ETV Bharat / city

राज्याच्या शिक्षण सचिव गोवा विद्यापीठाच्या विद्यार्थीनी, प्रशासन अनभिज्ञ

गोवा विद्यापीठ नियमानुसार कुलगुरू कोणत्याही पीएचडीच्या विद्यार्थ्याचे मार्गदर्शक असू शकत नाहीत. तसेच राज्याच्या शिक्षण सचिव विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यीनी असूनही त्यांच्याकडील प्रभार दुसऱ्याला देण्यात आलेला नाही. याबाबत प्रशासही अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे यामध्ये संशयाला वाव असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

राज्याच्या शिक्षण सचिव गोवा विद्यापीठाच्या विद्यार्थीनी
author img

By

Published : Sep 1, 2019, 4:49 AM IST

गोवा - गोवा विद्यापीठ नियमानुसार कुलगुरू कोणत्याही पीएचडीच्या विद्यार्थ्याचे मार्गदर्शक असू शकत नाहीत. तसेच राज्याच्या शिक्षण सचिव विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यीनी असूनही त्यांच्याकडील प्रभार दुसऱ्याला देण्यात आलेला नाही. याबाबत प्रशासही अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे यामध्ये संशयाला वाव असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

राज्याच्या शिक्षण सचिव गोवा विद्यापीठाच्या विद्यार्थीनी


पणजीतील काँग्रेस भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, प्रवक्ते अमरनाथ पणजीकर, सोशल मीडिया विभाग प्रमुख प्रतिभा बोरकर, टुलियो डिसोझा आदी उपस्थित होते.


यावेळी बोलताना चोडणकर म्हणाले, कुलगुरू यांच्यावर विद्यापीठ प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याबरोबरच विद्यापीठाचा दर्जा टीकवून ठेवण्याची जबाबदारी असते. मात्र, गोवा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी मुख्यमंत्र्यांना 'प्रो-चान्सलर ' होण्याचा प्रस्ताव देऊनही निवड करण्यात गोवा सरकार चुकले असे दाखवून दिले. मुख्यमंत्री जर विद्यापीठाचे प्रो-चान्सलर असतील तर विद्यापीठात दर्जेदार आणि शैक्षणिकद्रूष्टीने चर्चा होण्याऐवजी राजकीय प्रभावाने निर्णय होतील. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अशा जाळ्यात न अडकता कोणत्याही हस्तक्षेपाविना विद्यापीठ दर्जा राखण्यासाठी आणि व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी त्याचे आर्थिक व्यवहार तटस्थपणे तपासले जातील याकडे लक्ष द्यावे.


गोवा सरकार अधिक उच्च शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करत आहे ही चांगली बाब आहे. परंतु, शिक्षण सचिव असलेल्या नीला मोहनन जेव्हा विद्यापीठात पीएचडीसाठी प्रवेश घेतात. आणि त्यांचे यासाठीचे मार्गदर्शक कुलगुरू आहेत. तेव्हा यामध्ये संशयास्पद व्यवहार असल्याचे दिसते, असा आरोप करत चोडणकर म्हणाले, गोवा विद्यापीठाच्या नियमानुसार कुलगुरू पीएचडीच्या विद्यार्थ्याचे मार्गदर्शक असू शकत नाही. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडील शिक्षण खात्याचे सचिवपद दुसऱ्याकडे दिलेले नाही. त्यामुळे यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचाही सहभाग दिसतो. तसेच याविषयी प्रशासनाला काहीच माहिती नाही याचे आश्चर्य वाटते.


तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या कामात भ्रष्टाचार


काँग्रेसने तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या विद्युतीकरण कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याने एक पत्रक जारी केले आहे. परंतु, ते कोणी जारी करून जबाबदारी घेतली याचा उल्लेख नाही, आसे सांगून चोडणकर म्हणाले, या पत्रकात आम्ही केलेल्या आरोपांची माहिती आहे. केवळ शेवटच्या एकाच वाक्यात काँग्रेस अध्यक्षांचे आरोप चुकीचे आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आमच्या आरोपांना बळकटी आलेली असून आम्ही यासंदर्भात पंतप्रधानांना पत्र लिहून त्यांचे लक्ष वेधणार आहोत. तसेच यापूर्वी गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे तक्रार दिलेली आहेत. तसेच एफआयआर नोंदविणार असून लोकायुक्तांकडेही जाणार आहोत.

गोवा - गोवा विद्यापीठ नियमानुसार कुलगुरू कोणत्याही पीएचडीच्या विद्यार्थ्याचे मार्गदर्शक असू शकत नाहीत. तसेच राज्याच्या शिक्षण सचिव विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यीनी असूनही त्यांच्याकडील प्रभार दुसऱ्याला देण्यात आलेला नाही. याबाबत प्रशासही अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे यामध्ये संशयाला वाव असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

राज्याच्या शिक्षण सचिव गोवा विद्यापीठाच्या विद्यार्थीनी


पणजीतील काँग्रेस भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, प्रवक्ते अमरनाथ पणजीकर, सोशल मीडिया विभाग प्रमुख प्रतिभा बोरकर, टुलियो डिसोझा आदी उपस्थित होते.


यावेळी बोलताना चोडणकर म्हणाले, कुलगुरू यांच्यावर विद्यापीठ प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याबरोबरच विद्यापीठाचा दर्जा टीकवून ठेवण्याची जबाबदारी असते. मात्र, गोवा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी मुख्यमंत्र्यांना 'प्रो-चान्सलर ' होण्याचा प्रस्ताव देऊनही निवड करण्यात गोवा सरकार चुकले असे दाखवून दिले. मुख्यमंत्री जर विद्यापीठाचे प्रो-चान्सलर असतील तर विद्यापीठात दर्जेदार आणि शैक्षणिकद्रूष्टीने चर्चा होण्याऐवजी राजकीय प्रभावाने निर्णय होतील. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अशा जाळ्यात न अडकता कोणत्याही हस्तक्षेपाविना विद्यापीठ दर्जा राखण्यासाठी आणि व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी त्याचे आर्थिक व्यवहार तटस्थपणे तपासले जातील याकडे लक्ष द्यावे.


गोवा सरकार अधिक उच्च शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करत आहे ही चांगली बाब आहे. परंतु, शिक्षण सचिव असलेल्या नीला मोहनन जेव्हा विद्यापीठात पीएचडीसाठी प्रवेश घेतात. आणि त्यांचे यासाठीचे मार्गदर्शक कुलगुरू आहेत. तेव्हा यामध्ये संशयास्पद व्यवहार असल्याचे दिसते, असा आरोप करत चोडणकर म्हणाले, गोवा विद्यापीठाच्या नियमानुसार कुलगुरू पीएचडीच्या विद्यार्थ्याचे मार्गदर्शक असू शकत नाही. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडील शिक्षण खात्याचे सचिवपद दुसऱ्याकडे दिलेले नाही. त्यामुळे यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचाही सहभाग दिसतो. तसेच याविषयी प्रशासनाला काहीच माहिती नाही याचे आश्चर्य वाटते.


तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या कामात भ्रष्टाचार


काँग्रेसने तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या विद्युतीकरण कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याने एक पत्रक जारी केले आहे. परंतु, ते कोणी जारी करून जबाबदारी घेतली याचा उल्लेख नाही, आसे सांगून चोडणकर म्हणाले, या पत्रकात आम्ही केलेल्या आरोपांची माहिती आहे. केवळ शेवटच्या एकाच वाक्यात काँग्रेस अध्यक्षांचे आरोप चुकीचे आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आमच्या आरोपांना बळकटी आलेली असून आम्ही यासंदर्भात पंतप्रधानांना पत्र लिहून त्यांचे लक्ष वेधणार आहोत. तसेच यापूर्वी गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे तक्रार दिलेली आहेत. तसेच एफआयआर नोंदविणार असून लोकायुक्तांकडेही जाणार आहोत.

Intro:पणजी : गोवा विद्यापीठ नियमानुसार कुलगुरू कोणत्याही पीएचडीच्या विद्यार्थ्याचे मार्गदर्शक असू शकत नाहीत. तसेच राज्याच्या शिक्षण सचिव विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी असूनही त्यांच्यकडील प्रभार दुसऱ्याला देण्यात आलेला नाही. याबाबत प्रशासही अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे यामध्ये संशयाला वाव असल्याचा आरोप आज काँग्रेसने केला आहे.


Body:पणजीतील काँग्रेस भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, प्रवक्ते अमरनाथ पणजीकर, सोशलमीडिया विभाग प्रमुख प्रतिभा बोरकर, टुलियो डिसोझा आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना चोडणकर म्हणाले, कुलगुरू यांच्यावर विद्यापीठ प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याबरोबरच विद्यापीठाचा दर्जा टीकवून ठेवण्याची जबाबदारी असते. मात्र, गोवा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी मुख्यमंत्र्यांना ' प्रो-चान्सलर ' होण्याचा प्रस्ताव देऊन ही निवड करण्यात गोवा सरकार चुकले असे दाखवून दिले. मुख्यमंत्री जर विद्यापीठाचे प्रो-चान्सलर असतील तर विद्यापीठात दर्जेदार आणि शैक्षणिकद्रूष्टीने चर्चा होण्याऐवजी राजकीय प्रभावाने निर्णय होतील. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अशा जाळ्यात न अडकता कोणत्याही हस्तक्षेपाविना विद्यापीठ दर्जा राखण्यासाठी आणि व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी त्याचे आर्थिक व्यवहार तटस्थपणे तपासले जातील याकडे लक्ष द्यावे.
गोवा सरकारचा एक अधिक उच्च शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करत आहे ही चांगली बाब आहे. परंतु, शिक्षण सचिव असलेल्या नीला मोहनन जेव्हा विद्यापीठात पीएचडीसाठी प्रवेश घेतात. त्यांचे यासाठीचे मार्गदर्शक कुलगुरू आहेत. तेव्हा यामध्ये संशयास्पद व्यवहार असल्याचे दिसते, असा आरोप करत चोडणकर म्हणाले, गोवा विद्यापीठाच्या नियमानुसार कुलगुरू पीएचडीच्या विद्यार्थ्याचे मार्गदर्शक असू शकत नाही. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडील शिक्षण खात्याचे सचिवपद दुसऱ्याकडे दिलेले नाही. त्यामुळे यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचाही सहभाग दिसतो.तसेच याविषयी प्रशासनाला काहीच माहिती नाही याचे आश्चर्य वाटले.
तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या कामत भ्रष्टाचार
काँग्रेसने तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या विद्युतीकरण कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याने एक पत्रक जारी केले आहे. परंतु, ते कोणी जारीकरून जबाबदारी घेतली याचा उल्लेख नाही, आसे सांगून चोडणकर म्हणाले, या पत्रकात आम्ही केलेल्या आरोपांची माहिती आहे. केवळ शेवटच्या एकाच वाक्यात काँग्रेस अध्यक्षांचे आरोप चुकीचे आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आमच्या आरोपांना बळकटी आलेली असून आम्ही यासंदर्भात पंतप्रधानांना पत्र लिहून त्यांचे लक्ष वेधणार आहोत. तसेच यापूर्वी गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे तक्रार दिलेली आहेत. तसेच एफआयआर नोंदविणार असून लोकायुक्तांकडेही जाणार आहोत.


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.