पणजी - शहरात स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्ष शहर सुधारणेचे कोणतेही लक्षण दिसत नाही. त्यामुळे हा निधी गेला कुठे याची चौकशी करण्यासाठी प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पणजीचे महापौर उदय मडकईकर यांनी केली.
पणजी महापलिकेतील आपल्या दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना मडकईकर म्हणाले, स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम करताना गोवा सरकारने या प्रकल्पाच्या परवानगी शिवाय महापालिकेला कोणतेच काम करता येणार नाही, अशी अधिसूचना जारी केली. यामुळे पालिकेला कोणतेच काम कराता येत नाही. काम करण्यासाठी यांच्याकडे परवानगी मागितली तर ते फाईलकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. अशा स्थितीत कामांचा खोळंबा होतो आणि पालिकेला जनतेच्या रोषला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अशा अधिकाऱ्यांच्या बदली करावी.
काही दिवासापूर्वी पणजी महापलिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यानी पालिका क्षेत्रात जेथे शौचालय नाही तेथे बायोटॉयलेट देण्याचे आश्वासन दिले होते. असे सांगून मडकईकर म्हणाले, तसे आमच्याकडून लिहून घेतले. त्याभरवशावर आम्ही पालिका हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा केली होती. मात्र, आजही आयवाव भागात आवश्यकता असणारे 310 बायोटॉयलेट उभारण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे आमचे आश्वासन हवेत वीरले आहे. या निष्काळीपणा असलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे पालिकेची बदनामी होते.
स्मार्ट सिटीबरोबरच अन्य कामासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी बैठक होणार आहे, असे सांगून मडकईकर म्हणाले, पणजी पालिका क्षेत्रात येत्या 15 ऑक्टोबरपासून पे पार्किंग सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठीची निविदा आठवडाभरात काढण्यात येणार आहे. पालिका हद्दीत दीर्घकाळ उभ्या असलेली सुमारे 300 वाहने पोलिसांच्या मदतीने जूने गोवे-बायंगिणी येथील पालिकेच्या जागेत हलविली जाणार आहेत. पुढील आठवड्यापासून पालिकेची बंद असलेली बेशिस्त वाहने उचलून नेण्याची कारवाई सुरू होणार आहे. ही कारवाई सकाळपासून रात्री 2 वाजेपर्यंत दोन पाळ्यांमध्ये चालणार आहे. यासाठी पोलिसांचीही मदत घेतली जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
