पुणे - दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाची उपेक्षा थांबवून केंद्र सरकारने पुढील तीन दिवसात शेतकरी विरोधी असलेले तीन ही कायदे रद्द केले नाहीत, तर भारतीय किसान सभा हे आंदोलन आणखी तीव्र करेल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेने केंद्र सरकारला दिला आहे. किसान सभेचे नेते डॉक्टर अजित नवले यांनी मंगळवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन या संबंधीचा इशारा दिला आहे.
सरकारचे दुर्लक्ष
केंद्र सरकारने मंजूर करून घेतलेले शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्यावेत, शेतकऱ्यांना आधार भावाचे कायदेशीर संरक्षण द्यावे, यासाठी केंद्रीय स्तरावर कायदा करावा. शेतकरीविरोधी प्रस्तावित विधेयक मागे घ्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी दिल्ली येथे 26 नोव्हेंबरपासून शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरू आहे. मात्र केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देत नाही.
भाजपाकडून आंदोलन बदनाम करण्याचे प्रयत्न
एकीकडे शेतकरी आंदोलन करत असताना दुसरीकडे केंद्र सरकार तसेच भाजपeच्या नेत्यांकडून शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याचे काम सुरू आहे. या कृत्याचा किसान सभा निषेध करत असल्याचे अजित नवले यावेळी म्हणाले. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना गांभीर्याने घेत नाही. चर्चेचा मार्ग काढून आंदोलन थांबवले जाऊ शकते. सरकार हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत मागे घ्यायच्या स्थितीत नसल्याचे दिसून येत आहे. मात्र शेतकरी मागे हटणार नाहीत, असे अजित नवले यावेळी म्हणाले.
राज्यावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला प्रस्ताव शेतकरी कृती समितीने फेटाळला आहे. या प्रस्तावात कुठेही कायदा किंवा कायद्यातील एखादी बाब रद्द करण्यास संदर्भात किंवा मागे घेण्यासंदर्भात काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही. केंद्र सरकार हे राज्य सरकारवर जबाबदारी ढकलू पाहत आहे. तर राज्यालाच कायदा करायचा होता तर केंद्र सरकारने हा कायदा का केला, असा प्रश्न त्यांनी यावेळी विचारला. एकंदरितच किसान सभा या संदर्भामध्ये आता केंद्र सरकारला इशारा देत आक्रमक झाले असून तीन दिवसात यासंदर्भात केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर महाराष्ट्रातूनही तीव्र आंदोलन किसान सभा करेल आणि हे आंदोलन मोठ्या स्वरूपात असेल, असा इशारा त्यांनी या वेळी दिला आहे.
