पणजी - पणजीतील वनभवनमध्ये सोमवारी गोवा राज्य कार्यकारी समितीची बैठक पार पडली. यामध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिती अध्यक्षांनी जारी केलेल्या आणि एमएचएने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकीत चर्चा केल्यानंतर एसईसीने सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी काही निर्णय घेतले आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव परिमल राय यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीला एसईसीचे सदस्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे प्रधान सचिव पुनित गोयल, वाहतूक सचिव एस. के. भंडारी, महसूल सचिव संजय कुमार आदी उपस्थित होते.
यावेळी आरोग्य सचिव नीला मोहनन यांनी समितीला माहिती देताना सांगितले की, दि. 3 एप्रिलनंतर राज्यात कोविड-19 चा एकही रुग्ण आढळलेला नाही. आजपर्यंत 7 रुग्ण आढळले. त्यामधील 5 जणांचे आरोग्य सुधारल्याने त्यांना कोविड-19 इस्पितळाबाहेर असलेल्या क्वारंटाईन सुविधेमध्ये हलविण्यात आले आहे. सोमवारी अशा संभाव्य 30 रुग्णांचे नमुने घेऊन जलद चाचण्या करण्यात आल्या. ज्या सर्व निगेटिव्ह आल्या आहेत. पुढील काळात दरदिवशी 80 चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. तसेच गोव्यात अद्याप कोणत्याही प्रकारचा समुदायिक प्रसार झालेला नाही.
विभागाला 2 हजार आरएनए एक्र्सेक्शन कीट दिल्लीहून प्राप्त झाले आहे. जे राज्याच्या आतापर्यंतच्या आवश्यकतेनुसार पुरेसे आहेत. तसेच भेट देणाऱ्यांचे तापमान करता थर्मल गन्सची कमतरता भासू नये याकरिता 500 गन्स विकत घेण्याची शिफारस एसईसी केली आहे, असेही मोहनन यांनी सांगितले. आपत्कालीन बाह्यरुग्ण विभाग सुरू असून आरोग्य विभागाने जन्मपूर्व उपक्रम आणि मुलांसाठी लसीकरण वेळापत्रक पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या दूर्गम भागात सहा आर एमडी सुरू करण्यात आल्या आहेत. तर शुक्रवारपर्यंत दररोज सहा आर एमडी उघडल्या जातील.त्याच धर्तीवर 30 ते 40 उपकेंद्र उघडली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यातील सँनिटायझर्सचे एकूण उत्पादन 1 लाख लिटरपर्यंत पोहचले आहे. त्यापैकी सुमारे 22 हजार लिटर राज्य सरकार आणि राज्यातील संरक्षण अधिकाऱ्यांना विनामूल्य दिले जाते, अशी माहिती अबकारी आयुक्त अमित सतिजा यांनी दिली. या समितीने घरघर सर्व्हेक्षणाचा पहिल्या दिवसाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला असून रात्री 8 वाजेपर्यंत लाईव्ह फीडच्या माध्यमातून सुमारे 2.39 लाख सर्व्हेक्षणाच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत. खाद्यपदार्थांचा पुरवठा सुरळीत असल्याची माहिती नागरी पुरवठा सचिव ईशा खोसला यांनी यावेळी दिली.
