार दिला. कमला हॅरिस, सिनेटची जागा जिंकणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला आणि आता मनोनीत उपाध्यक्ष, आणि दुसरे वरिष्ठ डेमोक्रेट नेते एलिझाबेथ वॉरन यांनी जयशंकर यांनी बैठकीला
उपस्थित रहाण्यास नकार दिला म्हणून टिका केली होती. त्याच बैठकीला त्यांच्या पक्षातील सहकारी प्रमिला जयपाल उपस्थित रहाणार होत्या.
मात्र, डेमोक्रेट्सनी टिका करूनही जयशंकर विचलित झाले नाहित आणि आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
सामायिक हितच संबंधांना चालना देईल
या घडामोडींचे सावट नव्या अमेरिकन प्रशासनाखालील भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांवर पडेल, अशा व्यक्त करण्यात येणाऱ्या चिंता ज्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांशी इटीव्ही भारतने संपर्क साधला, त्या प्रत्येकाने फेटाळून लावल्या आहेत. बिडेन आणि मंडळींना ओबामा जेव्हा अध्यक्ष होते तेव्हापासून मोदी सरकार चांगले माहित आहे. राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हाताळण्यामध्ये असलेले लोक हे अत्यंत परिपक्व
असतात, आणि जशी भारताला अमेरिकेची गरज आहे, तशीच अमेरिकेलाही भारताची गरज आहे, असे राजीव भाटिया म्हणाले.राजदूत विष्णुप्रकाश म्हणाले की अमेरिका आणि भारत हे नैसर्गिक भागीदार आहेत आणि वाढत्या द्विपक्षीय व्यापारी तसेच सुरक्षा सहकार्य या मुद्यांवर त्यांचे सामायिक हित आहे.म्हणून ही गोष्ट दोन्ही देशांमधील संबंधांना पुढे नेत राहिल. वॉशिंग्टनच्या दृष्टिकोनातून या प्रदेशाकडे पाहिल्यास असे दिसेल की, अमेरिकेचे चिनशी संबंध खराब आहेत, अमेरिकेला पाकिस्तान काय आहे हे समजले आहे. चिनकडून दोघांनाही सामायिक धोक्याचा घटक आहे. जपान आणि भारताशिवाय, जे प्रदेशातील दोन प्रमुख देश आहेत, अमेरिकेला या प्रदेशात कोणताही प्रमुख मित्रदेश नाही. म्हणून सर्व घटकांचा विचार केला तर, हिंतांचे सामायिकीकरण झाले आहे, असे विष्णुप्रकाश यांनी इटीव्ही भारतला सांगितले.मला असा विश्वास आहे की भारत हा अमेरिकेत येणाऱ्या प्रशासनासाठी प्राधान्याचा देश असेल जसे की अमेरिका भारतासाठी असेल, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
वैयक्तिक आकसाला आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये जागा नसते
राजदूत मीरा शंकर, ज्या विजयालक्ष्मी पंडित यांच्यानंतर भारताच्या अमेरिकेतील दुसऱ्या राजदूत होत्या आणि अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कारकिर्दीत ज्यो बिडेन हे उपाध्यक्ष असताना त्यांच्याशी संवाद साधला होत्या, त्यांनी मोदी सरकारने ट्रम्प प्रशासनाशी संबंध विकसित करण्यावर जास्त उर्जा खर्च केली असल्याने डेमोक्रेट्स भारताशी मैत्रिपूर्ण संबंध ठेवणार नाहीत, ही भीती झटकून टाकली. बिडेन हे कोणत्याही गोष्टी फार वैयक्तिक स्तरावर घेणारे नाहीत जसे की अध्यक्ष ट्रम्प होते जे प्रत्येक गोष्ट अगदी वैयक्तिक पातळीवर घेत होते आणि त्यांची कामाची शैली अगदी वैयक्तिक होती, असे मीरा शंकर यांनी इटीव्ही भारतने विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. त्यांचे(ज्यो बिडेन) पंतप्रधानांशी काही वैयक्तिक असेल, असे मला वाटत नाही. आम्ही एक अगदी संस्थात्मक कार्यशैली पहाणार आहोत आणि ती फार वैयक्तिक पातळीवर नसेल.
संबंधांना चालना देण्यात अमेरिकेच्या हिताचे तर्कशास्त्राला बिडेन महत्व देतील, असे त्यांनी नमूद केले.
द्विपक्षीय पवित्रा हाच पुढील मार्ग
अध्यक्ष ट्रम्प यांना ह्यूस्टन मेळाव्याला बोलवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी मीरा शंकर यांनी सावधगिरी घेण्याबाबत सूचना केली. त्या म्हणाल्या की, इतरांच्या देशांतर्गत राजकारणातील आपण एक मुद्दा बनू नये, हे भारतासाठी योग्य ठरेल, असे मला वाटते. आणि आम्ही वादाचा स्त्रोत होण्याची आमची इच्छा नाही. जर भारताशी संबंधांबाबत डेमोक्रेट्स आणि रिपब्लिकन्स यांच्यात सहमती असेल तर, या किंवा त्या बाजूने अति झुकण्याने देशहित साधले जाणार नाही. राजीव भाटिया यांनीही ट्रम्प प्रशासनाकडे इतके जास्त जवळ जाण्याच्या भूमिकेमुळे कित्येक डेमोक्रेट्स नाराज झाले होते आणि हे समजण्यासारखे आहे, हे मान्य केले. परंतु जे पूर्वी झाले ते झाले. राजकारणात प्रत्येक जण पुढे सरकण्याचा निर्णय घेत असतो. आता स्थिती बदलली आहे, असे मुंबई येथील विचारवंतांचा समूह गेटवे हाऊसमध्ये विशेष प्राविण्य मिळवलेले फेलो राहिलेल्या राजनैतिक अधिकाऱ्याने नमूद केले. तुम्ही पाहिलेच असेल की, पंतप्रधानांनी अगदी तातडीने अभिनंदनाचा संदेश पाठवला आणि मला खात्री आहे की, काही दिवसांतच दोन्ही नेते एकमेकांशी बोलतील, असे त्यांनी
सांगितले.
कृष्णानंद त्रिपाठी, इटीव्ही भारत
