पुणे - आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या अर्थंसकल्पाकडून व्यापारी वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोरोना काळात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बहुतांश उद्योग व्यवसाय अडचणीत आले. त्यामुळे व्यापारी वर्गावर आर्थिक संकट ओढावले होते. अजूनही कित्येक व्यवसाय उभारी घेऊ शकले नाहीत. पुणे शहर आणि जिल्ह्यात छोट्या व्यापाऱ्यांची संख्या अडीच लाखाच्या घरात आहे. त्यातच लॉकडाऊन काळातील भरमसाठ लाईटबील, बुडालेला व्यवसाय, मंदावलेली अर्थव्यवस्था या पार्श्वभूमीवर व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राला राज्य आणि केंद्राकडून मदत मिळाली नाही. त्यामुळे आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात किरकोळ व्यापाऱ्यांना उभारी घेता येईल अशी योजना सरकारने आणावी अशी अपेक्षा पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाकडून करण्यात आली आहे.
लॉकडाऊन काळात बँक हप्ते समोर ढकलले जातील असं सरकारकडून सांगण्यात आले होते. तरीदेखील बँकांनी वसुलीच्या नोटीस पाठवल्या, प्रॉपर्टी जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यामुळे यंदाच्या बजेटमध्ये राज्य सरकारने किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यापारी वर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
कर्जावर सबसिडी द्यावी-
यंदाच्या बजेटच्या माध्यमातून राज्य शासनाने किरकोळ व्यापाऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी तरतूद करावी, व्यापाऱ्यांना कर्जावर सबसिडी देण्यात यावी, लॉकडाऊनच्या काळात लागलेले व्याज माफ करण्यात यावे, लॉकडाऊन काळात दुकाने बंद असतानाही जे सरासरी वीजबिल पाठवली आहेत. त्यामध्ये राज्य शासनाने सहकार्य करावे. त्याशिवाय ज्या किरकोळ व्यापाऱ्यांना नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असेल त्यांना कमी व्याजदरात कर्ज देण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी व्यापारी वर्गाने केली आहे.
किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी एखादी योजना आणावी-
कोरोनाच्या या कठीण काळातही अनेक व्यापाऱ्यांनी आपल्या जिवाची पर्वा न करता नागरिकांना घरपोच अन्नधान्य पुरवण्याची व्यवस्था केली आहे. यामध्ये अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या व्यापाऱ्यांचा कोरोना योद्धा म्हणून कौतुक केले. त्यामुळे राज्य सरकारने यंदाच्या बजेट मध्ये किरकोळ व्यापाऱ्यांना पुन्हा एकदा उभारी घेता यावी, यासाठी एखादी योजना आणणे गरजेचे असल्याची अपेक्षाही संघटनेनी व्यक्त केली आहे.
