पुणे - महाराष्ट्रात पुन्हा एल्गार परिषद घेणार असल्याचे भीमा कोरेगाव शौर्य दिन अभिवादन अभियानाच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आले. 30 जानेवारीला पुण्यातल्या गणेश कला क्रीडा येथे एल्गार परिषद आयोजन करण्यासंदर्भात पोलिसांकडे परवानगी मागीतली होती. मात्र, पोलिसांनी परवानगी नाकारली. तरी आम्ही एल्गार परिषद घेणार. परवानगी नाही दिली तर रस्त्यावर परिषद घेऊ, असे भीमा कोरेगाव शौर्य दिन अभिवादन अभियानातर्फे आज पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले. या पत्रकार परिषदेला माजी न्यायमुर्ती बी जी कोळसे पाटील यांनी संबोधित केले.
आमची एल्गार परिषद कुठल्याही जाती विरोधात नाही. तर आमचा हेतू हा अन्न-वस्त्र-निवारा यासाठी राजकारण व्हावे, असा आहे. आमचा हा विचार समविचारी लोकांमध्ये अधिकाधिक जावा, यासाठी एल्गार परिषदेचे आयोजन 30 डिसेंबरला केली जात होते. मात्र यंदा पोलिसांनी परवानगी नाकारली. त्यामुळे 30 जानेवारीला ही एल्गार परिषद घेतली जाईल, असे कोळसे-पाटील यांनी सांगितले.
आम्ही आमच्या विचारांशी प्रामाणिक-
कोळसे पाटील म्हणाले, 2017 मध्ये झालेल्या एल्गार परिषदेचे आम्ही संयोजक आहोत. या एल्गार परिषदेला कुणाचाही पैसा आलेला नव्हता. मुळात या एल्गार परिषदेला पैसेच आम्हाला खर्च करावे लागले नाही. त्यानंतरही आम्ही एल्गार परिषद घेण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही आमच्या विचारांशी प्रामाणिक आहोत. एल्गार परिषद आम्ही घेतली यापुढेही घेत राहणार.
जेलभरो आंदोलन करण्याची तयारी-
पोलिसांनी जर 30 जानेवारीला एल्गार परिषदेला परवानगी नाकारली. तर रस्त्यावर ही परिषद घेऊन जेलभरो आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचे, पाटील म्हणाले. परिषदेचा हेतू लक्षात न घेता या परिषदेला बदनाम करण्याचं काम केले गेले. या परिषदे संदर्भात तपास खोटा असून भीमा कोरेगाव दंगलीचा आणि एल्गार परिषदेचा काहीही संबंध नाही. ज्या विचारवंतांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली. त्यांना आम्ही ओळखत देखील नाही. त्यांचा एलगार परिषदेची कुठलाही संबंध नसताना त्यांच्यावर कारवाई झाली, असे कोळसे-पाटील म्हणाले.
भाजपाच्या सत्तेला हादरा देणारी एल्गार परिषद-
या पूर्वीचे आणि आताचे सरकार हे मनुवादी विचारांनी ग्रासलेले आहे, अशी टीका देखील कोळसे पाटील यांनी केली. 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेने महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या ब्राह्मणवाद यांचे धाबे दणाणले. भाजपाच्या सत्तेला हादरा देणारी एल्गार परिषद होती. म्हणूनच एल्गार परिषदेला नक्षलवाद्यांची माओवाद्यांची म्हटल्या गेले. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांना शाहिरांना अटक केली गेली. त्यासाठी केंद्रातून सूत्र हलवली गेली, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
हेही वाचा- चिंताजनक..! भारतामध्ये नव्या कोरोना विषाणूचे २५ रुग्ण सापडले