पुणे - नोंदणी विभागाचे 'लिव्ह अँड लायसेन्स' करारनाम्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र भाडेकरू अधिनियम 1999 चे कलम 55 आणि 40 मधील कायद्यातील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच सदनिकांचे विक्री करारनामे(बिल्डर बुकिंग अॅग्रीमेंट) ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवण्यास 'पुणे बार असोसिएशन' आणि 'कन्व्हेसिंग प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन'च्या वकिलांनी विरोध दर्शवला आहे. या निर्णयाचा निषेध नोंदवण्यासाठी पुणे बार असोसिएशन आणि कन्व्हेसिंग प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.
दोन्ही संघटनांच्या संयुक्त शिष्ट मंडळाने याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन पाठवून नोंदणी पद्धतीतील बदलास विरोध दर्शवला आहे. प्रस्तावित बदल हा मालक, भाडेकरू आणि वकिलांवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. यामध्ये अनेक त्रुटी असून प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार लाखो रुपये किंमतीच्या मिळकतींचे लिव्ह अँड लायसेन्स करारनामे नोंदणी न करता फक्त फाइल करावे, असा प्रस्ताव नोंदणी विभागाने राज्य शासनाकडे पाठवला आहे.
शासनाचे संबंधित दोन्ही प्रस्ताव वेळीच स्थगित न केल्यास राज्यातील सर्व वकील संघटना सनदशीर मार्गाने आंदोलन करतील, असा इशारा पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. यावेळी पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड.सतीश मुळीक ,अॅड. भगवान राव साळुंखे, कन्व्हेसिंग प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुधाकर कुटे, उपाध्यक्ष अॅड.प्रवीण नलावडे उपस्थित होते.
