पणजी - गोवा सरकारने आर्थिक सक्षमीकरण आणि स्वयंपुर्णतेसाठी महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांच्या कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख केली आहे. हजारो महिलांना याचा फायदा होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक स्थितीतून उभारीचे नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारने बँकांची बैठक बोलावली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकाबरोबर खासगी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. भारतीय रिजर्व्ह बँकेचेही काही अधिकारी उपस्थित होते. सर्व बँक अधिकाऱ्यांनी सरकारला सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याच बरोबरच महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांच्या कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली आहे. उत्पन्न करावरील वस्तू आणि सेवा कराचा परतावा भरण्यासाठी मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
गोवा पुढील सहा महिन्यात खाण, पर्यटन आणि उद्योगात प्रगती करेल. विशेषतः पर्यटन क्षेत्राला बळ मिळेल. पंतप्रधानांनी सांगितल्याप्रमाणे आत्मनिर्भर भारत बनवत असताना स्वयंपूर्ण गोवा आणि स्वदेशी यांनाही सरकार प्राधान्य देणार आहे. गावांशी संबंधित उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल. हे उद्योग स्वयंपूर्ण होण्यासाठी गोव्यातील सर्वांनी सहकार्य करावे. नवीन उद्योग सुरू करावेत, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजमधून गोव्याला होणारा फायदा, किती लोक लाभ घेतात यावर अवलंबून आहे. गोव्यातील लघू आणि मध्यम उद्योगांमध्ये याचा अधिक लाभ घेतला जाऊ शकतो. तसेच कृषी विभागालाही याचा लाभ होईल, असे सावंत यांनी सांगितले.
शुकवारी सकाळी गोव्यात दाखल झालेल्या 168 खलाशांना सरकारी क्वारंटाईन ठेवण्यात आले आहे. त्यांची तपासणी करुन पुढील निर्णय घेतला जाईल. मुंबईतील परिस्थितीचा विचार करता त्यांना तेथे न ठेवता जहाजावरुन उतरल्यानंतर बसने थेट गोव्यात आणले आहे, अशी माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली.
