पुणे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 28 नोव्हेंबरला पुण्यात येऊन सीरम इन्स्टिट्यूटला भेट देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटकडून कोरोनावरती वॅक्सिन तयार केले जात आहे. त्या वॅक्सिन निर्मितीची प्रक्रिया कुठेपर्यंत आली आहे हे पाहण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 28 नोव्हेंबरला पुण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने प्रशासनाच्या हालचाली सुरू झाल्या असून विभागीय आयुक्त कार्यालयात त्यासाठी काल एक बैठकही आयोजित करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत या दौऱ्यात इतर काही देशांचे राजदूतही सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
लसीच्या चाचण्या अंतिम टप्प्यात -
ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने तयार केलेल्या कोरोना लसीचे उत्पादन सीरम इन्स्टिट्यूट मध्ये करण्यात येणार आहे. कोविशिल्ड या लसीच्या चाचण्या सध्या अंतिम टप्प्यात आहेत.
नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला उपलब्ध होणार लस -
ऑक्सफोर्ड अॅस्ट्राझेन्का ही कोरोनावरील लस सर्वप्रथम आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आणि ज्येष्ठांना फेब्रुवारी २०२१मध्ये मिळेल. त्यानंतर एप्रिलमध्ये सर्वसामान्यांना लस मिळेल. कोरोना लसीच्या दोन डोसची किंमत जास्तीत जास्त १ हजार रुपये असणार आहे. कोरोनाची लस २०२४पर्यंत देशातील सर्वांना मिळेल, असे अदार पुनावाला यांनी नुकतेच सांगितले. तर, कोरोनाची लस देशातील सर्वांना मिळण्यासाठी दोन ते तीन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. फक्त पुरवठाच नव्हे तर बजेट, लॉजिस्टिक्स, पायाभूत सुविधा या कारणाने लस प्रत्येकापर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ लागणार आहे. भारत सरकारला ही लस ३ ते ४ डॉलरला मिळणार आहे. कारण, भारत मोठ्या प्रमाणात लस खरेदी करणार आहे. कोरोनाच्या इतर लसीहून आमच्या लसीची किंमत कमी असेल, असेही पुनावाला यांनी सांगितले.
सीरम सह आयीसीएमआर घेणार कोरोनाच्या तिसऱ्या टप्प्याची चाचणी-
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) आणि आयसीएमआरने लसीच्या तिसऱ्या टप्प्याची चाचणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या चाचणीसाठी देशातील १,६०० स्वयंसेवकांनी नोंदणी केली आहे. सीरम आणि आयसीएमआर या दोन्ही संस्था संयुक्तपणे कोरोनावरील लसीच्या वैद्यकीय चाचण्या देशात घेणार आहेत. चाचणीचा खर्च सरकारी संस्था असलेली आयसीएमआर करत आहे. तर कोव्हिशिल्ड लसीवरील इतर खर्च हा सिरमकडून केला जात आहे. एसआयआय आणि आयसीएममारकडून दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील वैद्यकीय चाचण्या देशातील १५ विविध केंद्रांवर घेण्यात येत आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या १,६०० स्वयंसेवकांची नोंदणी ३१ ऑक्टोबरला करण्यात आली आहे.