पुणे - पुण्यातील स्वारगेट एसटी बस (Swargate ST Bus Stand) स्थानकातील कर्मचाऱ्यांनी एसटी स्थानकात खासगी ट्रॅव्हल्सला परवानगी दिल्यामुळे बुधवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास जागरण गोंधळ घालून निषेध केला. सध्या विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी (ST Workers Strike) संपावर आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
एसटीच्या दरात खासगी बसेस -
शासनाच्या अधिसूचनेच्या अधीन राहून पुणे शहरातील एसटी बस स्थानकांमधून खासगी बसेसद्वारे सकाळी ६ वाजल्यापासून प्रवासी वाहतूकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. सध्या एसटीच्या प्रचलीत भाडेदरांप्रमाणे प्रवाशांकडून भाडे आकारण्याच्या सूचनाही एसटी प्रशासनाकडून खासगी बस वाहतूकदारांना देण्यात आल्या आहेत.
एसटी कर्मचाऱयांमध्ये नाराजीचे वातावरण -
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. हे लक्षात घेऊन शासनाने बुधवारपासून एसटी स्थानकांमधूनच खासगी गाड्या सोडण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे एसटीच्या लोकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. ही नाराजी व्यक्त करण्यासाठी एसटी चालकांनी जागरण गोंधळ घालत आंदोलन केले.
संप काळात पीएमपी आता ग्रामीण भागात सेवा पुरवणार-
पीएमपीलाही महापालिका हद्दी शेजारील ग्रामीण भागात बससेवा पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे संप काळात पीएमपी आता ग्रामीण भागात आजपासून प्रवाशांना सेवा पुरविणार आहे. एसटीच्या पुण्यातील तीनही स्थानकांतून आजपासून खासगी वाहतूकदारांच्या बस प्रवाशांच्या सोयीकरिता सोडण्यात येणार आहेत. त्याचे सर्व नियोजन आरटीओ आणि खासगी वाहतूकदारांकडे आहे. त्याचे भाडे एसटीच्या दरात असणार आहे. पुण्यातील तीनही स्थानकातून प्रत्येकी 20 गाड्या सुटणार आहेत. काही अनुचित प्रकार घडू नये, याकरिता पोलीस बंदोबस्त असणार आहे, असे एसटी पुणे विभाग नियंत्रक रमाकांत गायकवाड यांनी सांगितले.
खासगी गाड्यांचे या प्रकारे करण्यात आले नियोजन -
(दर तासाला- प्रवाशांच्या आवश्यकतेनुसार)
- स्वारगेट एसटी स्थानक -20 गाड्या- (कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कराड, बेळगाव)
- शिवाजीनगर (वाकडेवाडी) - 20 गाड्या (अकोला, जालना, रावेत)
- पुणे स्टेशन - 20 गाड्या (मुंबई, दादर, बोरिवली, कांदिवली)
- पिंपरी - 20 -(कोकण भागातील रत्नागिरी, दापोली, खेड, सावंतवाडी, महाड)
- पुण्यातून एकूण - 60 गाड्या
- पिंपरीतून दर तासाला 20 खासगी गाड्या सुटणार
हेही वाचा - अवमान याचिकेवर शुक्रवारपर्यंत एसटी कामगार संघटनेने उत्तर सादर करावे- मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
