पुणे - महानगरपालिकेतील काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचे आदेश लघुवाद न्यायालयाने दिले आहेत. 2017 साली झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत बागवे यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात खोटी आणि विसंगत माहिती दिल्याची तक्रार अ‍ॅड. भुपेंद्र शेडगे यांनी केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकल्यानंतर 29 जून रोजी बागवे यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती अ‍ॅड. शेडगे यांनी शुक्रवारी (आज) पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, न्यायालयाने बागवे यांना उच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी दिली असून त्यासाठी 17 जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. महापालिकेच्या 2017 साली झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत बागवे यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अनधिकृत बांधकाम, बँक खाती आणि दाखल असलेल्या पोलीस गुन्हे आदी माहिती दिली नसल्याची तक्रार मनसेचे उमेदवार अ‍ॅड. भुपेंद्र शेडगे यांनी निवडणुक अधिकार्‍यांकडे केली होती. ही तक्रार निवडणुक अधिकार्‍याने फेटाळल्यानंतर शेडगे यांनी लघुवाद न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने नगरसेवक पद रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
'उच्च न्यायालयात न्याय मिळेल'
दरम्यान अविनाश बागवे यांनी याविषयी बोलताना सांगितले की, महापालिकेच्या सर्व नियमांचे व कायद्यांचे पालन करून घराची दुरूस्ती केली आहे. माझ्या पत्नीच्या नावाने घर दुरुस्त करण्याची रितसर पुर्व परवानगी घेण्यात आली होती. अर्जदारांनी न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. आमचा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीमध्ये आम्ही उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असून उच्च न्यायालयात आम्हाला न्याय मिळेल, असे बागवे म्हणाले.
