नाशिक :- दिल्लीत आंदोलन करणार्‍या शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हणे म्हणजे निव्वळ मुर्खपणा आहे. ते खलिस्तानी किंवा माओवादी नाहीत. ते फक्त आंदोलन करणारे शेतकरी आहेत. सरकारने असे खोटे आरोप केले तर या आंदोलनाला वेगळे वळण लागेल. सरकारने शेतकरी आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला तर देशात अराजकता माजेल, असा इशारा ज्येष्ठ साहित्यिक रावसाहेब कसबे यांनी सरकारला दिला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच्या प्रंगणात आयोजित किसान संघर्ष संवाद यात्रेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
उद्यापासून शेतकरी आणि विविध संघटना काढणार संवादयात्रा
केंद्र शासनाने पारित केलेले तीनही शेतकरी कायदे रद्द करण्यात यावे, वीज विधेयक रद्द करण्यात यावे, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये एकरी प्रमाणे मदत देण्यात यावी, शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी, सर्व पिकांना हमीभाव देऊन यासाठी कायदेशीर संरक्षण देण्यात यावे आणि शेतमाल खरेदीसाठी व्यापक व्यवस्था उभारण्यात यावी यांसह विविध मागण्यांसाठी गेल्या पंधरा दिवसांपासून दिल्ली येथे ते शेतकऱ्यांच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी आज नाशिकमध्ये विविध शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यात जिल्हाभरातील विविध शेतकरी संघटनांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी केंद्र शासन विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी रोष व्यक्त केल्याचं बघायला मिळालं.
शेतकर्‍यांचा शेतीमालाला हमीभाव मिळावा.. याबाबत सरकारने कायदा करावा....
नवीन कृषी बिले रद्द करावी व शेतकर्‍यांना हव्या असलेल्या हमी भावाचा सरकारने कायदा करावा. शेतकरी संघटनांची ही प्रमुख मागणी आहे. सरकारकडून त्याशिवाय त्यांना इतर काहीही नको. सरकारने हे आंदोलन मोडीत काढले किंवा आंदोलनात फुट पाडली तर त्याचे मोठे दुष्परिणाम हतील. देशात मोठया प्रमाणात अराजकता माजेल. सरकारच्या हाताबाहेर परिस्थिती जाईल. अराजकतेतून कोणतेही प्रश्न सुटत नाहीत. त्यातून गोरगरिबांचेच हाल होतील. कृषी कायदे रद्द झाले पाहिजे ही शेतकर्‍यांची मागणी रास्त आहे. सरकारने शेतकर्‍यांचा शेतीमालाला हमीभाव दयावा याबाबत सरकारने कायदा करावा. सरकारने आंदोलकांना खलिस्तानी म्हणणे थांबवावे अन्यथा गंभीर परिणाम होतील असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा - 'आयएनएस विराट टिकवण्यासाठी एनओसी मंजूर करायला त्वरित हस्तक्षेप करावा'
मागण्या मान्य न झाल्यास नाशिकहून हजारो शेतकरी दिल्लीकडे ...
दरम्यान मंगळवारपासून शेतकरी संघर्ष संवाद यात्रेचेदेखील आयोजन करण्यात आले असून या संघर्ष संवाद यात्रेत शेतकऱ्यांना सर्वांनी साथ द्यायला हवी. तसेच एक लाख पत्रके या मोहिमेतर्गत वाटली जाणार असून केंद्र शासनाने पारित केलेला शेतकरी कायदा रद्द होत नाही तोपर्यंत ही संघर्ष यात्रा सुरूच राहणार असल्याची माहिती यावेळी आंदोलकांनी दिली आहे. तर लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास नाशिक होऊन देखील हजारो शेतकरी दिल्लीकडे कूच करतील असा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला आहे.
हेही वाचा - शाळांमधील शिपाई पद रद्द करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाची होळी
