सोलापूर - ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी राजीनामा द्यावा आणि ग्राहकांची वीज बिल जमा करत बसावी, असे वक्तव्य विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केले आहे. वाढीव वीज बिलासंदर्भात सोमवारी भाजपच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. वीज महावितरण कंपनीवर उर्जामंत्र्यांचा विश्वास आहे, पण जनतेवर नाही. राज्य शासनाने 100 युनिट वीज मोफत देण्याच्या अश्वासनावरून यु-टर्न घेतला आहे. वीज बिलात सवलत नाही, काहीही मदत नाही तसेच सक्तीने वीज बिल वसुलीसाठी कारवाई सुरू केली जाणार आहे, ही तर ठाकरे सरकारची जबरदस्ती आहे, अशी टीका प्रवीण दरेकर यांनी केली.
पदवीधर मतदार संघ आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या प्रचारासाठी प्रवीण दरेकर शुक्रवारी सोलापुरात आले होते. सायंकाळी त्यांनी पत्रकार परिषद घेत वाढीव वीज बिल संदर्भात ऊर्जा मंत्री यांवर टीका केली. ऊर्जा मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा आणि वीज बिला संदर्भात स्वतः वीज महावितरण कार्यालयात जाऊन काम करावे, असा टोला त्यांनी लगावला.
सोमवारी भाजपचे राज्यव्यापी आंदोलन -
ठाकरे सरकार टोलवाटोलवी करत आहे, अशी टीका प्रवीण दरेकर यांनी केली. मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री आणि अर्थमंत्री हे तिघे एकत्र बसून निर्णय घेऊ शकतात. पण या सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. वाढीव वीज बिला संदर्भात भाजपाची भूमिका अतिशय आक्रमक आहे. येत्या सोमवारी राज्यव्यापी वीज बिल होळी आंदोलन होणार आहे. त्यामुळे सरकारला जनतेची काळजी असेल तर तात्काळ वीज बिलासाठी 5 हजार कोटींची आर्थिक मदत करावी किंवा पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी केली.
सरकारला वर्ष उलटूनही दिलासा नाही -
ठाकरे सरकारला वर्ष पूर्ण होत आले तरी, जनतेला कुठल्याही प्रकारे दिलासा मिळाला नाही. ना शेतकऱ्यांना मदत मिळाली, ना बेरोजगाराना रोजगार मिळाले, वीज बिलांमध्येही सवलत मिळाली नाही. त्यामुळे जनतेमध्ये सरकारविषयी नकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार विजयी होतील असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला. या पत्रकार परिषदेत आमदार सुभाष देशमुख, विजयकुमार देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी, खासदार जय सिद्धेश्वर महस्वामी शिवाचार्य, महापौर श्री कांचना यंनम, भाजप शहर विक्रम देशमुख आदी उपस्थित होते.
नितीन राऊतांचा भाजपवर आरोप -
भाजप सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे महावितरण डबघाईला
"कोरोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे, हे खरे आहे. मात्र महावितरणला सर्वात मोठा फटका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा बसला आहे. सरासरीची भाषा करणारे, आंदोलनाचे इशारे देणाऱ्या भाजप नेत्यांनी त्यांची सत्ता असताना वीज बिल वसुली करण्यासाठी आपली सरासरी कार्यक्षमता दाखवली असती तर आज हा वीज बिल थकबाकीचा डोंगर उभा राहिला नसता. मार्च 2014 मध्ये 14,154 कोटींवर असलेली महावितरणची सर्व प्रकारच्या ग्राहकांकडील थकबाकी मार्च 2020 ला 51,146 कोटींवर पोचली. याचा अर्थ भाजप सरकारच्या 5 वर्षांच्या काळात महावितरणची थकबाकी तब्बल 37 हजार कोटींनी वाढली आहे. म्हणजेच भाजप सरकारच्या काळात दरवर्षी 7 हजार कोटींनी ही थकबाकी वाढली. यावरून भाजपची कार्यक्षमता सिद्ध होते," अशा शब्दांत डॉ. नितीन राऊत यांनी भाजपवर हल्ला चढवला.
भाजपने संवेदनशीलता दाखवावी
भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी 51 हजार कोटींच्या जवळपास पोचली आहे. कोरोना काळात वीज बिले भरले न गेल्याने ही थकबाकी 9 हजार कोटींनी वाढली. महाराष्ट्र सरकारचे जीएसटीपोटी 28 हजार 358 कोटी मोदी सरकारकडे थकीत आहेत. हे पैसे आले असते तर वीज बिलात सवलत देणे शक्य झाले असते. मात्र मोदी सरकार एकीकडे जीएसटी चे पैसे देत नाही आणि राज्याच्या वीज क्षेत्राला मदतही करीत नाही. बँकेपेक्षा कितीतरी अधिक व्याज आकारून राज्य सरकारला कर्ज घेण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करतेय. भाजपच्या नेत्यांनी सरासरी, टक्केवारी आणि आंदोलने करण्यापेक्षा आपल्याच पक्षाचे केंद्रात असलेल्या सरकारला महाराष्ट्र सरकारची थकबाकी द्यायला भाग पाडावी.भाजपने आपली कार्यक्षमता दिल्लीत सिद्ध करावी. केंद्रातील भाजपने महाराष्ट्र सरकारची अडवणूक करायची आणि राज्यात भाजपने आंदोलनांची नौटंकी करायची हा दुटप्पीपणा राज्यातील जनता खपवून घेणार नाही.असेही यावेळी नितीन राऊत यांनी म्हंटले आहे.
हेही वाचा - वीजबिलात सवलत देण्याचा निर्णय न घेतल्यास मंत्रालयात घुसून आंदोलन, भाजपचा सरकारला इशारा
