पुणे - महानगरपालिका हद्दीतील मिळकत कर थकबाकीदारांना त्यांच्या व्याजावर 80 टक्के सूट देण्याचा निर्णय म्हणजे धनदांडग्या थकबाकीदारांना अभय आणि प्रामाणिक पुणेकरांना ठेंगा असेच मानावे लागेल. अभय योजनेचा पूर्वानुभव असतानाही भाजप 80 टक्के व्याजात सूट देणारी योजना राबवून महानगरपालिकेच्या उत्पन्नावर पाणी सोडत आहे. शिवाय मॉल, व्यापारी संकुले व कमर्शिअल मिळकती आदी बड्या मिळकत करदात्यांना थकलेल्या मिळकत कर व त्यावरील व्याज वसूल करण्याऐवजी व्याजात घसघशीत सूट देत आहे. याचे गौडबंगाल नक्की काय? हे भाजपने पुणेकरांना स्पष्ट करावे. धनदांडग्यांचे हित सांभाळणाऱ्या सत्ताधारी भाजपचे डोके ठिकाणावर आहे काय ? असा प्रश्न महापालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी भाजप सरकारला विचारला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या सुमारे सहा ते साडेसहा हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात मुख्य उत्पन्न हे मिळकत कराचे असते. पुण्यातील सुमारे 12 लाख मिळकतींपैकी सुमारे 5.5 लाख मिळकत कर थकबाकीदार आहेत. तर, सुमारे 4 लाख मिळकतीची नोंदच नाही. हीच मिळकतकर वसूल करण्यासाठी सुमारे चार वर्षांपूर्वी आम्ही व्याजात काही सूट देणारी अभय योजना राबवली होती. त्यास प्रशासकीय मंजुरी देखील होती. मात्र, अत्यल्प प्रतिसादामुळे या योजनेस अजून सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे अपेक्षित वसुली झाली नाही व थकबाकीदार वाढतच गेले. हा अनुभव असताना देखील मिळकत कर वसुली मोहीम न राबवता भाजपने ही अभय योजना आता का जाहीर केली? असा सवाल बागुल यांनी उपस्थित केला आहे.
महानगरपालिकेचे उत्पन्न कायमस्वरूपी वाढण्यासाठी पुण्यातील सर्व मिळकतीचे जीआयएस मॅपिंग व्हावे, उत्पन्न वाढीसाठी रेव्हेन्यू कमिटी स्थापन करावी, वन टाईम मिळकत कर योजना राबवावी, अनअसेस मिळकती असेस कराव्यात, अशा सूचना उत्पन्न वाढीसाठी काँग्रेस पक्षाने केल्या होत्या. मात्र, या मार्गाचा विचार न करता कोट्यवधी रुपयांवर पाणी सोडण्याची तयारी भाजपने का दाखवली आहे, असा प्रश्न पडतो, असे बागुल यावेळी म्हणाले.
पुणे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपने उत्पन्न वाढीवर भर देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. व धनदांडग्यांचे हित साभाळणारी अभय योजना रद्द करावीं. अशी मागणी काँग्रेस पक्षातर्फे करण्यात आली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन व न्यायालयात जाण्याचा मार्गही आमच्याकडे खुला आहे, असा इशारा आबा बागुल यांनी दिला.
