ETV Bharat / city

Thane Municipal Corporation : ५०० चौरस फूट पर्यंतच्या घरांचा प्रॉपर्टी टॅक्स होणार माफ; ठाणे महानगरपालिकेचा निर्णय

पाचशे चौरस फूट पर्यंतच्या सदनिकांचा प्रॉपर्टी टॅक्स माफ केल्याने आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या ठाणे महानगरपालिकेवर मोठा बोजा पडणार आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर या ठरावाची मंजूरी राज्य सरकार आणि नगर विकास विभाग ही आवश्यक असल्याने त्यांच्या मंजुरीनंतरच या ठरावाचा फायदा ठाणेकरांना होणार आहे. यासाठी यात शासन आपली मदत करेल, असा विश्वास ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी बोलून दाखवला.

author img

By

Published : Nov 19, 2021, 1:54 AM IST

Updated : Nov 19, 2021, 2:06 AM IST

ठाणे महापालिका
ठाणे महापालिका

ठाणे - मुंबई महापालिके प्रमाणेच ठाण्यात देखील पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा प्रॉपर्टी टॅक्स माफ (Property tax waived) करणार असे वचन शिवसेनेने दिले होते. ते वचन कधी पूर्ण होणार याची सर्वच ठाणेकर नागरिक आतुरतेने वाट पाहत होते. आज (गुरुवारी) झालेल्या महासभेमध्ये सत्ताधारी शिवसेनेने हा ठराव पास करून ठाणेकरांना उशिरा का होईना, दिवाळी भेट दिली असे म्हणणे वावगं ठरणार नाही. पाचशे चौरस फूट पर्यंतच्या घरांचा प्रॉपर्टी टॅक्स माफ केल्याने आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या ठाणे महानगरपालिकेवर (Thane Municipal Corporation) मोठा बोजा पडणार आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर या ठरावाची मंजूरी राज्य सरकार आणि नगर विकास विभाग ही आवश्यक असल्याने त्यांच्या मंजुरीनंतरच या ठरावाचा फायदा ठाणेकरांना होणार आहे. यासाठी यात शासन आपली मदत करेल, असा विश्वास ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी बोलून दाखवला.

महापौर नरेश म्हस्के

कोरोनामुळे दीड वर्षानंतर पार पडलेल्या पहिल्याच ऑफलाइन महासभेमध्ये वातावरण अत्यंत खेळीमेळीचे असल्याचे पाहायला मिळाले. सर्वच पक्षांनी एकत्र येत ठाणेकरांना दिलासा देणारा हा प्रस्ताव मंजूर केला व तो पुढील मंजुरीसाठी नगरविकास खाते आणि शासनाकडे पाठवल्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला तर याचा खूप मोठा आर्थिक फटका ठाणे महानगरपालिकेला बसणार आहे व त्यातून शासनाने आपल्याला मदत करावी, असे आवाहन महापौरांनी केले आहे.

निवडणुकी पूर्वी घेतला निर्णय!

ठाणे महानगरपालिकेची निवडणूक जवळ आहे. अशावेळी हा निर्णय घेणे शिवसेनेला गरजेचे होते. हा निर्णय घेतल्यामुळे शिवसेनेच्या अनेकदा महासभेत अडचणीत आले होते. आता हा निर्णय घेऊन निवडणुका पूर्वी वचनपूर्ती केल्याचा शिवसेना आता दावा करत आहे. या विषयाबाबत मनसे आणि भाजपा अनेकदा आक्रमक झाली होती. त्यांनी शिवसेनेच्या विरोधात आंदोलने देखील केली होती. वचनपूर्ती न केल्याचा अनेकदा आरोप होता. यामुळे शिवसेनेची मोठी नाचक्की झाली होती. आयुक्त या निर्णयाच्या विरोधात होते. कारण यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न घटणार आहे, असे असले तरी निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय सत्ताधाऱ्यांना घ्यावा लागलेला आहे.

हेही वाचा - NO vaccination no alcohol कोरोनाचे दोन डोस घ्या, मग दारू ढोसा- 'या' राज्यात उत्पादन शुल्क विभागाचे आदेश

ठाणे - मुंबई महापालिके प्रमाणेच ठाण्यात देखील पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा प्रॉपर्टी टॅक्स माफ (Property tax waived) करणार असे वचन शिवसेनेने दिले होते. ते वचन कधी पूर्ण होणार याची सर्वच ठाणेकर नागरिक आतुरतेने वाट पाहत होते. आज (गुरुवारी) झालेल्या महासभेमध्ये सत्ताधारी शिवसेनेने हा ठराव पास करून ठाणेकरांना उशिरा का होईना, दिवाळी भेट दिली असे म्हणणे वावगं ठरणार नाही. पाचशे चौरस फूट पर्यंतच्या घरांचा प्रॉपर्टी टॅक्स माफ केल्याने आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या ठाणे महानगरपालिकेवर (Thane Municipal Corporation) मोठा बोजा पडणार आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर या ठरावाची मंजूरी राज्य सरकार आणि नगर विकास विभाग ही आवश्यक असल्याने त्यांच्या मंजुरीनंतरच या ठरावाचा फायदा ठाणेकरांना होणार आहे. यासाठी यात शासन आपली मदत करेल, असा विश्वास ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी बोलून दाखवला.

महापौर नरेश म्हस्के

कोरोनामुळे दीड वर्षानंतर पार पडलेल्या पहिल्याच ऑफलाइन महासभेमध्ये वातावरण अत्यंत खेळीमेळीचे असल्याचे पाहायला मिळाले. सर्वच पक्षांनी एकत्र येत ठाणेकरांना दिलासा देणारा हा प्रस्ताव मंजूर केला व तो पुढील मंजुरीसाठी नगरविकास खाते आणि शासनाकडे पाठवल्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला तर याचा खूप मोठा आर्थिक फटका ठाणे महानगरपालिकेला बसणार आहे व त्यातून शासनाने आपल्याला मदत करावी, असे आवाहन महापौरांनी केले आहे.

निवडणुकी पूर्वी घेतला निर्णय!

ठाणे महानगरपालिकेची निवडणूक जवळ आहे. अशावेळी हा निर्णय घेणे शिवसेनेला गरजेचे होते. हा निर्णय घेतल्यामुळे शिवसेनेच्या अनेकदा महासभेत अडचणीत आले होते. आता हा निर्णय घेऊन निवडणुका पूर्वी वचनपूर्ती केल्याचा शिवसेना आता दावा करत आहे. या विषयाबाबत मनसे आणि भाजपा अनेकदा आक्रमक झाली होती. त्यांनी शिवसेनेच्या विरोधात आंदोलने देखील केली होती. वचनपूर्ती न केल्याचा अनेकदा आरोप होता. यामुळे शिवसेनेची मोठी नाचक्की झाली होती. आयुक्त या निर्णयाच्या विरोधात होते. कारण यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न घटणार आहे, असे असले तरी निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय सत्ताधाऱ्यांना घ्यावा लागलेला आहे.

हेही वाचा - NO vaccination no alcohol कोरोनाचे दोन डोस घ्या, मग दारू ढोसा- 'या' राज्यात उत्पादन शुल्क विभागाचे आदेश

Last Updated : Nov 19, 2021, 2:06 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.